जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अहिले अलपत्रजस्तै भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण, लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न वर्गका किशोरीलाई छात्रवृत्ति वितरण, छोरी बीमा लगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । तर, अहिले छोरी शिक्षा बीमा मात्र सञ्चालनमा छ । त्यही कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको सरोकारका पक्षको गुनासो आउन थालेको छ ।

बजेट, प्रचार प्रसारको अभाव तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नहुँदा छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक २०७५/७६ देखि उक्त कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सञ्चालित उक्त कार्यक्रममार्फत शुरूका वर्षमा पाँच हजार ६ सय ६६ जना छोरीको शिक्षा बीमा गरिएको थियो । तर साइकल खरीदमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेपछि उक्त कार्यक्रम २०७८ सालदेखि शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

निर्देशनालयमा जिम्मेवारी सरेर आएयता उक्त कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा निर्देशनालयले १० हजार २ सय ८७ जनाको छोरी शिक्षा बीमा गरेको छ । यसरी ६ वर्षमा कुल १५ हजार ९ सय ५३ जनाको मात्र छोरी शिक्षा बीमा गरिएको छ ।

• छोरी शिक्षा बीमामा अहिलेसम्म ५९ करोड ७५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको निर्देशनालयले बताएको छ ।
• यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ करोड २२ लाख र निर्देशनालयले ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

जनता समाजवादी नेपालका प्रदेश सासद अब्दुल कलाम अजादले प्रदेश सरकार ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा उदासीन भएको बताए । सरकारले व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा यसको प्रभावकारिता नदेखिएको उनको भनाइ छ । छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम मधेश प्रदेशका पिछडिएका समुदाय, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र विपन्न परिवारहरूलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको निर्देशनालयका किशोरी कापरले बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्य नहुँदा शिक्षा बीमाले गति लिन नसकेको उनले स्वीकारे ।

प्रदेशमा अधिकांश गरीब परिवारका अभिभावकले प्रदेश सरकारको वेबसाइट, अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्न नजान्ने र गाउँ घरमा अनलाइन फारम भर्ने सुविधा नहुँदा पनि बीमा कार्यक्रम प्रभावित भएको कापरको भनाइ छ । अनलाइनबाटै फारम भरेर यस कार्यक्रममा आबद्ध हुन सकिने भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा सर्वसाधारणले समयमै बीमा गराउन सकिरहेका छैनन् ।

छोरी शिक्षा बीमामा अहिलेसम्म ५९ करोड ७५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको निर्देशनालयले बताएको छ । यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ करोड २२ लाख र निर्देशनालयले ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

२०७८ माघ १ गतेयता जन्मिएका प्रत्येक बालिकालाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । शिक्षामा छोरीको पहुँच बढाउन तथा बालविवाह लगायत सामाजिक विकृति रोक्ने उद्देश्यले सञ्चालित बीमा कार्यक्रममार्फत प्रदेशभरका छोरीले २० वर्षपछि ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसका लागि कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ ।

किशोरीको २० वर्ष नपुग्दै बिहे गराएको अवस्थामा उक्त सुविधा नपाइने कापरले बताए । ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका अधिकांश परियोजना शुरूमै विवादित हुँदा यसको असर छोरी शिक्षा बीमामा पनि परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जयकुमार राउतले बताए । मधेश प्रदेशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु र सरकारको नीतिनियम परिवर्तनका कारण छोरी शिक्षा बीमा लगायत कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।