काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक धितोपत्र निष्कासन (आईपीओ)को सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । बोर्डको सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विनयदेव आचार्यको नेतृत्वमा चारसदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको हो । 

असार २६ गते जारी भएको उच्च अदालत पाटनको ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने’ अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले बोर्डलाई यही माघ ४ गते लिखित निर्देशन दिएपछि यो समिति बनाइएको हो ।

कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट गर्न लागेको शेयर निष्कासन रोकीपाऊँ भनी हरिबहादुर केसीसहित चारजनाले गत असार २५ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गरी अदालतले असार २६ गते आईपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, साउन १४ गते उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी भयो । पछि कात्तिक २१ को अदालतको पूर्ण फैसलामा रिट खारेजीका अतिरिक्त रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको भनेर पुन: विवरणपत्र जारी गर्नुपर्ने आशय फैसलामा उल्लेख छ ।

•  शेयर निष्कासन रोकीपाऊँ भनी उच्च
• अदालतमा दायर रिट खारेज
•  अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको निर्देशन
•  सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने अदालती आशय

बोर्डका एक उच्च अधिकारीले उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठको आदेश बमोजिम कसरी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । अर्थसमितिको निर्देशनपछि बोर्ड आईपिओ प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रिय भएको हो ।

गत असार २७ गतेदेखि रोकिएको आफ्नो आईपीओ निष्कासनका लागि रिलायन्सले तिहारअघि नै बोर्डसहित अर्थसमिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थसमितिले कम्पनीको आईपीओका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी कानूनी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको बोर्डले समेत अदालतसमक्ष उक्त अनुमति धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका सम्मत भएको जवाफ पठाएको थियो ।

कम्पनीको आईपीओको मूल्य उच्च भएको गुनासोको आधारमा अदालतको प्रश्नमा समेत बोर्डले बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा बोर्डबाट पुनर्मूल्यांकन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको र मूल्यमा हेरफेर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको थियो । विद्यमान कानूनी प्रावधानभित्र रहेर बुक बिल्डिङ विधिबाट कायम भएको शेयरमूल्यलाई आधार मानी कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएकाले रिट खारेजीको माग बोर्डले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्र र पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रमा वित्तीय अवस्था फरक परेकाले मूल्यमा समेत पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताले गरेका हुन् ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा आईपीओ बाँडफाँट गरेको रिलायन्सले सर्वसाधारणमा भने १० प्रतिशत कम प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा २०८० माघ १५ गते ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता आइपीओ बाँडफाँट गरेको हो ।

कम्पनीले दुईपटक सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमा फरक फरक वित्तीय अवस्था देखिएकाले मूल्यमा विवाद बढेको हो । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि माघ २ गते जारी गरेको आह्वानपत्र र दोस्रोपटक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि असार १९ गते जारी गरेको आह्वानपत्रमा तीन आर्थिक वर्षको वास्तविक विवरण नै फरक परेको छ । 

२०८० माघ २ गते सार्वजनिक आह्वानपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो । असार १९ गते सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रमा भने वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ भने २४२ रुपैयाँ ५ पैसा छ । यसअघि र अहिलेको आह्वानपत्रमा वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ नै ६ रुपैयाँ ६२ पैसा फरक परेको छ । उच्च अदालत पाटनले सर्वसाधारणलाई बेच्ने शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने आशयसहित फैसला गरको छ । 

‘नयाँ विवरणपत्रमा उल्लेख हुने वित्तीय विवरण यसअघिको वित्तीय विवरणसँग सारभूत रूपमा फरक परेमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय एवम् सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनु जरुरी हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।