काठमाडौं । प्रवासी नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेशियाले विदेशी श्रमिकलाई स्वदेशी कामदारसरह सञ्चय कोष सुविधा दिने संकेत गरेको छ । हालै त्यहाँका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै विदेशी श्रमिकलाई त्यस्तो सुविधा दिने कार्यक्रम अघि सारेका छन् । मलेशियामा स्वदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोष सुविधा अनिवार्य भए पनि विदेशीको हकमा यो सुविधा ऐच्छिक रहँदै आएको छ । उनले ल्याएको बजेटमा सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गरिने र यो कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

मलेशियाको यो नीतिले करीब २० लाख विदेशी कामदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक पनि समेटिनेछन् । विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोष अनिवार्य गराउने यो योजनाको अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि बलियो अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । मलेशियामा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले भविष्यमा यस कोषमार्फत पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । सरकारी बजेटमा राखिएको उक्त कार्यक्रम लागू भयो भने सबै श्रमिकले अनिवार्य रूपमा त्यो सुविधा पाउनेछन् । 

हाल विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोषमा योगदान न्यूनतम ज्यालाको २ प्रतिशतबाट शुरू हुन्छ । सोही बराबर रकम रोजगारदाताले पनि हालिदिन्छ र चरणबद्ध रूपमा यो योगदान बढ्दै जान्छ । मलेशिया सरकारले स्वदेशी कामदारसरह नै सञ्चय कोषमा विदेशी कामदार र रोजगारदाताको योगदान रहने भनेको हो । त्यसअनुसार विदेशी कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले तलबअनुसार १२ देखि १३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । मलेशियामा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजार ५०० रिंगिट छ । 

मलेशिया सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि रोजगारदाताले वर्तमान अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मलेशियाली सञ्चार माध्यम ‘द सन’सँग कुराकानी गर्दै मलेशियाली रोजगारदाता महासंघ (एमईएफ) का अध्यक्ष दातुक डा. सैøयद हुसेन सैयद हुसमानले आर्थिक वातावरण राम्रो नभएकाले कार्यान्वयन जटिल रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले मलेशियामा आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन, उत्पादन लागत बढ्दो छ । यो अवस्थामा तलब वृद्धिलाई रोजगारदाताले धान्न कठिन छ । सरकारको पछिल्लो घोषणा रोजगारदाताका लागि ठूलो बोझ हुनेछ ।
 

नेपाली जान पाएनन्, श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५० जना नेपाली कामदार मात्र मलेशिया गएको देखिन्छ । मलेशियाको रोजगारी गत मार्चदेखि बन्द भएका कारण समस्या परेको छ । सरकारले नेपालीका लागि मलेशियाको रोजगारी पुन: खुलाउन कूटनीतिक पहल नगर्दा कामदार जान नपाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मलेशियाको पछिल्लो नीति सकारात्मक छ, सरकारले सहज रूपमा नेपालीलाई त्यहाँ पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

मलेशियासँगको श्रम सम्झौता लामो समयदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन । सन् २०२२ मा म्याद सकिएको मलेशियासँगको श्रम सम्झौता सरकारले अहिलेसम्म नवीकरण गर्न सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि आवश्यक ड्राफ्टसहित पत्राचार गरिएको छ ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेशिया सरकारलाई श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकिएको छ, तर जवाफ आउन बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार मलेशियासँगको श्रम सम्झौता आगामी पुसभित्रै नवीकरण हुने अपेक्षा छ । यसका लागि कूटनीतिक लबिइङसमेत बढाइएको उनको दाबी छ ।