काठमाडौं । रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ५ वर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका छन् । 

यससम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिरमा सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उक्त रकम तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका हुन् । सबैभन्दा बढी करीब २ अर्ब बक्यौता रहेको वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले बक्यौता तिरिसके पनि अन्य कम्पनीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा मागेका हुन् । उनीहरू सबैले गरी करीब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।

•  ५ किस्ता ५ वर्षमा तिर्ने गरी सुविधा माग
•  करीब २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेकाले एकैचोटि तिर्न नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भनाइ
•  विदेशी मुद्रा सटही रोकिएको रोकियै भएकाले ब्यान्डविथ प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सकेनन् 

इन्टरनेट प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले ३ दिनअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ५ वर्षमा ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिन माग राखेको आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । सुबिसु कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेको पराजुलीले न्यायालयले दिएको आदेश मान्न तयार भए पनि एकैपटक बक्यौता तिर्न नसकिने भएकाले किस्ताबन्दी सुविधा माग्नुपरेको आर्थिक अभियानलाई बताए । 

‘कम्पनीहरूले अनौपचारिक हिसाबले डेढ महीनाअघिदेखि नै त्यस्तो सुविधा मागेका हुन्,’ उनले शनिवार भने, ‘संस्थागत रूपमा हाम्रो छाता संगठन आइस्पानबाट ३ दिनअघि किस्ताबन्दी सुविधा मागेका छौं । त्यसको जवाफ कुरेर बसेका छौं ।’

उनका अनुसार ८ वर्षको बक्यौता एकैपटक तिर्न सक्ने स्थिति सुबिसुसहितका कम्पनीहरूको छँदै छैन । ‘बक्यौता रहेका अधिकांश कम्पनीमा विदेशी लगानी छैन,’ उनले थपे, ‘स्थिति कमजोर भएकै कारण किस्ताबन्दी सुविधा खोजेका हौं ।’ 

तर, इन्टरनेट प्रदायकले मागेजस्तो किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा हालसम्म छलफल नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए मात्र प्राधिकरणले उक्त सुविधा दिन सक्छ ।

प्राधिकरणले बिहीवार पनि सूचना प्रकाशित गरी पुस मसान्तभित्र बक्यौता दाखिला गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई भनेको छ । नत्र कानूनअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी सूचनामा छ । 

प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरेबापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तथा २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

तर, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले मर्मतसम्भारलगायत शीर्षकबाट प्राप्त आम्दानीबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला गर्नु नपर्ने भन्दै लामो समयदेखि दाखिला गरेका थिएनन् ।

अदालतसम्म पुगेको यो विवादमा प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएपछि बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू पुगेका हुन् ।

बक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाबाट यी कम्पनीलाई वञ्चित गरेको छ । लामो समयदेखि यस्तो सुविधा नदिँदा गत वैशाख २० गते नेपाली इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूलाई ब्यान्डविथ दिने कम्पनीमध्ये एक भारतको एअरटेल कम्पनीले ब्यान्डविथ नदिँदा इन्टरनेटको गति निकै घटेको थियो । 

तर, सरकारको हस्तक्षेपपछि भारतीय कम्पनीले ब्यान्डविथ पुन: दिन थालेको छ । ‘सटही सुविधा नपाउँदा ब्यान्डविथका लागि पनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट जतिबेला पनि काटिन सक्ने अवस्था छ,’ पराजुलीले भने ।