विराटनगर–आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/२०८२ का लागि सरकारले १८ खर्व ६० अर्व रुपैँयाको वजेट प्रश्तुत गरेपनि स्रोत जुटाउन सरकारले संघर्ष गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले वताएका छन् ।
मोरङ उद्योग ब्यापार संघले शनिवार आयोजना गरेको ‘बिजटक’ कार्यक्रममा सहभागी राजनीति दलका नेता, अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यावसायीले बजेट यथार्थ परक नआएकाले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न गाह्रो हुने वताए ।
प्यानल छलफलमा सहभागीहले बजेट निर्माणको परम्परागत प्रबृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको बताए । लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन नभईरहेको सन्दर्भमा घाटा वजेट आईरहेको र सो स्रोतको अभाव हुँदा लिईने ऋण तथा अनुदान पनि लक्ष्य अनसार आउने कुरामा निश्चितता नभएको उनीहरूको भनाई छ ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले घाटा बजेट आउदैमा मुलुक ध्वस्त नहुने वताउदै बजेटको पक्षपोषण गरे । तर बजेट ल्याउन अघि तथ्यका बारेमा अध्ययन गरेर बजेट आएको भए राम्रो हुनसक्ने भन्दै उनले बजेटको बचाउ गरे ।
अधिकांस विकसित मुलुकले पनि घाटा बजेट ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले घाटा बजेट ल्याएपनि ति मुलुकले आर्थिक ग्रोथ गरेको वताए । नेपालमा पनि २००८ सालदेखि हरेक वर्ष घाटा बजेट आएको र २०२० सालदेखि बजेटले वैदेशिक ऋण लिन थालेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने बजेट घाटामा आधारित भएपनि आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्न नसक्नु दुखद भएको पाण्डेको भनाई छ ।
अनुदान र राजश्वको दायरा भन्दा वाहिरवाट बजेट ल्याएपछि घाटा स्वत हुन्छ । त्यसरी आउने बजेटलाई संसदले स्वीकृती दिदै आएको छ । पाण्डेले भने घाटा बजेट आउने वित्तिकै नोक्शान भइहाल्छ भन्ने होइन ।
ऋण लिएर के मा लगानी गर्ने भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको वताउदै पाण्डेले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा मुलुक धनी हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे मुलुक गरिव हुने वताए ।
ऋण नलिई बजेट वनाउने सरकारको विकल्प छैन । ऋण तिर्न ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ । गाडी गुडनै छाडेपछि धकेल्नु पर्छ भने जस्तै शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिदिन बजेटले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन भने नसकेको पाण्डेले वताए । बजेटले आयात निर्यात बढाउने भरपर्दा मापदण्ड दिन सकेन । शेयर बजारलाई लचिलो, घर जग्गा कारोवार र कित्ता काटलाई खुकुलो वनाएर शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउने प्रत्यन्त बजेटले वनाउनुपर्नेमा त्यो नभएको पाण्डेको धारणा थियो। । ‘शेयर बजार र घर जग्गा कारोवारमा मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्र ब्लक भएको छ जुन बजेटले खुल्ला गर्न सकेन,’ उनले भने ।
बजेटले करका दर हेरफेर गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै करका दायरामा सुधार गर्न सक्ने प्रावधान जिवितै रहेकाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुन पाण्डेले आग्रह गरे । उनले कृषि उपजमा भ्याट हटाएर अग्रिम आयकर लगाउनु अर्थशास्त्रीय रुपमा उपयुक्त नभएको वताए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने हावादारी बजेटले यसपालीपनि निरन्तरता पाएको टिप्पणी गरे । सत्तापक्षको वहुमतको आधारमा बजेटमा जे लेखेपनि पारित हुन्छ भन्ने मानशिकताले बजेटमा जे पायो त्यही लेखिएको थापाको आरोप थियो ।
बजेटको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई नै बजेटमा के छ के छैन कुनै हेक्का समेत नभएको थापाको दावी थियो । बजेट वनाउदा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले आफनो सोच र आगामी लक्ष्य अनुसार अर्थमन्त्रीलाई बजेट वनाउन निर्देशन दिनुपर्थो । थापाले भने यसलाई प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्न सकेनन्
बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हावादारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले राजश्वको अनुमान १४ खर्ब १९ राखिएको पनि हावादारी नै छ । करिव ३४ प्रतिशत बृद्धि भएमात्र सरकारले राजस्वमा लिएको लक्ष्य भेटिने उल्लेख गर्दै उनले ३ अर्ब भन्दावढी विदेशी अनुदान आउन सक्ने स्थिती नभएको अवस्थामा ५६ अर्ब अनुदान ल्याउने सरकारी अनुमान हावादारी भएको वताउदै प्रस्तुत बजेट सत्ता पक्षको वहुमतको भरमा जर्वजस्ती पारित हुने नियतले ल्यायीएको दावी गरे ।
थापाले भने बजेट वनाउनु पहिला अर्थमन्त्रीले वजेटका उधेश्य, लक्ष्य र भावी योजना संसदमा प्रस्तुत गरेर सुझाव सहित बजेट ल्याएको भए वास्तविक बजेट आउने थियो । ‘जनता र निजी क्षेत्र सवैभन्दाबढी निराश छन । उनीहरू रात वितेर उज्यालो हुन्छ भन्ने आशामा छैनन्,’ थापाले भने ।
अर्थशास्त्री गोपीलाल न्यौपानेले बजेटको राजश्व असुली र वैदेशीक सहायता लक्ष्य उदेक लाग्दो भएको उल्लेख गर्दै बजेट ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो भएको वताए । उनले कर नीतिको पनि आलोचन गरे । ‘कर माथि कर थपेर उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पारिएके छ । ‘मकै पोलेर गुजरा चलाउनेलाई करको दायरामा ल्याईएको छ,’ उनले भने ।
उद्योगी महेश जाजुले अर्थमन्त्रीले ठुलो आकारको बजेट राम्रो हुन्छ भन्ने परम्परागत धारणाले बजेट ल्याएको आरोप लगाउदै राजश्व असुली लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने वताए । गतवर्ष पनि सरकार लक्ष्य अनुसारको राजश्व असुलीगर्न असफल रहयो । यसपाली झन राजश्व असुली लक्ष्य बढाइएको छ । जाजुले भने त्यो पुरा हुने संभव नै छैन । करलाई न्यायसंगत रुपमा हेरिनु पर्छ । तर करलाई करको रुपमा हेरिदा उपभोक्ता सीमावर्ती बजार पुग्ने गरेको र तस्करी बढेको जाजुको भनाई थियो ।
भन्सार दरका कारण तस्करी बढदा राजश्व असुली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार राजश्व दर कम गर्दा तस्करी रोकिने र राजश्व असुली बढने वताए । एउटा अर्थमन्त्रीले तोकेको भन्सार दरवन्दी अर्को अर्थमन्त्रीले उल्टाउदा मुलुकका फलाम उद्योग धराशायी वनेको उल्लेख गर्दै जाजुले फलाम उद्योगमा गरिएको करका दर परिवर्तनले उद्योगी सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य वनाएको वताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेटले स्पन्ज आइरन र स्क्रयाप लगायतका कच्चा पदार्थमा गरिएको कर बृद्धिले स्टिल उद्योगमा गरिएको अर्वौ रुपैया जोखिममा परेका गुनासो गरे । स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तहको भन्सार सुविधा नदिएसम्म स्टिल उद्योगले मेलटिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिती रहेको वताए ।
कृषि उद्योगको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको धान, गहुँ, मकै लगायतमा १० प्रतिशतसम्म् अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यन्त तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी उद्योग धरापमा पर्ने, स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुला सीमा नाकावाट तस्करी मौलाउने र राजश्व संकलनमा ह्रास आउने भन्दै कृषि उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाइएको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्ने राठीको माग थियो ।