विराटनगर।  नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाको नेतृत्वमा काठमाडौंमा गरिएको पहलपछि यो कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो।

परिसंघको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राजस्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूबारे छलफल गरेको थियो। भेटमा मुलुकको आर्थिक संकट, मन्दी, पूँजीको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रको समस्या, सरकारी खर्चमा कमी लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

उद्योगी व्यवसायीहरू त्रासमा रहेको, कारोबार चलाउन पूँजीको अभाव रहेको, बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम, वित्तीय व्यवस्थापन र ब्याजको बेसरेटको प्रिमियमको अराजकताले ऋण लिन नसकिने अवस्था रहेको, सरकारको पूँजीगत खर्च न्यून रहेको जस्ता समस्याहरू उठाइएको थियो। यसैगरी निर्माण व्यवसायीले ऋणमा ल्याएको रकमबाट गरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी सरकारबाट नपाएको, उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको, बेरोजगारी बढेको र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र भएको जस्ता विषयहरू पनि छलफलमा उठेका थिए।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेललाई कोशी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले यस आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायी तथा रोजगारदातालाई चित्त नदुखाउने र उदार अर्थनीति ल्याउने गरी उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरूलाई सकेसम्म समावेश गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका महानिर्देशक विजयहरि शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, परिसंघले मन्त्रीहरू समक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ। ती सुझावहरूमा स्पञ्ज आइरनमा कम्तीमा एक तहको भन्सार महसुल फरक गर्नुपर्ने, जी.आई. वायरमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, सुनचाँदी गहना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने, चामल उद्योगहरूको अग्रिम आयकर खारेज गरी उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू रहेका छन्।

यसैगरी गोटा दाल (कच्चा पदार्थ) को आयात सहज गर्नुपर्ने, मटरको आयात सुचारु गर्नुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कारोबारमा भ्याट असुली खारेज गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर र शुल्क असुल्न नहुने, कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले गरिरहेको दोहोरो र तेहेरो कर असुली रोक्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू पनि पेश गरिएको छ।

प्लाइउड र भेनियर उद्योगमा बजेटले पारेको प्रभाव, गोलिया काठको संरक्षण, रेल यातायात सञ्चालन र ढुवानीमा भ्याट सम्बन्धी विषयहरू पनि सुझावमा समावेश गरिएको छ।

यी सबै समस्या र सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहने छ। यस कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे लगायत अन्य सदस्यहरू रहेका छन्। यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ।