काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वतयारी सकिएका नतिजायोग्य आयोजनाका लागि मात्रै बजेट दिने भएको छ । आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर तिनलाई मात्रै बजेट दिने बताए । सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा पूँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ संसद्मा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले भने ।
निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गर्ने र साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका एवं सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजनाको संख्या घटाउने उल्लेख छ । यसअघि पनि ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना आयोजना संघीय सरकारबाट सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । तर, बजेट ल्याउने क्रममा थुप्रै साना र टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
प्राथमिकतामा केके परे ?
- निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचनाप्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिने
- आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर त्यस्ता आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने
- २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने
- सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक तयारी गर्ने
- निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिने
- उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने
- राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
- सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाउने
- लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने
- जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेल निराकरण गरिने
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को संघीय बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पनि समेटेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५०० भन्दा बढी लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना राख्दा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
केन्द्र सरकारले आफैले बनाएको कार्यविधि तथा संविधानको व्यवस्था लत्याएर वडास्तरले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।
त्यस्तै, विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजना कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय एवं सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार निजीक्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुका साथै सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तयारी गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर निकाल्ने दाबी पनि गरे । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने र डिजिटल बैंक स्थापना गर्दै पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशीलता ल्याइने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गरी विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको शीप, पूँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा छ । कृषिक्षेत्रलाई यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
कृषिक्षेत्रको इकोसिस्टम प्रभावकारी बनाई कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने र सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउने उललेख छ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरवलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाउने र प्रांगारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिने, स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने र सूचनाप्रविधिमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचनाप्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइने भनिएको छ । यस्ता कार्यक्रममा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाउने र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाउने पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिनेछ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सूचनाप्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता बढाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउने योजना छ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन विनियोजन विधेयक केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
