काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूका जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरका संघहरूले गरिरहेको अर्बौं रुपैयाँको कारोबारलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले शुक्रवार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मापदण्ड जारी गर्दै संघहरूले सदस्यबाट शेयर, बचत संकलन र ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा सहकारी संस्थाहरूले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकमा शेयर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मापदण्डमा संघहरूमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने र तरलतामा गणना गरेको भए २ वर्षभित्र मिलान गर्न समय दिएको हो । यसको अर्थ सहकारी संस्थाहरूले उक्त रकम आफ्नै संस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मापदण्डका प्रमुख प्रावधानः

• प्राथमिक पूँजीकोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने
• संस्थाले कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउने
• सदस्यबाट संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र बचत
• नियमित बचत २५ प्रतिशत/३ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
• १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने
• सदस्य भएको ३ महीना र विनाधितो ६ महीनापछि ऋण
• प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत ऋणसीमा
• सञ्चालकलाई ऋण लिन बन्देज
• न्यूनतम ५० प्रतिशत ऋण उत्पादन क्षेत्रमा
• ५ देखि ९ जनासम्मको सञ्चालक समिति
• न्यूनतम ४ प्रतिशत पूँजीकोष

सहकारी संस्थाहरूसँग होलसेलमा वित्तीय कारोबार गर्ने गरी नेपाल सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना भए पनि जिल्लादेखि राष्ट्रियस्तरका संघहरूले पनि ‘अन्तरलगानी कार्यक्रम’का नाममा ठूलो वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूका छाता निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले मात्र संस्थाहरूको २२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरिरहेको छ । संघमा सदस्य संस्थाहरूको १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ शेयर पूँजी रहेको छ । संघले फिल्ड कार्यालयका नाममा देशभर २२ ओटा शाखा स्थापना गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । नेफ्स्कुनपछि प्रदेश स्तरीय संघ बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन) ले ठूलो कारोबार गर्दै आएको छ ।

७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी रहेको संस्थामा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।

नेफ्स्कुन र बागमती प्रोस्कुनबाहेक काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका साथै काभ्रे, चितवन, मकवानपुर, मोरङ, झापालगायत जिल्लामा पनि बचत संघहरूले सदस्य संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । कतिपय जिल्लामा जिल्ला संघहरूले समेत यस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

सहकारीको संघहरूले बैंकिङ कारोबार गर्दा जोखिम बढेकाले रोक लगाउनुपरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । ‘संघहरूको उद्देश्य सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास र प्रवर्द्धनको काम गर्ने हो’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘बैंकसरह ठूलो वित्तीय कारोबार गर्दा जोखिम बढेकाले यसमा रोक लगाउनु परेको हो ।’

संघहरूको कारोबारले तरलता व्यवस्थापन गर्न सजिलो भइरहेको अवस्थामा मापदण्डले रोक लगाउँदा समस्या हुने सहकारीकर्मी बताउँछन् । ‘संघहरूको कारोबारमा जोखिम छ भने नियमन सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्छ,’ चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कारोबार नै गर्न नपाउने व्यवस्था उचित होइन ।’

मापदण्डले संघमा राखेको पैसा तरलतामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले केही संस्थालाई तरलताको संकट हुन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । संघहरूमा गरिएको लगानी फिर्ता ल्याउन २ वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएकोमा त्यो पनि अपुग गरेको उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा विषयगत, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय संघहरूले व्यवसाय विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणको काम गर्ने प्रावधान भए पनि उनीहरूले भने संस्थाबाट बचत संकलन गर्ने तथा ऋण दिने काम गर्दै आएका छन् । सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय समितिले पनि नेफ्स्कुनलगायत संघहरूको कारोबार गैरकानूनी रहेको भन्दै टिप्पणी गरेको थियो ।

यसअघि गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै संघहरूको वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकको मापदण्डकै आधारमा प्राधिकरणले निर्देशन जारी गर्दै सहकारीको वित्तीय कारोबारमा कडाइ गरेको हो । मापदण्डमा सहकारीहरूको बचत, ऋण, सञ्चालक समिति गठन, संस्थागत सुशासनका विषयहरूमा कसिलो प्रावधान राखिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले ऐन संशोधन गरी दोस्रो तहको नियामकका रूपमा प्राधिकरण गठन गरेको हो ।