विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा शुक्रवारबाट विराटनगरमा शुरु भएको लगानी सम्मेलनका विषय विज्ञले देशमा विस्तारै लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको बताएका छन् । लगानीका दृष्टिले कोशी प्रदेश अझ धेरै सम्भावनायुक्त रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।  

लगानी सम्मेलनअन्तर्गत पहिलो दिन आयोजित क्षमता र अन्तर–सरकारी सहयोग : कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा नेपालको लगानी इकोसिस्टममा अन्तर्दृष्टि विषयक छलफलका विज्ञले कोभिडको महाव्याधिपछि आर्थिक क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुँदै गएको बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार भएर गएको र सरकारले लगानी बढाउन कानुनी जटिलताहरूको गाँठो खुलाउँदै गएको बताए । उनले भने, 'लगानी सम्भावना बढाउन गाँठो फुकाउने काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत धेरै प्रावधान संशोधन गरेको छ । नीतिगत कुराहरू सुधार हुँदै जाने हो ।' खतिवडाले लगानी वातवारण सिर्जना गर्न दर्जनौं कानुन बने पनि तिनको समयानुकूल संशोधन आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । 

कोभिडका बेला व्यवसायीको कारोबार घटेर ऋणको सीमा पनि घटेको र अहिले पुरानो कारोबारको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू रहे पनि पूँजी भएर समेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै खतिवडाले भने, 'बैंकसँग पैसा छ तर व्यवसायीले ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन ।' 

डा. खतिवडाले भन्सार दर नेपाल नभएको भन्दै भारित औसत १२ प्रतिशत रहेको र त्यो भारत तथा बंगलादेशको जत्तिकै भएको सुनाए । समस्या केही हदसम्म कर प्रणालीमा समेत समस्या रहेको तर त्यो मात्र नभएको उनले चर्चा गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गर्भनर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले आर्थिक स्वामित्व बढ्दामात्र प्रदेशको स्थायित्व बढ्ने बताइन् । लगानी सम्मेलन हुने प्रतिवद्धता आउने तर लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता अनुसार लगानी नभित्रिएको सन्दर्भमा समेत ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्,'लगानीको वातावरण बनाउन र बढाउन राष्ट्र बैंकले खेल्ने भूमिकामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।' 

आर्थिक सूचकहरू क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा कर्जा प्रभावसमेत बढ्दै गएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा हुने प्रवाह बढ्दै जानु सकारात्मक भएको उनले बताइन् । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संघीय सरकारद्वारा परिमार्जित ऐनहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी गरी अघि बढ्न सहज भएको बताए । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले केही काम शुरु गरेको भन्दै प्रदेश स्तरमा समेत छलफल थालिएको चर्चा गर्दै भने, 'लगानी अगावै परियोजनाको स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ । यसको लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यस्ता योजनामा काम गर्न सक्छन् ।' 

लगानीकर्ता आउँदा सपिङ लिस्ट हुने तर योजना र तयारी नभएको अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने अवस्था रहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनले निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कहाँ कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसमा अन्तर सम्बन्धित भएर काम गर्न सकिने बताए । '६ अर्बभन्दा बढीका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ, ६ अर्बको क्यापमाथि जाँदा कहाँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा हामी गर्न तयार छौं,' उनले भने । 

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले खुलासीमाका कारण हुने चोरी पैठारीका कारण स्वदेशमा लगानी गर्ने उद्यमी हतोत्साही भएको बताउँदै भने, 'त्यही सामान पारि भारतमा एउटा मूल्यमा पाइन्छ तर नेपालमा महँगो पर्न जान्छ, यसलाई कसरी एकरुपता गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि काम हुनुपर्छ ।' 

उनले विराटनगरमा लगानी गर्न चाहने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई महानगरले नीतिगत र अन्य सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको लगानीको अवस्था आए केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेशले समन्वय गर्न सक्ने बताए । उनले लगानीयोग्य रहेका परियोजना नै सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरिएको सुनाए । 'देशभित्र, एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ताको निम्ति कोशी सरकारले प्रस्तुत गरेको सम्भावना क्षेत्र उपयुक्त छन्,' उनले भने,'पर्यटन, पूर्वाधार, आईटी आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।'

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन लगानी सम्मेलन फलदायी हुने उनको भनाइ थियो । कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन बिहीवार (आज) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।