काठमाडौं । गतवर्ष एनसेलको शेयर किनबेचमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट लगाएको रोक कानूनविपरीत भएको एनसेलले दाबी गरेको छ । गतवर्ष मङ्सिर १५ गते एनसेलमा मुख्य लगानीकर्ता रहेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले बेलायतस्थित स्पेक्ट्रालाइट युके लिमिटेडसँग रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी ५ करोड डलरमा विक्री गर्न किनबेच सम्झौता भएको घोषणा गर्यो । आजियाटाको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर छ ।
सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा मात्र बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रालाइट यूके लिमिटेडको स्वामित्व सिंगापुरमा बसोवास गर्ने नेपाली मूलका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यसँग छ । उनकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । तर, उक्त किनबेच सम्झौताको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारमा जानबाट रोक्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन ६ को निर्णयमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बद्ध जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवाप्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।’
तर, सरकारको निर्णय गैरकानूनी रहेको एनसेलको जिकीर छ । सरकारले कानूनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको र यो दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्थाविपरीत रहेको उसले भनेको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।
१५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पछि आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर विक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै उक्त कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज नलगाएको तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर विक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेका कारण समस्या उब्जिरहेको एनसेलको ठहर छ ।
‘यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानूनविपरीत कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र विक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र विक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ,’ एनसेल स्रोतले भन्यो ।
- दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्थाविपरीत शेयर किनबेचमा रोक लगाइएको दाबी
- उक्त नियमावलीअनुसार १५ भदौ २०८३ पछि मात्र आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर विक्री गर्न नपाउनेमा त्यसअघि नै रोक लगाइयो
- नवीकरणको अन्तिम म्याद भदौ १५ गते सकिँदै
- किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने एनसेलको प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा सकिँदै छ । त्यसअगावै अर्को ५ वर्ष अर्थात् २०८६ सम्मका लागि कम्पनीले लाइसेन्स तेस्रो तथा अन्तिमपटक नवीकरण गराउनु पर्नेछ । दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर, त्यही कानूनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था छ । एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा विदेशी स्वामित्व रहेकोले यो ५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यसअघि अन्तिमपल्ट अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एनसेलले नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ, जसअनुसार कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ भने बाँकी रकम आगामी ५ वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयमा एनसेललाई त्यस्तो सुविधा दिने विषयमा छलफल नै भएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेबारे कुनै छलफलै भएको छैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महीनाअगावै जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गर्दै आएको छ । यसबीचमा सबै नवीकरण शुल्क नतिरेकाले जरीवानासहित २३ अर्ब बुझाउनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने भनिएको छ । उक्त दफाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्न सक्ने एनसेलको दाबी छ ।
भदौ ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारे पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो । यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
नवीकरण शुल्क सम्बन्धमा सरकारले आफूप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको एनसेलको दाबी छ । ‘नेपाल टेलिकमका हकमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क विनाब्याज र जरीवाना म्याद सकिएकोको ५ वर्षपछि लिइएको थियो,’ एनसेल स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा भनिएको छ, ‘एनसेलको अग्रिम रूपमा प्रतिवर्ष ४ अर्ब रुपैयाँका दरले किस्तामा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक–पटक बेवास्ता गरेको छ ।’
