अहिले समाजमा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, संघ, संस्थाहरूले घरायसी तथा व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा चेकको प्रयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । चेक पनि एक किसिमको नगद नै हो । चेकलाई भुक्तानीको साधनको रूपमा कानूनले मान्यता दिएको छ । चेक सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नासाथ यसको भुक्तानी दिनुपर्छ । माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकउपर खिचिएको प्रचलित कानूनबमोजिमको विनिमय पत्र नै चेक हो । लेखिएको मितिमा वा तोकिएको अवधि वा मागेका बखतमा यसमा लेखिएको खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा त्यो लिई आउनेलाई यति रकम दिनु भनी विनाशर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको विनियम पत्रलाई चेकका रूपमा लिन सकिन्छ । 

कारोबारको क्रममा चेक लेखिदिने व्यक्तिले आफ्नो खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त रकम भए, नभएको यकीन नभई चेक लेखिदिनु हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट चेकको भुक्तानी हुन नसकेमा चेक अनादर भएको मानिन्छ । भारतको नेगोसियबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, १८८१ ले चेकमा उल्लिखित रकम कसैलाई भुक्तानी गर्न बैंक खातामा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । खातामा रकमको अपर्याप्तताको कारण चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिले निश्चित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था भारतीय ऐनले गरेको छ । 

नेपालमा बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्न विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ छ । अहिले देशमा बैंकिङ कारोबार बढ्न थालेको र नेपाल सरकारले पनि सरकारी तथा निजी लेनदेन, कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले चेकको महत्त्व बढ्न गएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो निक्षेप नभई वा भए पनि पर्याप्त नभएको जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा वा त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराइदिनुपर्ने र रकम नभएको चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने गरी ऐनको दफा १०७ क मा उल्लेख गरेको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ आइसकेपछि चेकसम्बन्धी विवादलाई कसुर कायम गरियो । आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएको कार्यलाई यस ऐनमा भएको पहिलो संशोधन २०७३ को दफा ३(ग) ले बैंकिङ कसुर मानियो । पहिलो संशोधन भएको यो दफालाई यसै ऐनमा मिति २०८२ वैशाख २४ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दोस्रो संशोधन गरी यो दफा नै झिकियो । साथै दोस्रो संशोधनले विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क लाई पूर्णरूपमा खारेज गरियो । अब उप्रान्त चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुरको अपराध बन्न पुगेको छ । चेक अनादरलाई सरकारवादी फौजदारी कसुर मानी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर सजाय गर्ने आधार तयार गरियो । 

दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ ले नयाँ दफा ३ क थप गरी खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरियो । कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन । भुक्तानीको लागि आफूसमक्ष पेश हुन आएको चेक जाँचबुझ गरी सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको खातासँग भिडाउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात रहेको नदेखिएमा त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्छ । फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा सो बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष चेक पेश गरेको मितिले बढीमा ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बद्ध खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ । 

सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । यसरी ४५ दिनको म्याद सकेपछि फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले ३ दिनभित्र सम्बद्ध खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । खातावालालाई ४५ दिनको म्याद सूचना दिएकोमा खातावालाले जुनसुकै बखत धारकलाई त्यस्तो चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिई चेक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरेको छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐनमा अनादर भएको चेक फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्न सक्छ ।   

खातावालाले जारी गरेको चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी माग्दा निजको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको र सोही कारणबाट धारकलाई भुक्तानी दिन नसकिने भनी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले ३ दिनभित्र प्रमाणित गरेको कार्यलाई चेक अनादर भएको अवस्था मानिन्छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम र सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगो रकमको ५ प्रतिशत जरीवाना गरी बिगोका आधारमा १ महीनादेखि अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था संशोधित ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) मा गरिएको छ । यहाँ चेक अनादर भएको अवस्थामा प्रचलित कानूनले ब्याजको हकमा १० प्रतिशत भराई दिन सक्छ । 

अहिले चेक अनादरको विवाद विशुद्ध बैंकिङ कसुरका रूपमा रहन पुगेको छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा धारकले खातावालाको विरुद्धमा सम्बद्ध प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुपर्छ । त्यस्तो जाहेरी चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले १ वर्षभित्र दिन सकिन्छ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महीनाभित्र प्रहरीले सम्बद्ध जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्छ । यस समयावधिभित्र खातावालाले धारकलाई चेकमा उल्लेखित रकम बुझाई विवाद समाधान गर्न सक्ने अवसर ऐनले दिएको छ । चेकमा उल्लिखित रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष निवेदन दिई मिलापत्र गर्न सक्छ । मिलापत्र भएमा खातावालालाई कानूनले तोकेको सजाय हुँदैन । 

चेकको विषयलाई लिएर समय समयमा विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाहरूबीच एकआपसमा विवाद हुने गरेको कुरा सबैलाई विदितै छ । पहिले चेकको विषयलाई लिएर ठगीमा पनि मुद्दा चलाउने गरेको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क बमोजिम चेक अनादरमा सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेकोमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधन पछि सरकारवादी फौजदारी सरह बैंकिङ कसुरमा प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । संशोधित ऐनले चेक अनादरको परिभाषा र कार्यविधि निर्धारण गरी चेकमा उल्लिखित बिगोको आधारमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन पक्कै मद्दत गर्ला ।

तर, प्रहरीले ६ महिनासम्म चेक अनादरको विवादलाई अनुसन्धानको नाममा आफूसमक्ष राखिरहन सक्ने अवस्था हुँदा यसले प्रहरीलाई निरंकुश बनाउन सक्छ । चेक अनादरको विवादमा मुद्दा मिलापत्र गराउन पाउने गरी ऐनले सरकारी वकिललाई अधिकार प्रदान गरेको छ । चेक अनादरको विवाद अदालतसम्म नपुगोस् भन्ने मनसायले विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको हुन सक्छ । यो विवाद अदालतसम्म नपुग्दा मुद्दाको चाप कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यसले अदालतको न्यायिक अधिकार खोसिन पुगेको छ ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐनले तोकेको हदम्याद ५ वर्षलाई कुरेर चेक अनादरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता नगरी बसेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत संशोधित ऐनले असर पुर्‍याउने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि रित पुर्‍याई लिखत नगरे पनि चेकबाट लेनदेन भएको देखिन आएमा चेकमा लेखिएको आधारमा सम्बद्ध अदालतमा मुद्दा दिई रकम भराई लिन पाउने गरी मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ४८८ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समाजमा हुने व्यावसायिक आचरण वा व्यवहारलाई निर्देशित गर्न विधायिकाले कानून निर्माण गरिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसार प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । पछि कानूनको व्याख्या अदालतबाट हुनेछ ।  

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)