वीरगञ्ज । सरकारले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार (ड्राइपोर्ट)लाई एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारमा गाभ्ने निर्णय गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आईसीपी सञ्चालनमा आएकै ७ वर्ष भयो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुसमै यी दुई संरचनालाई गाभ्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म अनिश्चित छ । 

आयातनिर्यात कारोबारलाई सहज र पारदर्शी बनाउन भन्दै तयार भएको यो आईसीपीको पूर्ण उपयोगमा अनेक अवरोध देखिइरहँदा ड्राइपोर्टबाट भइरहेको ‘अवैध धन्धा’लाई भने अर्थपूर्ण मानिएको छ । हालै बन्दरगाह भन्सारबाट हरियो लेनको दुरुपयोग गरी प्रतिबन्धित मालसामान आयात हुँदै आएको खुलासा भएको थियो । आयातकर्ताले घोषणाभन्दा फरक वस्तु भित्त्याएको पोल खुलेपछि भन्सार विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

तेस्रो मुलुकबाट कन्टेनरमा झिकाइएका मालसामानमा गडबडी गर्नकै लागि ड्राइपोर्ट भन्सारलाई आईसीपीमातहत ल्याउन आलटाल भइरहेको भन्सारका अधिकारीहरूको आशंका छ । वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न बनाइएको ड्राइपोर्टलाई अवैध धन्धामा दुरुपयोग गर्ने गिरोहको स्वार्थकै कारण यी दुई भन्सार एकीकरण गर्ने निर्णय अहिलेसम्म अलपत्र पारिएको दाबी भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले गरे । यसअघि वीरगञ्जको मितेरीपुल–रक्सौल रुटबाट हुने आयातनिर्यात आईसीपीमा सार्न खोज्दा पनि विरोध भएको थियो । 

पछिल्लो पटक बन्दरगाहमा घोषणाभन्दा फरक वस्तु भित्रिएको प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तत्कालीन सत्तासँग निकट व्यक्ति, भन्सार विभागका उच्च अधिकारी र बन्दरगाह भन्सारका तत्कालीन अधिकारीको मिलेमतो देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । 

एउटा नाकामा तीनओटा भन्सार आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै सरकारले ड्राइपोर्टलाई वीरगञ्ज भन्सारमातहत ल्याउने र मितेरीपुल–रक्सौल नाकालाई यात्रु शाखामा सीमित गर्ने नीति लिएको थियो । 

भन्सार गाभ्ने प्रयोजनका लागि वीरगञ्ज भन्सारमा सहसचिवस्तरको दरबन्दी राखिएको हो । वीरगञ्ज भन्सारमा सहसचिवलाई प्रमुखका रूपमा खटाउन थालेकै ५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले बताए । २०७५ भदौमा पहिलोपटक तत्कालीन सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीलाई वीरगञ्ज भन्सारमा खटाइएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि भन्सार गाभ्ने निर्णय भएको थियो । आईसीपी भन्सारमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका संयन्त्रको निगरानी हुने भएपछि अवैध कारोबारीको प्रभावमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल भइरहेको हो । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजना पछाडि धकेल्नुमा पनि यही प्रभावले काम गरेको भन्सार विभागका कर्मचारीको बुझाइ छ । आठ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म मुआब्जाको विषय टुंगिएको छैन ।