काठमाडौं । पछिल्लो समय आफ्नो बजार विस्तारलाई आक्रामक बनाइरहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा १४ हजारभन्दा बढी डिभाइसबाट नि:शुल्क वाइफाई (फ्री–वाइफाई) सुविधा दिइरहेको छ ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा सहयोग गर्न नि:शुल्क वाईफाई उपलब्ध गराइएको र यसलाई निरन्तरता दिइने वर्ल्डलिंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आग्रहमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशका करीब सबै विमानस्थल, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूसहित सम्पदा क्षेत्र, काठमाडौं महानगरको आग्रहमा उपत्यकाभरका सार्वजनिक स्थानमा नि:शुल्क वाइफाई उपलब्ध गराइसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अब १ वर्षमा १५/२० हजार स्थानमा नि:शुल्क हटस्पट सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ उनले भने । फ्री वाइफाईले मोबाइल डेटा खपतमा कमी आएको भन्दै त्यस्तो सुविधा बन्द गर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरू लबिइङमा लागेका छन् भने उनीहरूकै दबाबमा बन्द गर्ने तयारीमा नियामक निकाय लागेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले वर्ल्डलिंकको मोबिलिटी वाइफाई सेवा बन्द गर्ने तयारी भइरहेको संकेत गरे । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) ले प्रदान गर्ने यस्तो वाइफाई सेवा बन्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीका अनुसार टेलिकम अपरेटरबाट आईएसपीको फ्री वाइफाईका कारण आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको गुनासो आइरहेको छ । ‘वाइफाई मोबिलिटीले हाम्रो आम्दानी घट्यो भनेर इन्डस्ट्रीबाट कम्प्लेन आइरहेको छ । हामीले यसको मनिटरिङ पनि गर्‍यौं,’ गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिले २ लाख मान्छेले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूले हजारौं/लाखौं गिगाबाइट डेटा प्रयोग गरिरहेका छन् ।’

यसलाई बन्द गर्दा नेटवर्कमा कस्तो असर पर्छ भनेर मूल्यांकन गरी त्यही अनुसारको निर्णय लिने उनले सुनाए । ‘यदि बन्द गरियो र त्यसको असरस्वरूप टेलिकमकै नेटवर्कमा समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

आईएसपीले ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ तथा ‘सिमलेस कनेक्टिभिटी’ दिन नपाउने भन्दै टेलिकम कम्पनीहरूले बारम्बार आवाज उठाउने गरेका छन् ।

सोही कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बोर कायुमोभले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानीमा पछिल्ला वर्षहरूमा भारी गिरावट आएको भन्दै नि:शुल्क वाइफाईलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल टेलिकमले पनि नि:शुल्क वाइफाई विस्तार गर्ने सुविधा आईएसपीहरूलाई नदिन पटकपटक प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । ‘हामीले धेरैपल्ट प्राधिकरणलाई आईएसपीको नि:शुल्क वाइफाई बन्द गर्न चिठी लेखिसक्यौं । हामीले २०–२० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेर जीएसम मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । आईएसपीहरूले ४/५ लाख रुपैयाँ तिरेर फ्री वाइफाई दिने हो भने जीएसएम मोबाइल सेवा कसले चलाउँछ ? बजारमा हामी कसरी टिक्ने ?’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले आर्थिक अभियानसँग भने । भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी निकै घटेपछि केही वर्षयता दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानीमा गिरावट आइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे पाँचौं पुस्ता (फाइभ–जी)को प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने कायुमोभले हालै आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए ।

वर्ल्डलिंकका अधिकारीहरूले भने फ्री वाइफाई बन्द गर्ने विषयमा चर्चा सुनेको भन्दै त्यस्तो गरिए उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलवाड गरिएको ठहरिने बताए । ‘हामीले केही प्रतिशत नि:शुल्क सेवा गर्न पनि नपाउने ? नि:शुल्क वाइफाई चलाउन पाउने उपभोक्ताको अधिकार पनि हो । कमाउने नाममा कसैको अधिकारमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्न पाइँदैन,’ नाम नबताउने शर्तमा वर्ल्डलिंकका एक सञ्चालकले भने । ती सञ्चालकका अनुसार नि:शुल्क वाइफाई स्थानीय तहदेखि गुठी, मठमन्दिर सञ्चालन गर्ने समितिहरूसँग सम्झौता गरेर दिइएको छ । हरेक प्रयोगकर्ताको विवरण कम्पनीले राखेको र कुनै सुरक्षा थ्रेट छैन । नि:शुल्क वाइफाईका कारण अहिलेसम्म कोही ठगिएको गुनासो नआएको वर्ल्डलिंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वर्ल्डलिंकको बजार अंश झन्डै एक तिहाइ

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ग्राहक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सको रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तमा यसको बजार अंश ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत छ । यसको सबैभन्दा धेरै ९ लाख ७२ हजार ७८१ ग्राहक छन् । दोस्रो ठूलो बजार अंश ओगटेको नेपाल टेलिकमका ३ लाख २१ हजार ७५८ ग्राहक छन्, जुन बजार अंशको हिसाबले ११ दशमलव ४३ प्रतिशत हो ।

त्यसपछि डिसहोम ११ दशमलव २३ प्रतिशत, सुबिसु केबल १० दशमलव १४ प्रतिशत र भायानेट कम्युनिकेशन्स ७ दशमलव ९१ प्रतिशत बजार अंश ओगटी ‘टप फाइभ’मा परेका छन् । माघ मसान्तसम्म जम्मा ३० लाख ६१ हजार ग्राहकले आईएसपीहरूबाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।