काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हट्ने भएका छन् । बोर्डको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै बोर्डबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाउने भएको हो । उक्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाउने योजना बनाएको हो ।

बोर्डमा हाल निजी क्षेत्रका रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्टस् संस्था (एक्यान) का प्रतिनिधि सञ्चालकका रुपमा रहेका छन् । अबको एक वर्षभित्र बोर्डमा निजी क्षेत्रसहित अन्य मन्त्रालय तथा निकायको प्रतिनिधि हटाउँदै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व गराउने योजना समितिले बनाएको हो । हाल बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशन प्रतिनिधिका रुपमा सञ्चालकमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । साथै बोर्ड सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्य थप्ने योजनालाई पनि समितिले अघि सारेको छ । 

उक्त समितिले एक वर्षभित्र बोर्डको पुनः संरचना हुने पनि बताएको छ । यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ । बोर्डसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को समेत पुनः संरचना गर्ने योजना सरकारको छ । नेप्सेको पुनः संरचनामा भने निजी क्षेत्रको शेयर स्वामित्व कायम गराउने व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।