मानव स्वास्थ्य उत्पादनशील तथा सार्थक जीवनको प्राथमिक आधार हो । असल स्वास्थ्य नेपाली जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । निरोगी व्यक्तिले मात्र अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान गर्न सक्दछ । त्यसैले स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अभिन्न पक्ष पनि हो । मानव साधनले नै उत्पादनका अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले पनि मानव पूँजी निर्माणमा स्वास्थ्यको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । यही यथार्थलाई मनन गरी नेपाल सरकारले निरोधात्मक, प्रतिकारात्मक वा उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, जिल्ला अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू र केन्द्रीय अस्पतालहरू उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू हुन् । 

निजीकरण तथा उदार अर्थतन्त्रको उदयसँगै निजीक्षेत्रका अस्पतालहरूले पनि यस्तो सेवा प्रवाह गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रूपले राम्रो आय हुनेहरूले निजी अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको भएता पनि अधिकांश नेपाली जनताले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नै उपचार सेवा लिने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

तर, सार्वजनिक अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरका बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको पछाडि जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिरामीप्रतिको व्यवहार, औषधि खरीदलगायतको व्यवस्थापनमा समस्या रहने गरेको बताइन्छ । यसले गर्दा गरीब तथा विपन्न जनता तथा नागरिकले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको र उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक हनन भएको गुनासो आउने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा सार्वजनिक अस्पतालको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई गरीब जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चत गर्नको लागि केही सुझावहरू प्रदान गरिएको छ । 

पहिलो, सार्वजनिक अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सामग्री तथा मेशिनहरूको पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यस्ता वस्तुहरू खरीद गर्दा अस्पतालको आवश्यकता, मेशिन सञ्चालनको पूर्वतयारी तथा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा नेभिगेशन सिस्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेशिन (घुँडा प्रत्यारोपण सर्जरी मेशिन), जीन सिक्वेन्सर मेशिन, अक्सिजन प्लान्टलगायत ठूलो धनराशी खर्च गरेर खरीद भएका मेशिनहरू चलाउने जनशक्तिलगायतका न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेको कारणले जनताले यस्ता मेशिनबाट पाउने स्वास्थ्य परीक्षणबाट वञ्चित हुनु परेको सन्दर्भमा यो सुझाव उपयोगी हुने देखिन्छ । अन्यथा खरीद गरेका उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने सुनिश्चितता नगरी किन खरीद गरियो भनी खरीदकर्ताको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । 

दोस्रो, कतिपय सार्वजनिक अस्पतालहरूले बहुमूल्य तथा बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरू तथा मेशिनहरूको यथासमयमा मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा नल्याएकाले विपन्न परिवारका बिरामीहरू मर्कामा परेको गुनासो आउने गरेकाले यो समस्या समाधानका लागि अस्पतालहरूले शीघ्र मर्मत–सम्भार गर्न आन्तरिक रूपमा उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आन्तरिक जनशक्तिबाट मर्मत–सम्भार हुन नसक्ने भएमा द्रुत खरीद प्रणालीमार्फत मर्मत–सम्भार गर्नु/गराउनु जरुरी छ । अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य उपकरण तथा मेशिनहरूको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यकताअनुसार अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँग समन्वय र सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका र सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसबमोजिम गर्न नसकेमा नीति–निर्माता एवं अस्पताल व्यवस्थापनले सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाएर निजी अस्पताललाई पोस्न खोजेको आरोप लगाउन सकिने आधार तयार हुने हुनेतर्फ सम्बद्ध सबै सचेत हुनु पनि जरुरी देखिन्छ । 

तेस्रो, सार्वजनिक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको बिरामीहरूप्रतिको व्यवहार रुखो रहेको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सुधार ल्याउन उनीहरूले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी पाठ्यसामग्री समावेश गर्दै लैजाने र अस्पतालहरूले यससम्बन्धी विभिन्न प्रकारका अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

चौथो, सार्वजनिक अस्पतालमा चिकित्सकले सिफारिश गरेका तथा अत्यावश्यक सबै प्रकारका औषधि आवश्यकताअनुसार समयमै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । यस्ता औषधिका जेनेरिक भेराइटी सहुलियत मूल्यमा खरीद गरिन सकिने भएकाले तिनै औषधि मात्र खरीद गरी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सकेमा जनताको स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्च उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिने स्पष्ट छ । कमिशन खाने दाउमा ब्राडेड औषधि खरीद गरी देश र जनतालाई डुबाउने कार्यको अन्त्य सबै सार्वजनिक अस्पतालबाट तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ । यससँगै सार्वजनिक अस्पतालमा रहेका फार्मेसी स्टोर र औषधी विक्री कक्षहरूको विस्तार गरी लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसबाट पनि जनतालाई निजी औषधालयतिर औषधि खरीद गर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य गर्न सकिने देखिन्छ । 

पाँचौं, कतिपय सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी टिकट तथा फार्मेसी व्यवस्थापनको विद्यमान व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले भीडभाड कम गर्न ओपीडी क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अस्पतालहरूको जग्गा विस्तार गर्ने र अस्पताल हाताभित्र प्रर्याप्त भौतिक सुधार गर्दै जानु जरुरी हुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सबै तहका सरकारबाट प्राथमिकताकासाथ विनियोजन हुनुपर्छ । 

छैटौं, कतिपय सरकारी अस्पतालमा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिएको छ । यससम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले औल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयन तथा बेरुजु फछ्र्योट गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने र यसलाई व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभिन्न अङ्गका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी देखिन्छ । यसका साथै अस्पतालहरूको जिन्सी व्यवस्थापनलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि विगत वर्षमा मौज्दात रहेका र यस वर्ष खरीद भएका सामानहरू अनिवार्य रूपमा यससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमामा दाखिला गरी जिन्सी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जिन्सी निरीक्षण गराई त्यसको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामीलगायत कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापनलाई समसायिक र सशक्त बनाउनु जरुरी छ । 

सातौं, सार्वजनिक अस्पतालहरूको सरसफाइ लगायतको समग्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अस्पतालले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, सेवाको गुणस्तरमा गुणस्तरीयता ल्याउन, कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न, लागत–लाभको विश्लेषण गर्न, उत्पादन सामग्रीको विश्लेषण गर्न अस्पतालले सञ्चालन गरेका विभिन्न सेवा तथा कार्यक्रमको समकक्षी पुनरवलोकन गराई सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वस्तुपरक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । 

अन्त्यमा, मानव स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधार हो । सार्वजनिक अस्पताल आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताको जीवनका भसोसा हुन् । यस्ता अस्पतालहरूले एकातिर नाफामूलक निजी अस्पतालहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर यस्ता अस्पतालको व्यवस्थापन तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको काममा स्वार्थको द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । यस्ता अस्पतालमा कार्यरत कतिपय जनशक्तिका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि रहेनु यसको गतिलो प्रमाण हो । नीतिगत, कानूनी तथा व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीले गर्दा सार्वजनिक अस्पतालले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका बारेमा थुप्रै गुनासाहरू सुनिने गरिएको छ । संविधानमा उद्घोष गरिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाज निर्माणका लागि सार्वजनिक संस्थाहरू बलिया हुनु आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा अधिकांश जनताले उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने सबै तहका सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई बलिया बनाउन माथि उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन जरुरी छ । 

(डा. भुसाल विकासविज्ञ हुन् ।)