काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान प्रवाह गरेको तर उक्त अनुदान सदुपयोग भए/नभएको स्पष्ट नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको छ । 

आइतवार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिएका कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त अनुदान रकमबाट करीब १ करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

तर, अनुदान रकम दुरुपयोग भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले यसरी वितरण भएको अनुदान रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ भन्नेबारे अध्ययन हुन नसकेको स्वीकार गरे । 

हाल अनुदान रकमको अवस्था मन्त्रालयले अध्ययन गर्न नसके पनि प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था केकस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि समिति नै गठन गरेर काम शुरू गरिएको 

उनले दाबी गरे ।

‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने । कृषि अनुदान लिने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि अपिल गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अहिलेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम समावेश गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका कृषि अनुदान प्रवाह गरेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ । 

यो रकम मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनालगायत उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान, कृषिबीमा, पशुपन्छी तथा मत्स्यबीमाको प्रिमियममा लाग्ने रकममार्फत कृषि सहकारी, कृषिसमूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको हो । यस्तै, अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।