काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी छूट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
को–कोविरुद्ध मुद्दा ?
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
- तत्कालीन कानून तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह
- तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र निजका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ
- तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे
- तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त
- सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू
- मालपोत कार्यालय, काभ्रेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसारसहित मालपोत र गुठी कार्यालयका उच्च अधिकारी
- तत्कालीन सन्इज बैंक लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टसहितका कर्मचारी
- पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीको मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह
- जग्गा खरीद गर्ने आठ व्यक्ति
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छूट दिने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन शुरू गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय लिएको थियो ।
पतञ्जलिले उक्त वर्ष उद्योग, जडीबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न हदबन्दी छूटमा उक्त जग्गा खरीद गरेको थियो । अख्तियारले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्र ज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पतञ्जलिले किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । कानूनअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ । तर, पतञ्जलिले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा विक्री गरेको अख्तियारको जिकीर छ ।
उक्त जग्गा आठ जना व्यक्तिलाई विक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ । जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको उजुरीमा छानबिनपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशअनुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावका रूपमा पेश गरे/गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न दाबी गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अख्तियारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले भने‚
‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्र ज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरीद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप दाबी छ । प्रतिवादीहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्रीहरूसहित ९३ जना हुनुहुन्छ ।’
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छूटमा जग्गा किनेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छूटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छूट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा किनेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छूटमा पाएको जग्गा सरकारले नै विक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छूटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
‘मलाई थाहै भएन’
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयबारे आपूmलाई कुनै पनि कुरा थाहा नभएको बताएका छन् । १७ चैत २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा नेपालले पतञ्जलिसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव र निर्णयबारे आफूले हेक्का नराखेको तथा निजी स्वार्थमा आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय के–कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन । कुनै समस्या उत्पन्न भएको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हुनुपर्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् । उनले बयानमा तत्कालीन कर्मचारी, निकाय र कानूनसँग जोडिएको निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने भन्दै उम्किन खोजेका छन् । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दोषी प्रमाणित भए १३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ का प्रावधनअनुसार कैद सजाय माग गरेको छ ।
दोषी प्रमाणित भए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ । अख्तियारले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय पनि माग गरेको छ । उक्त दफामा सार्वजनिक पदमा बसेर बदमासी गर्ने व्यक्तिलाई थप सजय हुने व्यवस्था छ । अख्तियारको मागअनुसार नै विशेष अदालतको फैसला आएको खण्डमा माधव नेपालले थप ३ वर्षसहित गरी १३ वर्षसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेकाले उक्त बेहोराको सूचना सभामुखले संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ । मुद्दा लागेसँगै नेपालको सांसद पद निलम्बन हुने निश्चित छ ।
दबाबमा परेंः पन्त
पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बद्ध जग्गाको हदबन्दी छूट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डेढ वर्षअघि बयान दिँदै तत्कालीन सचिव पन्तले भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मातहतका कर्मचारीले समेत दबाब दिएको र त्यो आफूले थेग्न नसकेको जिकीर गरेका छन् । २०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्रीसमेत भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
तत्कालीन सचिव पन्तले पतञ्जलिको जग्गा मिलाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दबाब परेको र त्यो दबाब आफूसम्म आइपुगेको बयान गरेका छन् । कानून अधिकृत कलानिधि शर्माले मुनाफारहित कम्पनी भनी विश्वासमा पारेकाले आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै उनले सबै कागजात हेरेर सम्भव नहुने बयान दिएका छन् । उनले बयानमा पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवबाट दबाब आउने गरेको बताएका छन् । ‘मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारण कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि उक्त प्रस्ताव पठाउन मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेश गरिएको र टिप्पणीबाट निर्णय भएअनुसार प्रस्ताव गएको हो,’ सचिव पन्तले बयानमा भनेका छन्‚ ‘मन्त्रिपरिषद्कै मुखिया प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट निर्देशन भएको अवस्थामा सचिवले रोक्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको दबाबका कारण मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने अवस्था बनेको र त्यसले गर्दा आफूलाई पनि दबाब आएको उनको जिकीर छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तावमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनी उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रीले आफूलाई कुनै राय नदिई सोझै टिप्पणी पेश गर्न भनेको तत्कालीन सचिव पन्तको जिकीर थियो ।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले समेत दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । घिमिरेले तारन्तार दबाब दिएको र कुनै सकारात्मक काम नगरेमा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको दाबी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने पतञ्जलिका समग्र कारबाहीमा थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दबाब परेको स्पष्ट छ ।’
उनीहरूबाहेक आफूमातहतका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धी सुवेदी र कानून अधिकृत कलानिधि पौडेलबाट दबाब हुने गरेको उनको आरोप छ । ती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवकै दबाबमा सहयोग पुग्ने काम गरेको भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, पतञ्जलि योगपीठको काम गराउन दिलोज्यानले संलग्न भएको हुँदा दबाब बेहोर्नुपरेको थियो ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मातहतका कर्मचारीहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने भन्दै उनले नामै किटेर अरूमाथि आरोप लगाएका छन् । उनले बयानमा आफूजस्ता इमानदार राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दबाब दिई जबरजस्ती काम लिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा निजहरूलाई यस्तो गलत काम गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धी सुवेदी तथा कानून अधिकृत कलानिधि शर्मा दोषी रहेको बयानमा जिकीर गरेका छन् ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा सबै सेटिङ मिलाउने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंह रहेको निष्कर्ष छ ।
