काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सरकारले निवृत्तभरणका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्ट्याएको थियो, जबकि यो वर्ष ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व आयो । कम बजेट छुट्ट्याएका कारण पेन्सनको दायित्व धान्न मुश्किल भएपछि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग्नुपर्यो । यो बजेट अर्थले विविध शीर्षकअन्तर्गत रहेको अबण्डा बजेटबाट दियो । अबण्डामा दिएको बजेटसहित पेन्सनमा चालू वर्षमै ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल अहिलेसम्म ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भइसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतको पेन्सनमा ठूलो बजेट चाहिने भए पनि सरकारले जहिले पनि कम विनियोजन गर्छ । ‘हरेक वर्ष छुट्ट्याइने बजेट पर्याप्त हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बजेट निर्माणताका पुग्ने बजेट माग गर्ने गरे पनि स्रोतको ठूलो ‘ग्याप’ राखेर विनियोजन गरिन्छ ।’ यसले गर्दा आवको बीचमै स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालय गुहार्न बाध्य हुने गरेको खरेल बताउँछन् ।
आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि निवृत्तभरणका लागि पुग्ने बजेट छुट्ट्याइएको छैन । उक्त आर्थिक वर्षका लागि निवृत्तभरण शीर्षकमा सरकारले ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यति रकमले चालू वर्षकै लागि पुग्दैन । अर्को वर्ष दायित्व अझै थपिने हुँदा पुग्ने सम्भावना नै नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि ७८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट माग गरे पनि त्यस बराबर बजेट नपाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘हरेक वर्ष एक/डेढ अर्ब दायित्व थपिन्छ । ७७ अर्ब यही वर्ष खर्च हुने भएकाले सोहीअनुसार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट माग गरियो । तर, स्रोत सुनिश्चित गरिएन,’ खरेलले भने । बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमले नपुग्ने र समयमै अर्थले थप बजेट नदिए पेन्सन भुक्तानीमा समस्या हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अर्थका अधिकारी भने बजेट बाँडफाँटको तालमेल मिलाउन मागे जति विनियोजन गर्न नसकिएको बताउँछन् । बजेट महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पेन्सनका लागि चालू आवमा मागेजति बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘निवृत्तभरण शीर्षकमा कम विनियोजन भए पनि दायित्वबाट अर्थ भाग्दैन,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानी ती अधिकारी भने, ‘अर्थको विविध शीर्षकबाट थप निकासा गरिन्छ ।’ थप बजेट निकासा गर्न पाउने व्यवस्था कानूनमै रहेकाले कुनै समस्या नहुने ती अधिकारी बताउँछन् । पूर्वउपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले भने अनिवार्य दायित्वमा सरकारले मनमौजी गर्न नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार विनियोजन ऐन र बजेट निर्माणसँग सम्बद्ध दिग्दर्शनले बजेट बनाउने बेलैमा पहिला अनिवार्य दायित्वको लागि रकम छुट्ट्याएर मात्रै अरूमा विनियोजन गर्न भन्छ, सोहीअनुसार बजेटमा यस्ता दायित्वलाई अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
हरेक वर्ष पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याइँदा आर्थिक वर्षको बीचमै स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालय गुहार्न बाध्य हुने गरेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीको गुनासो
‘अनिवार्य दायित्वमा सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएको छैन भने त्यो बेइमानी हो ।’ अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त बजेट नराखी अबण्डामा राख्दा आर्थिक अनुशासन बिग्रने विज्ञहरू बताउँछन् । अबण्डमा राखिएको बजेट स्वार्थ अनुकूलका काममा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति सुशासनको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । लामो समय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बसेर लेखापरीक्षण गरेका अनुभवी काफ्लेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ । ‘कानूनमा १० प्रतिशत मात्रै रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अनुकूल व्याख्या गरेर थप निकासा तथा रकमान्तर गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट पारित बजेटलाई यसरी दोहन गर्न खोज्नु गलत छ ।’