सरकारले लामो समयसम्म पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त नगरेपछि अहिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्र प्रभावकारिताका बारेमा प्रश्न खडा भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो आलेखमा केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको स्वायत्तताका सैद्धान्तिक पक्षहरूको आडमा नेपालमा यसबारे अहिले देखिएका असंगतिहरूबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका बारेमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा(मोडेल)हरू विद्यमान थिए । पहिलो अवधारणा अनुसार केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने एक ‘औजार’ मात्र मानिन्थ्यो र यस्तो अवधारणाका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म मात्र कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ यसको स्वायत्तताको पक्षपोषण गर्दछ । यो मोडेलअनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने भएकाले उनीहरू दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख रही स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । यो अवधारणाअनुरूप सन् १९५१ मा स्वायत्त बनाइएको जर्मनीको ड्वेच बुन्डेस बैंकलाई विश्वकै पहिलो पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको रूपमा लिइन्छ । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित भएको विश्वास गरिन्छ ।
- केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने एक ‘औजार’ मात्र मानिन्थ्यो ।
- केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ यसको स्वायत्तताको पक्षपोषण गर्छ ।
- आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारणजस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले गरेको हुन्छ ।
- राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएपछि गभर्नरले दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र हुने हुनाले देशको आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरूमा स्थायित्व दिन योगदान दिन्छ ।
हुन त स्वायत्त रूपमा सञ्चालित हुने भए पनि केन्द्रीय बैंकहरू निरपेक्ष रूपमा स्वायत्त भने हुँदैनन् । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षताजस्ता विषयका लागि उनीहरू अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकारमार्फत जनताप्रति जवाफदेही भने हुन्छन् नै ।
यसै सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा बैंक सञ्चालनका विविध विषयहरूमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मापदण्ड तय गर्ने ‘बैंकिङ सुपरिवेक्षणसम्बन्धी बासेल समिति’ जसलाई छोटकरीमा ‘बीसीबीएस’ भनेर आम रूपमा चिनिन्छ, उसले यस अघि सन् २०१५ मा जारी गरेको सिद्धान्तमा संशोधन गर्दै गतवर्ष जारी गरेको बैंकहरूको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणसम्बन्धी २९ ओटा मूल सिद्धान्तमध्ये दोस्रो सिद्धान्तमा सुपरीवेक्षकको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता, स्रोतको उपलब्धता एवं कानूनी संरक्षणका बारेमा विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ ।
बासेल समितिको यो सिद्धान्तले सुपरिवेक्षकले आफ्नो कार्य सञ्चालनमा स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, उसका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्ने, संस्थागत सुशासन कायम भएको हुनुपर्ने, उसलाई प्रदान गरिने बजेटका प्रक्रियाहरूले उसको स्वायत्तता माथि आघात पुग्न नहुने, स्रोतसाधनको पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने तथा ती उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुपरिवेक्षकको यस्तो जवाफदेहिता, सुशासन तथा स्वायत्ततालाई कानूनी प्रबन्धसहित सुनिश्चित गरिनुपर्ने र त्यसलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा व्याख्या गरेको छ ।
साथै सुपरीवेक्षकको कार्य सञ्चालनमा सरकार तथा अन्य सम्बद्ध व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुने र उसलाई विवेकपूर्ण नीति अवलम्बन गर्न तथा आफ्नो सुपरीवेक्षकीय मातहतमा रहेका बैंकहरू सन्दर्भमा सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्न तथा निर्णय लिन पूर्ण अधिकार उपलब्ध हुनुपर्ने पनि बासेलको सिद्धान्तले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिको योलगायत अन्य सिद्धान्तहरूको आधारमा समेत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई खास गरी सात वर्गमा विभक्त गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महŒवपूर्ण रहेको कार्यात्मक स्वायत्तताअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वायत्तताअन्तर्गत भने राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाइने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुका साथै वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् ।
यसैगरी, नियमनकारी निकायका रूपमा मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तता मानिन्छ । यसैगरी कानूनी स्वायत्तताले कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ भने संस्थागत स्वायत्तताले चाहिँ सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ ।
आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले गरेको हुन्छ ।
अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता त्यसको नेतृत्व गर्ने गभर्नरको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा निर्भर रहन्छ ।
वित्तीय स्थिरता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकको भएको र त्यसमा गभर्नरले अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले पनि समितिले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको स्वतन्त्रता र प्रभावकारी नियमनको पक्षमा बलिया मापदण्डहरू स्थापित गरेको छ ।
खासगरी कुनै पनि देशमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न तथा बैंकिङ प्रणाली माथिको विश्वासमा आँच आउन नदिनका लागि प्रभावकारी निर्णयहरू लिनुपर्ने भएकाले वित्तीय स्थिरता र नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि गभर्नरको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने र ऊ कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने मान्यता बासेल समितिले राखेको छ । राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएपछि गभर्नरले दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र हुने भएकाले देशको आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरूमा निरन्तरता कायम गर्न समेत यथेष्ट योगदान दिन्छ । नीतिगत निरन्तरताले मात्र दीर्घकालीन योजना र विकास सम्भव हुने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन ।
त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको मूल्यांकन गरी नियन्त्रण गर्नेजस्ता जोखिम व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्न पनि गभर्नरको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
स्वतन्त्र र स्वायत्त गभर्नरले मात्र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग स्वदेशी वित्तीय प्रणालीलाई एकरूप ढंगले अगाडि बढाउने सामथ्र्य राख्ने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको स्वतन्त्रताको विषय विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको स्वतन्त्रताको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा आपत्कालीन एवं संकटको बेला अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यस्तो बेला राजनीति क्षेत्रले क्षणिक लाभहानि मात्र हेरेर निर्णय गर्ने प्रबल सम्भावना रहने हुनाले दिगो र भरपर्दो समाधानका लागि स्वतन्त्र गभर्नर आवश्यक हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा समेत केही वर्ष पहिले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत गभर्नरले लिएका कतिपय सकारात्मक निर्णयले देशलाई आंशिक रूपमा भए पनि वित्तीय र आर्थिक संकटबाट रक्षा गरेको मान्नेहरू धेरै छन् ।
यी सबै कारणले कुनै पनि देशको दीर्घकालीन हितका लागि त्यो देशको केन्द्रीय बैंक स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनैपर्ने र यस्तो स्वायत्त अपेक्षा गरिने केन्द्रीय बैंकको मूल नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहने गभर्नर पनि उत्तिकै मात्रामा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
नेपालको केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको सन्दर्भमा पनि यही माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरू नै लागू हुने कुरामा सन्देह छैन । तर, अहिले गभर्नरको नियुक्तिसँग जोडेर बाहिर आएका सूचना र समाचारहरूले केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता माथि निर्मम प्रहार गर्दै यसको सैद्धान्तिक धरातललाई नै खलबल्याइदिएको छ । यसले यो आलेखको प्रारम्भमा नै उल्लेख भएका दुई मोडेलमध्ये केन्द्रीय बैंकलाई पहिलो मोडेलअन्तर्गत सरकारको एक ‘औजार’ का रूपमा मात्र सरकारले विकास गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत देखापरेको छ ।
हालै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले खैरो सूचीमा राखेको मुलुकमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । यस्तै रवैया र कार्यप्रणालीले निरन्तरता पाउने हो भने अहिले नेपाललाई राखिएको सूचीको रंग खैरोबाट विस्तारै कालोमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन ।
कानूनतः निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदै नियुक्त हुनुपर्नेमा कार्यकाल समाप्त भएको अर्को १ महीना बितिसकेपछि मात्र विवादका साथ नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुनु आफैमा देशको लागि दुर्भाग्य त हुँदै हो अझ त्योभन्दा पनि गभर्नर नियुक्तिसँग जोडिएर आएका सूचना तथा समाचारहरू एवं सतहमा देखिएका केही परिघटनाहरूले विषयलाई अझ बढी गम्भीर बनाएको छ । यी सबै परिदृश्यले जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूमा केन्द्रीय बैंक र त्यसको गभर्नर पदको संवेदनशीलता तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताप्रति किञ्चित मात्र पनि सचेतना नभएको देखिएको मात्र होइन, लेस मात्र पनि यो जोखिमको बारेमा हेक्का नभएको देखिन्छ ।
सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरले सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरूमध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कारलाई हास्य रसमै भए पनि महान् आविष्कारको कोटिमा उल्लेख गरेकोमा ‘केन्द्रीय बैंक’को सन्दर्भमा नेपालमा अहिले देखिएको उच्च–संवेदनहीनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
