काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिने आयोजनाको लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । 

प्रस्ताव पेश गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिएअनुसारको विवरणसहित सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्याबमोजिम पेश गर्न सकिने योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् । 

आयोग अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तह र प्रदेशलाई वर्गीकरण गरी अनुदानको प्रतिशत छुट्ट्याएको छ । कम आर्थिक गतिविधि हुने पालिका वा प्रदेशले बढी अनुदान पाउनेछन् । 

आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लिखित कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानूनत: जिम्मेवार पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिशमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरणसहित कार्यपालिकाको निर्णय समेत पेश गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 

समपूरक अनुदानका लागि प्राथमिक क्षेत्रहरूमा कृषि पूर्वाधार, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार मध्यवर्ती क्षेत्र विकास पूर्वाधार, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधार तोकिएको छ ।

विशेष अनुदानका लागि समेत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । सोअनुसार शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ, आर्थिक–सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार आदि पर्दछन् ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुन: निर्माण, लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमूना आवास, एकीकृत वस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणका योजनालाई समेत विशेष अनुदानमा सञ्चालित योजनामा समेट्न सकिनेछ । 

त्यस्ता अनुदानअन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रदेश/स्थानीय तहले विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्दा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याँइ, आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापनयोग्य प्रतिफल वा लाभ तथा दिगोपना र कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्तिलगायत विवरण अनिवार्य पेश गर्न भनिएको छ । 

गत हप्ता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताएका थिए । ‘विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानूनको मर्मअनुसार नभएकाले विशेष किसिमका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो,’ उनले भनेका थिए ।