काठमाडौं । भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएपछि भारतबाट हुन सक्ने सुनको तस्करी रोक्न नेपालले पनि उक्त महशुल घटाउनुपर्ने व्यवसायीका माग भए पनि सरकारले तत्काल त्यसमा पुनर्विचार नहुने संकेत गरेको छ । 

नेपालमा उच्च भन्सार महशुलका कारण भारतबाट तस्करी बढ्ने तथा नेपालीले भारतबाटै गहना बनाएर ल्याउने जोखिम देखेका व्यवसायीले नेपालमा पनि महशुल घटाउनुपर्ने भन्दै पटकपटक अर्थमन्त्री गुहारेका थिए । हालको भन्सार महशुलका कारण अहिले नै ठूलो असर नदेखिएको भन्दै सरकार यसलाई पुनरवलोकन गर्ने हतारोमा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले भारतीय भन्सार दरको प्रभावबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार अहिले नै त्यति ठूलो असर परिसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै महशुल पुनरवलोकन गर्न हतार नगरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘भारतीय प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक नीति आगामी बजेटबाट लिन्छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अहिले नै हतार गरिँदैन ।’

•  भारतीय भन्सार महशुलको प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन
•  सुन आयातमा भारतमा ६ र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार
•  अहिले नै त्यत्ति ठूलो असर गरिनसकेको सरकारको प्रारम्भिक निष्कर्ष
•  भारतबाट गहना बनाएर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायीको दाबी
• बढीपहिरोले गर्दा विद्युत् निर्यात घट्यो

भारतले गत साउनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०२४/२५ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल दर १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले चाहिँ गत जेठ १५ गते चालू आव २०८१/८२ को बजेटसँगै जारी गरेको आर्थिक ऐनमार्फत सुन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १५ बाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अहिले नेपालमा सुन आयात गर्दा २० र चाँदी आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । यसले खुला सीमाबाट अनधिकृत आयात बढ्ने जोखिम ह्वात्तै बढाएको सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले अहिले सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कडाइ गरिएको बताए । ‘भारतमा सस्तो गरगहना भयो भन्दैमा तोकिएको भन्दा ठूलो परिमाणमा कसैले ल्याए जफत गरेर कारबाही गर्ने सरकारी नीति छ,’ उनले भने । 

सुनचाँदी व्यवसायी भने भारतीय भन्सार महशुल कम भएका कारण नेपालको बजार प्रभावित भइसकेको बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य सरकारले समयअनुसार नीति पुनरवलोकन नगरेर व्यवसायलाई जोखिममा धकेलेको बताउँछन् । 

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले दुई देशबीचको भन्सार दरबीच असन्तुलन हुँदा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । ‘नेपालमा हाल कायम रहेको भन्सार दर घटाई भारतीय बजारसँग नजिक हुने गरी व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरियो तर पनि हाम्रा माग सुनिएन,’ उनले भने, ‘व्यवसायको सुरक्षा गर्न राज्य चुक्यो ।’ उनका अनुसार भारतको पछिल्लो नीतिका कारण तराईको सुनचाँदी व्यवसायमा कारोबार ठप्प छ । ‘नेपालमा पाइने गरगहना उता धेरै सस्तो भएकाले तराईका धेरैजसो सर्वसाधारण गरगहना बनाउन भारत गए,’ महासंघका उपाध्यक्ष शाक्यले भने, ‘८० प्रतिशत व्यापार ठप्पै भयो ।’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताए । ‘सरकार समयानुकूल नीति लिन चुक्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ भारतको पछिल्लो नीतिबारे सरकारलाई अवगत गराए पनि अहिलेसम्म नेपालको नीति पुनरवलोकन नहुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ ।