के हो दिगो विकास ?
वातावरणमैत्री आर्थिक विकास आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै सन् १९८३ मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा वातावरण र विकाससम्बन्धी एक आयोग गठन भयो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आउँदो पिँढीको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न गरिने विकास प्रयत्न नै दिगो विकास हो भन्ने परिभाषालाई सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ४२औं साधारणसभाले पारित गरेको देखिन्छ ।
दिगो विकासलाई केही विद्वान्हरूले आफैमा धान्न सक्ने विकासको रूपमा लिएका छन् भने कसैले वातावरणको वर्तमान गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने वा त्यो नभए कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास तथा आर्थिक वृद्धिको स्तर भनेका छन् । तसर्थ दिगो विकास भनेको भावी पिँढीका आवश्यकता पूरा गर्नमा बाधा नपर्ने गरी वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न गरिने विकास प्रयत्न र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरूको खपत गर्दा भोलिका सन्ततिका लागि समेत जोगाइराख्नु हो ।
दिगो विकासका उद्देश्यहरूमा हरेक आर्थिक क्रियाकलापको अन्तिम आधार भनेको प्राकृतिक संसाधन हो । उत्पादन बढाउन यसको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । कीटनाशक विषादीहरूको प्रयोगविना आधुनिक उच्च ज्ञान र शीपसँग तालमेल गरी जैविक विविधताहरूमा आधारित दिगो कृषि पद्धतिको विकास गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने दिगो विकासकोे परिकल्पना गरेको छ । खनिज, इन्धन, खानेपानी, कीटनाशक विषादी, रासायनिक मल, वन पैदावार आदिको उपयोग कम गर्नुपर्छ । मानिसलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सीमित र प्रभावकारी साधनस्रोतको महत्त्व हुन्छ ।
पृथ्वीका सीमित नवीकरणीय साधनस्रोत अति प्रयोग भएमा सकिँदै जान्छन् । पृथ्वीले धान्न सक्ने किसिमले मात्र विकास कार्यहरू गरिनुपर्छ भन्ने सोच दिगो विकासको छ । जुनसुकै विकास कार्य गर्न धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर मात्र दिगो हुन सक्छ । समुदायको मूल्यमान्यताले अनुमति नदिने वस्तु उत्पादन गर्नु हुँदैन । विकास दिगो हुनका लागि समाज र समुदायले स्वीकारेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ ।
दिगो विकासका लागि पहल
विश्व वातावरण संरक्षण सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न नारा चयन गरेको छ जसमा विश्व तापमान, अशान्त वातावरण, बालबालिका र पृथ्वी स्याहार गरौं र बाँचौं, गरीबी र वातावरण कुचक्रलाई तोडौं, समुद्रको संरक्षण गरौं आदि विविध नारा विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्नको कमी, अव्यवस्थित शहरीकरण, प्रदूषणको वृद्धि, आणविक स्रोतहरूको निर्माण, विकसित र अविकसित देशहरू बीचका आर्थिक असमानताजस्ता समस्या कम गरी पृथ्वीलाई जीवहरूको स्वस्थ वासस्थानका रूपमा दीर्घकालसम्म कायम राख्न दिगो विकासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।
दिगो विकासको आवश्यकताका लागि दबाब सृजना गर्ने, वातावरण विनाश तथा गरीबीप्रति खबरदारी गर्ने काममा नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा नागरिकमा चेतना जगाउन पनि दिगो विकासले मद्दत पुर्याएको छ । दिगो विकासले वातावरण व्यवस्थापन तथा विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै रैथाने जनता तथा स्थानीय समुदायको ज्ञान एवं परम्परागत शीपको उपयोग र परिष्कृत रूपलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसका लागि समाजबाट पिछडिएका महिला तथा सीमान्त वर्ग, क्षेत्र तथा जातहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । दिगो विकासको आवश्यकता ज्ञान, शीप र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । प्राकृतिक रूपमा रहेका खानी, वनजंगल, जमीन, हावा, पानी जीव, वनस्पति आदिको उपयोग र तिनीहरूको संरक्षणको दायित्वबोध गराउनु हो । यसले ती सम्पत्ति साझा हुन्, कुनै एक व्यक्ति वा राष्ट्रले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने भावना जगाउँछ । फलस्वरूप यसबाट प्राकृतिक एवम् सामाजिक वातावरणको संरक्षणमा टेवा मिल्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य
हालसम्म नेपालको सामाजिक क्षेत्रका सूचकको उपलब्धिको अवस्था सन्तोषजनक रहे तापनि गरीबी, बेरोजगारीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । दिगो विकासका १७ लक्ष्य रहेका छन्, जसमा गरीबी न्यूनीकरण, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समृद्ध जीवन, समावेशी गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाई, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवप्रवर्द्धन र पूर्वाधारको विकास, देशभित्र र बाहिरको असमानता हटाउने, शहर र ग्रामीण मानवबस्तीलाई समावेशी र सुरक्षित बनाउने, दिगो उपभोग र उत्पादन ढाँचा तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने, सामुद्रिक स्रोत संरक्षण गर्ने, पृथ्वी र वनजंगलको व्यवस्थित उपयोगमा जोड, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजमा जोड, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीद्वारा दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयनमा जोड दिने रहेकाले यिनलाई पूरा गर्नेतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने नीति लिएको छ । तथापि यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालमा असंख्य चुनौती छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक, कमजोर प्राविधिक ज्ञान, सीमित आर्थिक स्रोत, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरण विनाश, सामाजिक विभेद, साधनस्रोतमाथि असमान पहँुच, सुशासनको अभाव आदि चुनौतीलाई लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी सामाजिक द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, भूमिको असमान वितरण, अव्यवस्थित बसोबास, वन फडानी, अवैध चोरी निकासी, जडीबुटी निर्यात नियन्त्रण गर्न नसक्नु, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा न्यूनता पनि थप चुनौती हुन् । गरीबी र बेरोजगारीको भयावह स्थिति, कृषियोग्य जमीनमा कमी र उत्पादकत्वमा ह्रास, प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्नु, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको ह्रास, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ, अव्यवस्थित शहरीकरण पनि चुनौती नै हुन् । त्यस्तै लक्ष्य पूरा गर्न रहेका अन्य बाधामा अधिक परनिर्भरता, व्यापारघाटाको अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, दिगो, भरपर्दाे पूर्वाधारको कमी, प्राकृतिक संरक्षण चेतनाको कमी पनि चुनौती नै हुन् ।
त्रिविमा दिगो व्यवस्थापन विषयको पढाइ
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेलामा हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको पहलमा सस्टेनेबल बिजनेश म्यानेजमन्टमा पोस्टग्रयाजुयट १ वर्षे कोर्ष सञ्चालन शुरू भएबाट आगामी दिनमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुनेमा सबैलाई हर्षित बनाएको हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको यो कार्यक्रमबाट सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले वातावरणीय, सामाजिक विकास र सुशासन एवं दिगो विकासमा मनग्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आगामी बजेटमा यस विषयलाई अन्य विश्वविद्यालयमा पनि गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन जरुरी देखिन्छ ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य
बजेट तयारीकै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै हालै सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिकामा पेश गरिसकेको छ जुन विगतको भन्दा अलि छुट्टै ढंगले आगामी बजेट कसरी मितव्ययी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा काम नलाग्ने आयोजना बन्द गर्ने र कार्य सम्पादन भइरहेका गौरवका आयोजना लगायतलाई स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै अग्रगामी कार्यक्रमलाई जोड दिइएको देखिन्छ ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिएको छ । बजेट विनियोजनको कुशलता बढाउने, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्ने, कृृषि मल कारखानाको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्छ ।
स्नातक उत्तीर्णले कमाउँदै पढ्दै गर्ने सिद्धान्तअनुरूप विद्यार्थीलाई साताको २० घण्टा इन्टर्नको रूपमा सरकारी कार्यालयहरूमा काम दिने, रेल र जल यातयातको विकास गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने, धितोपत्र बोर्डलगायत समग्र पूँजीबजारको पुनःसंरचना गर्नेजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने, सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन, सहकारीपिडित साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेका छन् । तर, स्रोतसाधनको अभावले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
विगतमा पनि लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी देखिएकै हो । यही कारण सरकारप्रति जनअसन्तोष बढिरहेको छ । यस्तोमा बजेटलक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको भरपर्दो स्रोत र कार्यतालिकासहित आउनुपर्ने थियो । तसर्थ दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणले परिलक्षित गरेका कार्यक्रमको भरपर्दो कार्यान्वयनमा आगामी बजेटले जोड दिन सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
बजेटको आगामी बाटो
वातावरणमैत्री आर्थिक विकासका अवरोध हटाउन आगामी बजेटले निम्न कुरामा जोड दिनुपर्छ । वनसम्पदाको संरक्षण तथा उपयोग, जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोग, मौसम र माटोअनुसारको व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ ।
वातावरणमैत्री र गरिबी निवारण उन्मुख आर्थिक प्रणाली, जलसम्पदाको बृहत्तर उपयोग तथा व्यवस्थापन, नवीकरण ऊर्जाको विकास, पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकता, फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन, जनसंख्या वृद्धिमा सन्तुलनजस्ता कार्यक्रम पनि त्यसमा पर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पर्याप्त सुविधा, सामाजिक विभेदको अन्त्य, उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा समानताको विकास, पिछडिएका जाति वर्ग र समुदायको जीवनस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
असल शासन, आर्थिक अनियमितताको उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षाप्रणालीको व्यवस्था, विकास निर्माण र वातावरणीय संरक्षण, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समावेशीकरणजस्ता पक्ष पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । मुलुकको विकास प्रशासनलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाई खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र क्षमताको न्यूनता पूर्तिका लागि विकास साझेदारलगायत अन्तरराष्ट्रिय जगत्सँग साझेदारी र सहकार्यमा जोड दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि मानिसको निर्भरता घटाउँदै लैजाने, विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने र हरित शहरको अवधारणा लागू गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग सम्बद्ध ऐनकानूनको पालनामा जोड दिने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनेजस्ता विशेष कार्यक्रम पनि आवश्यक छ । मौलिक एवम् स्थानीय प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने, जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने, मानव र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सकारात्मक, परस्पर सहयोगी र फलदायी बनाउने, देशभित्र विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधन भावी पुस्ताका लागि जर्गेना गर्दै त्यसको विकास र संरक्षणमा जोड दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ ।
वातावरणीय साधन, स्रोतको विवेवशील उपयोग गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने, विकास कार्यमा नीतिगत तथा कार्यगत निरन्तरता कायम गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक आर्थिक वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
आय वितरण र आर्थिक लाभ गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुर्याउन समष्टिगत आर्थिक नीति र क्षेत्रगत नीतिहरूमा समसामयिक सुधार गर्दै सबै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्छ । निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदारहरूसँग हातेमालो गर्ने कार्यले मात्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ । यसो गर्न सके नीतिगत व्यवस्थाअनुसारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा समेतमा उल्लेख्य प्रगति हुनेमा कसैको दुईमत नरहला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)
