महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजनाहरूको निराशाजनक तथ्य पुनः उजागर गरेको छ । गौरवका आयोजनाको सूची लम्बिने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लोपटक मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई गौरवका आयोजनामा राखेपछि यस्तो योजनाको संख्या २७ पुगेको छ । यीमध्ये कति आयोजना ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्माणकै क्रममा छन् । यस्ता आयोजना समयमा पूरा नहुँदा राज्यको स्रोत निष्क्रिय बसेको छ । महालेखाका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमात्र पूरा भएका योजना हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै उपयोगमा आउन सकेको छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएका आयोजनाको संख्या ६ पुगेको छ । अरू ६ ओटाको प्रगति त्योभन्दा पनि कम देखाएको प्रतिवेदनले आठओटाको प्रगति नै नखुलेको र २ ओटा आयोजनाको काम अझै शुरू नभएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदन यतिमै रोकिएको छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखेका १७ मध्ये पाँचओटाको मात्रै काम अघि बढेको र अन्यको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले ठूल्ठूला अनि अत्यावश्यक पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विक्रम संवत् २०६८ सालदेखि ल्याएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा करीब १४ वर्ष बित्दा पनि सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन । यसले विकास निर्माणको नेपालको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

महालेखाले औंल्याएका कमजोरी

महालेखाले आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयनलाई समयसँगै लागत अभिवृद्धिको कारण मानेको छ । पूर्वतयारीविनै आयोजना थाल्ने र बजेट निश्चित नगरी योजनाअघि बढाउने परिपाटी योजना कार्यान्वयनका बेथितिका रूपमा प्रकट भएका छन् । विद्युत् आपूर्ति, सडक पूर्वाधारमा वन र वातावरणका कानून अवरोध बनेका छन् । कानून सहजीकरणका लागि हो भने वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन कायम गरी विकासका योजनालाई अघि बढाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ । एक समय सापेक्ष मानिएका नियम समयान्तरमा अव्यावहारिक हुन सक्छन् । देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानलाई त गतिशील दस्तावेज मानिन्छ भने दशकौं पुराना कानून समातेर विकास अवरुद्ध पारिनु उचित होइन ।

• महालेखाले आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयनलाई समयसँगै लागत अभिवृद्धिको कारण मानेको छ ।
• एउटा निश्चित समयसम्म योजनाको औचित्य उच्च रहन्छ ।
• सरकारले गौरव घोषणा गरेर अलपत्र छोडेका योजनाको आकारमात्र जोड्ने हो भने पनि यो अहिलेको १ वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हुन्छ ।
• जथाभावी योजना घोषणा गर्दैमा विकास र यसको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । अर्थतन्त्रमाथि अनावश्यक व्ययभारको कारण भने बनिराखेको छ ।
• विकासका योजना बनाउने तर ती योजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार निरन्तर उदासीन देखिएको छ ।
• राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविनै आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन कमजोर बनेको निचोड बाहिर ल्याएको थियो ।

महालेखाका अनुसार १५ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजनामा अहिलेसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा १३ वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो टर्मिनलका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा सरकारले अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्चिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामै शुरू भएको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने प्राथमिकता र खरीद प्रक्रियाका कानूनी जटिलताले पनि आयोजनामा अनपेक्षित ढिलाइ भएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । सरकारले गौरव घोषणा गरेर अलपत्र छोडेका योजनाको आकारमात्र जोड्ने हो भने पनि यो अहिलेको १ वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हुन्छ ।

आयोजनामा कमजोरी नै कमजोरी

महालेखाले योजनाका यस्ता औसत बेथितिबारे प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक पनि होइन । प्रत्येक वर्ष योजना कार्यान्वयनका बेथिति औंल्याउने काममात्रै भएको छ । कार्यान्वयनका निकायहरूले समाधानलाई बेवास्ता गर्दा यो कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही लाग्न छोडेको छ । अधुरा योजनाको कुरा त बेग्लै भयो, निर्माण भइसकेका योजनाको उपयोग सन्तोषजनक छैन । माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । अध्ययनहरूले भौगोलिक, भौतिक र प्राविधिक हिसाबले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्पको रूपमा निजगढ विमानस्थललाई देखाए पनि पोखरा र भैरहवालाई प्राथमिकतामा राख्दा आज यी पूर्वाधार व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनिराखेको भान हुन्छ ।

कमजोरीका कारण

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविनै आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन कमजोर बनेको निचोड बाहिर ल्याएको थियो । योजनाको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भाव्यता मूल्यांकन नहुनु, लगानी जुटाउने र सञ्चालनको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा योजनाका समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको थियो । योजनाको विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखा नहुनुले अलपत्र योजनाको सूची लम्बिएको औंल्याइएको थियो । संसदको विकास समितिले गौरवका योजनामा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएकै दशक बितिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ ले स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरू समस्यामा परेको औंल्याएको थियो । योजनाको रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखाविनै अघि बढाइएका अधिकांश योजना अलपत्र छन् ।

ध्यान नपुगेको पक्ष

गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण, त्यसबाट हुने रोजगारीका अवसरहरू, त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयको दैनिकीलाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ ? यस्ता आयोजनाबाट गरीबी निवारणमा कस्तो योगदान पुग्न सक्छ ? समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानताको न्यूनीकरणका योगदानको ओज केकस्तो हुन्छ ? यस्ता विषय कागजमै सीमित छन् । योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र उपयोगितालाई ध्यान नदिने प्रवृत्ति मूल समस्या हो । नेतृत्वको लहड र लोकरिझ्याइँका लागि ल्याइने योजनाको दुर्गति नै हुन्छ । आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई योजना छनोटको आधार बनाउने परिपाटी विकासको अवरोध हो । जथाभावी योजना घोषणा गर्दैमा विकास र यसको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । अर्थतन्त्रमाथि अनावश्यक व्ययभारको कारण भने बनिरहेको छ ।

विकासका योजना बनाउने, तर ती योजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार निरन्तर उदासीन देखिएको छ । सरकारले ल्याउने विकासको दीर्घकालीन योजनामा समेत यो देखिँदैन । प्राविधिक, प्रशासनिक वा कस्तो जनशक्ति कति चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण पाइँदैन । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रले मानव पूँजी निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहँदा हामीकहाँ जनसंख्यालाई केवल संख्याका रूपमा बुझिएको छ, यसलाई शक्ति र स्रोतको व्यवहार गरिएको छैन । परिणाम, हामीकहाँ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनाको ४७ प्रतिशत रकम त परामर्शको नाममा बाहिरिएको छ । स्रोतको अभाव मुख्य समस्या हो । अहिलेको सरकारी आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिने स्थिति छ । विकासका लागि दाताको मुख ताक्नुपरेको छ । पूँजीगत खर्चमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई औंल्याइन्छ । स्रोत नै नभएकाले खर्च हुन नसकेको तथ्यलाई लुकाइएको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका चर्चा बाक्लै भए । निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडेल पनि उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ । स्रोत व्यवस्थापन र दक्षजनशक्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्न सक्ने यो उपायमा सरकार र निजीक्षेत्र आपसमा सहकार्यको सट्टा सशंकित बढी छन् ।

मूल कुरा, एउटा निश्चित समयसम्म योजनाको औचित्य उच्च रहन्छ । आज अघि सारिएको योजनाले १० वर्षपछि पनि उस्तै व्यावसायिक सम्भाव्यता नसमेट्न सक्छ । एकताका निकै चलेको त्रिभुवन राजपथको औचित्य अब करीब सकिइसकेको छ । बिस २०४९ मा द्रुतमार्गको पहिलो अध्ययन भएको थियो । त्यसयता सवारी आवगमनमा तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने आधा दर्जनजति वैकल्पिक सडक खुलिसकेका छन् । अब द्रुतमार्ग तयार भए पनि व्यावसायिक सम्भाव्यता कम हुन्छ । अतः दशकौंसम्म गौरवको सूचीमा रहिरहने तर पूरा नहुने योजनाको औचित्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भएको छ ।