नेपालले विश्व समुदायसामु आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति सशक्त बनाउने प्रयोजनका साथ अघि बढाएको बहुपक्षीय मञ्च सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण ‘कूटनीतिक रूपमा कमजोर’ बनेको देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रारम्भ गर्नु आफैमा एउटा उपलब्धि भने हो । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यजस्तो ज्वलन्त विषयमा आयोजना गरिएको संवादमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सहभागिता नहुनु सरकारको कमजोरी हो । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देशहरूमध्ये एक रहेको नेपालले उक्त विषयमा आफ्नो धारणा विश्वमा पुर्याउन यो कार्यक्रम गर्नु औचित्यपूर्ण हो । तर, प्रभावशाली व्यक्तित्वको उपस्थिति नहुँदा जलवायु परिवर्तनको विषयले जति विश्व समुदायलाई झकझकाउन सक्थ्यो त्यति सकेन ।
जलवायु न्यायको पैरवीका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यस्तो कार्यक्रम २०१९ मा नै गर्ने तयारी भए पनि कोरोनाका कारण स्थगित भएको थियो । उच्च वातावरणीय जोखिममा रहेको पर्वतीय र अन्य मुलुकलाई एकजुट बनाउन अग्रसरता लिँदै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको हो । कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिए पनि उनी सम्मेलनमा आएनन् । विभिन्न देशका ३५० प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिए पनि त्यसको आधामात्रै उपस्थित भए, त्यो पनि उच्च पदस्थको प्रतिनिधित्व भएन । तैपनि यसलाई आंशिक रूपमा सफल मान्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो मुलुकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ । यस्तो संवाद कार्यक्रम प्रायः सबैजसो देशले गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतले रायसीना संवाद, चीनले बोआओ फोरम, जर्मनीले म्युनिख सेक्युरिटी कन्फरेन्स, स्वीट्जरल्यान्डले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ती देशका यी कार्यक्रममा उच्च प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनाले तिनले अन्तरराष्ट्रिय चर्चा पाउने गरेका छन् । नेपालमा भएको सगरमाथा संवादले भने आवश्यक जति चर्चा पाउन सकेन । एक त नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएकाले समयले साथ दिएन ।
अर्को नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले पनि उच्च प्रतिनिधिमण्डलको आगमन नभएको हो । नेपालको आफ्नै कमजोरीले विश्व मञ्चमा नेपाल कम सुनिने र कम मानिने मुलुक बनिरहेको छ । अस्थिर सरकार तथा कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले गरेको उपेक्षाका कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर बन्दै गएको हो । त्यसकै छाया सगरमाथा संवादमा पनि देखिएको हो ।
जुन सोचका साथ कार्यक्रम शुरू गरियो त्यसअनुसार सरकारले गम्भीर भएर काम नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा देखिएको हो । थिंक ट्यांकहरूलाई समेत आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सुनिन्छ । विदेशी सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई सहभागी गराउन नसक्दा कूटनीतिक असफलता रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसले गर्दा संवादको ओज पनि घटेको देखिन्छ । विषयको गम्भीरता र नेपालको पहल महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसअनुसार तयारी नभएको देखिन्छ ।
सगरमाथा संवादको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले हिमाली राष्ट्रमा पार्ने प्रभावबारे साझा समझदारी विकास गर्नु, जलवायु न्यायको माग राख्नु र जलवायु वित्त र प्रविधिमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारी विकास गर्नु हो । कार्यक्रम आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्कअन्तर्गत हिमाली राष्ट्रहरूलाई औपचारिक संवादमा समावेश गराउन भए पनि तयारी त्यसअनुसार नहुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले अब कूटनीतिक कौशल र चातुर्य देखाएर सगरमाथा संवादको सहाराले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ सम्भावना देख्नु जरूरी छ । हिन्दुकुश क्षेत्रको हिमालले अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानीका रूपमा काम मात्र गर्दैन यसले त कृषि र अन्न उब्जनीका लागि चाहिने पानीको स्रोतसमेतको काम गर्छ । तर, हिमाल हिउँविहीन बन्दै गएकाले यस क्षेत्रका अर्बौं जनता प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले आफू संसारमा देखिने र सुनिने बनाउन कूटनीतिमा विशेष गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारले अब कूटनीतिक तदारुकता देखाएर संवादलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको मियोका रूपमा अगाडि सार्नु जरुरी छ ।
