वीरगञ्ज । अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको भन्दै निजीक्षेत्रले सरकारलाई सुधारका उपाय सुझाएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले संघीय राजधानी काठमाडौंमै पुगेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थतन्त्र उकास्ने उपायबारे आग्रह गरेका छन् । संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनमा अनौपचारिक व्यापार र अव्यवस्थित प्रक्रियाले अवरोध पुर्याइरहेको भन्दै अत्यधिक भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको भारतीय र नेपाली बजार मूल्यमा धेरै फरक देखिनुले यस्ता वस्तु अवैध रूपमा पैठारी हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘तत्कालका लागि एक सयजति दैनिक उपभोग्य वस्तुको पहिचान गरी भारतीय मूल्य र नेपाली बजार मूल्यमा एकरूपता दिन सकियो भने यसले अवैध निकासी पैठारी निर्मूल हुने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दछ,’ उनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई सहज बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रले बताएको छ । हाल सबै प्रकारको वस्तुमा एकै प्रकारको कर दर हुनु सामाजिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा कम दरको कर लागू गर्दा स्वदेशी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम गर्न सकिने तर्क संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको छ ।
करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्त:शुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिल बिजकमा अंकित मूल्य, भारत सरकारको आधिकारिक जीएसटी बील, भारतीय कस्टमले जारी गरेको बील अफ एक्सपोर्टलाई आधार बनाई भन्सार मूल्याकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना अझै बाँकी रहेकाले सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनरवलोकन गर्दा आगामी ६ महीनामै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उपाध्यक्ष राजपालको छ । सुनको आयातमा भन्सार दर घटाउँदा यसको व्यापार र भारतीय मुद्राको आपूर्तिमा सहजता आएको भन्दै सरकारले दैनिक उपभोगका वस्तुको आयातमा नीतिगत सुधार गर्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने उनले बताए ।
आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बीलबिजक पेश गरेमा भन्सारले पेनल्टी लिने गरेकोमा २०८०/०८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनल्टी लिने प्रावधान रहेकोले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बील बिजक पेश गर्ने गरेको उद्यमीले बताएका छन् । यस्तोमा बीलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फकिने र यसले जोखिम बढाएको बताए ।
भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको १०० प्रतिशत पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेकोले पेनाल्टी लिने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकन विश्वस्तरमा घट्दै गएको पाइन्छ । तर नेपालमा समान्यतया बढ्दै गएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा एकै प्रकारको एचएस कोड प्रयोग होस् भन्ने प्रयास हुँदाहुँदै केही वस्तुमा फरक–फरक कोड प्रयोग हुँदा समस्या आउने गरेको छ,’ अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावमा उल्लेख छ ।
भन्सार महसुलको अन्योल हटाउने प्रक्रिया जटिल रहेकाले यस प्रकियालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । भन्सार महसुलमा कुनै अन्योल भई धरौटी स्वरूप जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित व्यवसायीलाई जानकारी नै नगराई सदरस्याहा गर्ने अभ्यासमा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दाल उद्योगहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक ऐनबाट कच्चा पदार्थ मसुरो, मुंग, मास र रहरको दाना आयातमा प्रदान गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा छूट दिने नीति रहेकोमा अहिले तयारी दाल र दालको गेडाको भन्सार दरबन्दी एकैनासको हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको संघको भनाइ छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा पैठारी हुने दालको गेडागुडी र तयारी दालको भन्सार महसुलमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने उद्यमीको माग छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक भएकोमा नेपालमा आयात भएका मिल मेशिनरीका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा विदेशबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको उद्यमीले बताएका छन् ।
यस्तोमा ती पार्टपुर्जा भारतीय बजारमा पनि सहजै पाउने गरेकाले विदेशी मिलमेशिनरीका पार्टपुर्जालाई भारतबाट आयात गर्न दिइनुपर्ने उद्यमीले बताए ।
जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पप्तीको हकमा १० लाख सम्मको आयमा आयकर छूट गरिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योगी व्यवसायीका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम एक मुष्ट तोकिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्ता कारोबारमा मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयबाट अलग राख्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ ।
