काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (६४ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । तर, वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र जम्मा पूँजीगत खर्च गरिरहेको सरकारलाई उक्त पूँजी जुटाउन चुनौतीपूर्ण हुने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । 

ऊर्जाक्षेत्रमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानी बढिरहे पनि सरकारी र वैदेशिक लगानी सीमित छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा उक्त लगानी आवश्यक हुने जनाइएको छ । मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लगानी व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको तर असम्भव नरहेको बताए ।

‘यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मन्त्रालय वैज्ञानिक ढंगले अघि बढेकाले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो छैन । हामीले सम्बद्ध सबै आन्तरिक र बाह्य निजीक्षेत्रसहित आन्तरिक रूपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकर एशोसिएशन, राष्ट्र बैंकलगायत अर्थ मन्त्रालयसँग पनि लगानीको क्षमता र मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले उत्पादन र लगानीको लक्ष्य दुवै महत्त्वाकांक्षी रहेको स्वीकारे । ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने लगानी र उत्पादन गर्ने भनिएको विद्युत्को परिमाण प्राप्त गर्न नसकिने हो कि भन्ने खालका द्विविधा र प्रश्नहरू छन्,’ उनले भने, ‘तर, यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ । लक्ष्य असम्भव नै भने होइन ।’

मार्गचित्रमा कुन क्षेत्रबाट कसरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लक्ष्यहरू पनि तोकिएको छ । उक्त लगानीको व्यवस्था गर्न सरकार, निजीक्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पूँजीलाई ऊर्जाक्षेत्रमा परिचालन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार ६ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल सरकारबाट र १० अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत (निजीक्षेत्र र बैंक तथा वितीय संस्था) मार्फत जुटाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी २ अर्ब डलर क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट, १२ अर्ब डलर विदेशमा बस्ने नेपालीमार्फत र वैदेशिक लगानी वा अनुदान वा ऋणमार्फत साढे ८ अर्ब अमेरिकी डलर स्रोत जुटाउनु पर्नेछ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर स्रोत सुनिश्चित हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लगायत निकायमार्फत पावर बोन्ड, डिबेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्ने सरकारी योजना छ । ‘यस प्रक्रियामार्फत वार्षिक करीब १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा करीब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहेको छ,’ ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करीब साढे ८ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्र एउटा ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगानीका लागि निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता तयार छन् । तर, सरकारले प्रशासनिक र नीतिगत सुधारमा काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘नीतिगत सुधार भएर लगानी सुरक्षित हुने वातावरण भए नेपाली र विदेशी लगानीतकर्तासमेत आकर्षित गर्न सहज हुनेछ । अर्को कुरा हामीलाई साढे ४६ अर्ब डलर पैसा आजको भोलि चाहिने पनि होइन, करीब १ दशकका लागि थोरै थोरै गरी चाहिने हो । त्यसकारण लगानीका लागि त्यत्ति धेरै आत्तिनु जरुरी छैन,’ कार्कीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ हजार १६८ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स जारी भएर निजीक्षेत्रले पीपीएका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका आयोजना नै १२ हजार ९६८ मेगावाट बराबर छन् । ३ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना भारत सरकार र भारतीय कम्पनीमार्फत निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । ‘यी सबै जोड्दा सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागेका आयोजना नजोड्दा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट पुगिसकेको छ,’ कार्कीले भने, ‘लगानी जुटेमा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ लक्षित उत्पादनमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश निर्यात गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी ५ हजार मेगावाट बंगलादेश र चीन निर्यात गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।