काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा मुलुकले खेप्दै आएको स्रोत अभावको पूर्तिमा सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोषले सघाउने बताएका छन् । राज्यले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये अधिकांश साधारण खर्चमा जाने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन नपाएको भन्दै उनले अन्य स्रोतको जोहो गर्न वैकल्पिक वित्त कोष अघि सारिएको जानकारी दिए ।

• रू. ५ करोडमाथिका मात्रै योजना राख्ने अभ्यासमा जानुपर्छः भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
• बजेट कार्यान्वयनमा निर्मम तरीकाले सुपरीवेक्षण गर्छौंः आयोग

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधवार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा उनले बजेटमा पनि कोषको व्यवस्था गरिएको र वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक संसद्ले छिट्टै पास गर्ने बताए । लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनको भनाइ छ । ‘ट्रेजरीबाट मात्रै पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न सक्षम छैनौं, स्रोतको अभाव हुने विषय नयाँ होइन,’ पौडेलले भने, ‘आगामी बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं, वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं, स्वदेश र विदेशको निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकार्षित गर्नेछौं ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी रहेको भए पनि केही सुधारात्मक प्रयास गरिएको उनले बताए । ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने अभ्यासको शुरुआत गरिएको उल्लेख गरे । त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आउँदा बजेटमा अब ५ करोडभन्दा माथिका योजनामात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताए । ‘यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्ट्याउन सहज बनाउँछ,’ उनले भने । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

छलफलमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्ट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिने हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको बताए ।

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे । ‘अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ, योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरीवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताए । आयोग आफ्नो भूमिकाअनुसारको नियमन, सुपरीवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजुदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी उनले गरे । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सृजना भएको उनले बताए । कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने उनको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायी नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशा प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । आफूहरूले दिएका सुझाव बजेटमा नसमेटिएको उनको गुनासो छ । पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजीक्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रमा बढे पनि पूर्वाधार सडकमा भने हुन नसकेको बताए । निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहयोगी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा विकासबाट पन्छाउन खोजेको गुनासो गरे । सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्ने दाबी उनले गरे । ‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ, सरकाले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै जलविद्युत् आवश्यक छैन भन्ने सोचले नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पीपीए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक छैन ।