काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको ७३ प्रतिशत समय सकिँदा भौतिक काम आधा पनि सकिएको छैन । सरकारले पछिल्लोपटक म्याद थपेर २०८३ चैतसम्ममा द्रुतमार्गको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भने पनि त्यो सम्भावना कम देखिएको छ ।

२०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना सम्पन्न गर्ने समय २०८३ चैतसम्म तोकेको थियो । उक्त म्याद सकिन १ वर्ष ९ महीना बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाली सेनालाई बाँकी अवधिमा आयोजनाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना यसअघिको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने पक्का भएपछि सरकारले पछिल्लोपटक २०८३ चैतसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपेको थियो ।

• खोकनामा जग्गा अधिग्रहण विवाद कायमै
• आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद २०८३ चैतसम्म
• खोकना विवाद लम्बिइरहे समयसीमामा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने नेपाली सेनाको भनाइ
• हालको लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ
• निर्माण व्यवसायीबाट १ अर्ब ५९ करोड असुल्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपाली सेनाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्ममा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक थप गरेको समयअनुसार अब द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न १ वर्ष ९ महीना बाँकी छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले २०८३ चैतसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएअनुसार नै काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘तर, खोकनाको विवाद लम्बिरह्यो भने यो समयसीमामा द्रुतमार्गको काम सम्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ,’ केसीले भने, ‘खोकनाबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्बाध काम भइरहेको छ ।’

द्रुतमार्गको शुरूबिन्दु खोकना तय भए पनि त्यहाँका स्थानीयको अवरोध सरकारले अझै समाधान गर्न सकेको छैन । सरकारले केही समयअघि रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा खोकना विवाद सल्टाउन समिति गठन गरेको छ । समितिले काम गरिरहेको र छिटै समस्या समाधान हुने केसीको अपेक्षा छ ।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण आव २०७३/७४ मा शुरू भएको थियो । २०७४ वैशाखमा सरकारले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसबेला ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना सरकारले सेनालाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यसयता पटकपटक म्याद थपेर २०८३ चैतसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन भएपछि आयोजनाको दूरीसँगै लागत केही घटेको छ । यसको हालको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको छ । शुरूमा ७२ दशमलव ५२ किलोमीटर हुने भनिएको द्रुतमार्गको लम्बाइ डीपीआर संशोधनपछि ७० दशमलव ९७ किलोमिटर हुने भएको छ । शुरूमा यसको लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाली सेनाका अनुसार वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले खोकना क्षेत्रलाई छाडेर अहिले १२ ओटा ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको छ । १३ ओटा ठेक्का प्याकेज बनाएर काम अघि बढाएको सेनाले खोकना क्षेत्रमा अझै ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।

यसैबीच महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले खोकना विवाद छिटै समाधान गरी ३०१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्ममा कुल ६७ अर्ब १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ यो आयोजनामा खर्च भएको छ । त्यसमध्ये निर्माणमा ५८ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, सेनाले मुआब्जा/क्षतिपूर्तिमा हालसम्म २ अर्ब ७२ लाख ८७ हजार र परामर्श सेवातर्फ २ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च हुने र समय थपिँदा लागत पनि बढ्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । ‘परामर्श सेवाको सम्झौता समय अवधिको आधारमा गरेको हुँदा आयोजनाको अवधि थप हुँदा परामर्श सेवा अवधि पनि थप हुन्छ र लागत पनि वृद्धि हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै महालेखाले निर्माण व्यवसायीसँग पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापतको १ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल्न पनि सुझाव दिएको छ । नेपाली सेनाले २ जुलाई २०२४ मा उक्त रकम असुल्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई पत्रचार गरे पनि हालसम्म असुल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर ६ अन्तर्गतको ५ दशमलव ५४ किलोमीटर खण्ड र १८ ओटा पुल निर्माणका लागि भएको १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख रुपैयाँको सम्झौताअनुसार काम गरेको निर्माण व्यवसायीबाट उक्त रकम असुल्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ ।