काठमाडौं । नेपालका बस्तीहरू डाँडापाखामा छरिएर रहेका कारण पूर्वाधार विकासका बजेट कनिका छराइ बनिरहेको छ । वडास्तरीय नेतादेखि संघीय संसद्का प्रतिनिधिसम्मले आफ्नो गाउँ–ठाउँमा सडक र खानेपानी पुर्याउन विभिन्न दबाब र लबिङ दिने गर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजनीतिक दबाब थेग्न भने पनि कनिका छराइसरह बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘बस्तीहरू डाँडापाखामा छरिएर रहेका छन् । उनीहरू सबैलाई घरआँगनमै कालोपत्र सडक चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नेपालको सडक पूर्वाधारको बजेट नाम नाम मात्रको हुने गरेको छ ।’
नेपालजस्तै भूभाग भएको मुलुक विश्वमा धेरै छन् । जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, म्यान्मा, न्यूजिल्यान्डजस्ता मुलुकका पहाडी इलाकामा मानव बस्ती नै हुँदैन । भए पनि बाक्लो बस्ती हुने गर्छ । तर नेपालको प्रत्येक डाँडामा छरिएर रहेका घर बस्तीहरू छन् । यसले गर्दा सडक लगायत पूर्वाधार पु¥याउन र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छरिएर रहेका बासिन्दालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित ल्यान्डपुलिङ गरेर या स्थानान्तरण गरेर एकै ठाउँमा ल्याउने योजना बनाएका थिए । तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपालिको बजेटमा यो व्यवस्था नै हटाइएको छ । पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका सहप्राध्यापक इञ्जिनियर नारायण गौतम विकास र भूमिसुधारको माध्यमबाट निश्चित डिग्रीभन्दा माथिको भिरालोमा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।
विकास भनेको रूपान्तरण हो, त्यो जुनसुकै क्षेत्रभित्र नै किन नहोस् । रूपान्तरणले कुनै विषयवस्तु रही आएको अवस्थाबाट सकारात्मक मार्गतर्फ परिवर्तन भएको अवस्था बुझाउँछ । जहाँ जे कुराको अभाव छ, ती प्राप्त हुनु नै विकासको पथमा लम्कनु हो ।
पूर्वाधारमा सबैभन्दा अघि आउने विषय हो, यातायात । तर अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजमार्गको आधा भाग पनि कालोपत्र नहुनु समस्या बनेको छ । अधिकांश सडक खण्ड त नाम मात्रका छन् र भएका पनि कच्ची अवस्थामै सीमित छन् । त्यसमाथि असारे विकासले सडक जथाभावी निर्माण गरिन्छ र अर्को साल भत्केर, बिग्रिएर सवारीसाधन चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।
नेपालमा पनि अधिकांश भिरालो भू–भागमा खेती हुँदैन । अधिकांश घरका मानिस विदेशमा छन् । उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत खेती, किसानी नभएर वैदेशिक रोजगारी भएको छ । तर पनि मानिस यस्ता भीरपाखामा घर बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई समथर भू–भाग वा सहज ठाउँमा बस्ती बसाउन प्रोत्साहित नगरिएकाले त्यस्तो भएको हो । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं १२, कञ्चनपुरका वडाध्यक्ष कृष्णसिंह देउपा भन्छन्, ‘अहिले पनि भीरपाखामा एक छाक भोकै र एक छाक मकै खान गरीबहरू बसिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका विकट ठाउँका ज्येष्ठ नागरिकहरू विदेशिएका (भारत पसेका) छोराछोरीको कमाइको आशमा बस्छन् । शहरमा घर बनाउन नसक्ने र डेराभाडा पनि तिर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू भीरपाखा कुरेर बस्न बाध्य छन् ।
मध्यपहाडी मार्गमा त्यस्तो बस्तीको योजनाबद्ध विकासको कुरा गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । सरकारले घर–घरमा सडक पु¥याउनुको सट्टा त्यो बजेट बस्ती विकासतर्फ लगाउनुपर्दछ । त्यस्ता बस्तीमा डाँडाका जनतालाई बसाउनुपर्दछ । अहिलेकै परम्परागत शैलीमा सडक पु¥याउँदै जाँदा पछि त्यसलाई कालोपत्र गर्नुपर्ने माग आउनेछ । त्यसपछि सरकारलाई जनताको माग सम्बोधन गर्न मुश्किल पर्छ ।
पूर्वाधारमा लगानीको कारण आम्दानी बढ्छ, मानिस धनी हुँदै जान्छन् । तर देश विकास हुन आर्थिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक पूर्वाधारको विकास पनि चाहिन्छ ।
अहिले खोलाको बालुवा वा गिट्टी निकाल्ने विषयमा समेत निकै ठूलो समस्या छ । कहीँ बालुवा निकालेर समस्या भएको छ भने कहीँ ननिकालेर समस्या उत्पन्न भएको छ । निकाल्नै नदिँदा बाढीको जोखीम बढ्छ । पुल र सडकको पायक पर्ने ठाउँमा मात्र निकाल्दा त्यसले झन् समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले यसलाई राम्रो अध्ययनका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक विकास र पूर्वाधार
अहिलेको पूर्वाधारको अवस्थाले आर्थिक विकास धेरै अगाडि बढाउन सक्दैन । पूर्वाधार विकासको यो तरीकाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव नै छ । पूर्वाधार विकास नभई आर्थिक विकास हुँदैन र आर्थिक विकासविना गरीबी निवारण हुँदैन । त्यसका लागि मुख्य विषय नै पूर्वाधार विकास हो ।
अघि कसरी बढ्ने ?
पूर्वसचिव ई. किशोर थापाका अनुसार सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी दुई प्रकारको हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारको लगानी कारखाना वा अन्य उत्पादनको क्षेत्रमा छैन । उत्पादनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी लगानी गरेको छ । सरकारले गर्ने भौतिक पूर्वाधारको लगानीले पनि आर्थिक विकासलाई अघि बढाएको छ । त्यसले अल्पकालमा अर्थतन्त्र विकासको शुरुआत गराउँछ भने दीर्घकालमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ । साथै अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाएर लैजान्छ ।
ग्रामीण विकासको सम्भावना
देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास गर्न सके विकासले परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । आर्थिक विकास ग्रामीण विकासको प्रमुख पक्षका रूपमा छ । आर्थिक विकासका लागि प्रमुख कुरा देशका जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारीको सृजना, उद्योग तथा कलकारखाना विकास, साधनस्रोतको उपयोग तथा जीवन उपयोगी शीप तथा शिक्षाको विकासमा सक्षम रहनु भन्ने बुझिन्छ ।
पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक तथा ग्रामीण विकासविज्ञ दीपक चापागाईं भन्छन्, ‘उपयुक्त ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारविना ग्रामीण विकास सम्भव छैन । सडकले मानिसको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्छ । ग्रामीणस्तरमा उत्पादित सामान बजारसम्म पु¥याउन अर्थात् वस्तुको लेनदेनका लागि पनि सडक र अन्य पूर्वाधार आवश्यक छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा निजीक्षेत्रको पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।’
पूर्वाधार विकासमा यहाँका युवा परिचालन हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पनि क्रमशः कम हुन थाल्छ । हिमाली क्षेत्रमा यातायात र सञ्चारको पहुँच नहुनु, त्यहाँ राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नहुनु र स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनको अभाव समस्याको रूपमा छन् । यी समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, रहन–सहन बुझेको सामाजिक परिचालकको आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, यातायात र सञ्चारको विस्तार भए पनि व्यवस्थित नहनुजस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् । तराई क्षेत्रमा मातृभाषा र त्यहाँको रहन–सहनमा घुलमिल भएका सहकर्मीको आवश्यकता पर्ने गरेको छ ।
सामाजिक विकासले ग्रामीण विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएको कामलाई शिक्षामार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षाका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै शीप विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पढेको मानिसको व्यवहार तथा कार्यशैलीमा केही न केही फरक हुन्छ ।
उद्यमशीलताको उपाय ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षाका सवालका विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसमा विशेष प्राथमिकताको समूह भनेर युवालाई समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
_130636.jpeg)
