रूपन्देही । प्रदेश पाँचका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसअघि खाइपाइ आएको तलबको सट्टा अन्य शीर्षकमा सेवासुविधा दिनेगरी संशोधन विधेयक ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक–२०७६ ल्याएको हो । संशोधन विधेयकमा मासिक तलब सुविधा हटाएर विभिन्न शीर्षकमा रकम दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन विधेयक पास भएमा जनप्रतिनिधिले सञ्चार, यातायात, सवारी, जनसम्पर्क, अतिथि सत्कार टेलिफोन, पत्रपत्रिका जस्ता विभिन्न १४ शीर्षकबाट रकम पाउने प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विधेयकमा मासिक तलब भन्ने छैन । तर, भुक्तानी चाहिँ मासिक रूपमै गर्ने व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकारले कानून संशोधन गर्न थालेको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बुधवार उक्त विधेयक प्रदेशसभा पेश गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा ज्याला सहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानूनहरू गएको कात्तिकदेखि खारेज गरिदिएपछि त्यसयता जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने भन्दै सुविधासम्बन्धी विधेयक खारेज गरेको थियो । सभाले शब्द परिवर्तन गर्दै विधेयक सभामा पेश गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सदनमा दुुई÷तीन दिन छलफलपछि विधेयक पास हुुने बताए । ‘मासिक तलब भनेर होइन, वार्षिक सुुविधा भनेर विधेयक ल्याइएको छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘तर कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।’ संशोधन विधेयकअनुसार विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका अध्यक्षले अब ४५ हजार, उपाध्यक्षले ४२ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १७ हजार र वडा सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको सुविधा ५० हजार रुपैयाँ पुु¥याइँदै छ । यस्तै उपप्रमुखले ४५ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र वडा सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउँनेछन् । विधेयक अनुुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुखले ५८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि जिसस प्रमुखको मासिक सुुविधा ४१ हजार रुपैयाँ थियो । यस्तै उपप्रमुुखले ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार पाउनेछन् । समन्वय समितिका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसैगरी उपमहानगरपालिका प्रमुखले ५७ हजार पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूको तलब ४० हजार रुपैयाँ थियो । उपप्रमुखको सुविधा ५१ हजार र वडाध्यक्षको ३१ हजार रुपैयाँ पुु¥याइएको छ । संशोधन ऐन पारित भए कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र वडासदस्यले १३ हजार रुपैयाँ मासिक भुुक्तानी पाउनेछन् । यी पदाधिकारीले चाडपर्व खर्च १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस अगाडि यो व्यवस्था थिएन । प्रदेश सरकारको बैठक भत्ता समेत २५० सय रुपैयाँ बढाइएको छ । संशोधन हुुँदै गरेको विधेयकमा यातायात, पत्रपत्रिका इन्टरनेट, टेलिफोन मोबाइल, रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुुविधा छ ।
