काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विद्युत् खरीद सम्झौतामा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएस पठाएर खबरदारी गरेका छन् । 

संसदबाट बजेट पारित हुने दिन आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई एकैपटक सन्देश पठाइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए । 

एसएमएस सन्देशमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने र देशको आर्थिक स्थायित्वमा असर पुर्‍याउने’ भन्दै ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा ‘नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको थियो । सो प्रावधानले निजी लगानी घटाउने र भविष्यमा विद्युत् खरदको ग्यारेन्टी कम हुने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

यसै सन्दर्भमा असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’ शुरु गरेका ऊर्जा उद्यमीहरूले सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट  (असार ७ मा) प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि समान आशयको एसएमएस पठाइएको थियो । 

असार ८ मा ऊर्जा उत्पादकहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए ।

यद्यपि ऊर्जामन्त्री खड्काले यस प्रावधानमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको अडान लिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूले यसमा संशोधनको सहमति जनाएको भन्ने समाचारहरू बाहिर आएका छन् । तथापि, इप्पानले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार खबरदारी जारी राख्दै प्रमुख सचेतकहरूलाई सन्देश पठाएको जनाएको छ ।