काठमाडौं । अमेरिकी संघीय सरकारलाई चुस्त बनाउने जिम्मा पाएका संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्कले सोमवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग संस्था यूएसएड बन्द गर्न राजी भएको जानकारी दिए ।
त्यसको केही घण्टापछि अमेरिकी पत्रिका वालस्ट्रिट जर्नलले समाचार लेख्यो– ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडको मुख्यालय बन्द गरेर यूएसएडको लोगो र सहायता कार्यको फोटाहरू मुख्यालयको भित्ताबाट हटाइए । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनका अनुसार यूएसएडको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट र वेबसाइट पनि नचल्ने भएका छन् । वेबसाइटको सानो अंश विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) अन्तर्गत राखिएको छ । यूएसएडका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत घरै बस्न भनिएको छ ।
यूएसएडको कार्यालय बन्द गर्नुअघि मस्कले यसलाई आपराधिक संगठन र ट्रम्पले कट्टर पागलहरूद्वारा सञ्चालित संस्था भनेका थिए । ट्रम्पले यसको भविष्यबारे विचार गरिरहेको पनि बताएका थिए ।
ट्रम्पले यो संस्था बन्द गर्न चाहेको विषयमा धेरै समाचार र अड्कल काटिएका बेला ट्रम्प प्रशासनले चालेको पछिल्लो कदमले यूएसएडको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।
यससँगै अमेरिकी सरकारले विश्वभर दिँदै आएको अर्बौं डलर सहायताको भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । यूएसएडअन्तर्गत संसारभरि काम गर्ने १० हजार कर्मचारीको भविष्य पनि अन्योलमा परेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ३ महीनाका लागि यूएसएडअन्तर्गतका सहयोग निलम्बनमा राखेको घोषणा गरेको थियो ।
अमेरिका नेपालमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता अनुदानमा उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय दाता हो । यूएसएड र नेपाल सरकारबीच सन् २०२२ मा भएको ५ वर्षे सम्झौताअनुसार उसले ५ वर्षभित्र नेपालमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (९१ अर्ब १० करोड) रुपैयाँ सहयोग गर्ने अनुमान छ, जुन सन् २०२१ को जुलाईसम्म अघिल्ला ५ वर्षमा यूएसएडले नेपालमा गरेको खर्चभन्दा १० करोड डलर बढी हो ।
यो अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट मूलत: ५ क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतन्त्र तथा सुशासन, समावेशी आर्थिक विकास तथा वातावरण र विपत्ति व्यवस्थापन अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको यूएसएडले बताएको छ ।
अर्काेतर्फ एमसीसीको सहायताअन्तर्गत ३१५ किलोमीटर विद्युत् प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भाग स्तरोन्नति हुँदै छ । शुरुआतमा ५० करोड डलर दिने सहमति भए पनि हालै एमसीसी सञ्चालक समितिले थप ५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । एमसीसीको सहयोग के हुने भन्नेबारे ट्रम्प प्रशासनले केही बोलेको देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि यूएसएडबाट सञ्चालित ४ परियोजना प्रभावित हुने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । सोअनुसार यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एडुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएड इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट प्रभावित हुनेछन् ।
यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टअन्तर्गत २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय र सोही प्रदेशअन्तर्गत ३ स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि लगानी गर्ने कार्यक्रम छ । यो परियोजना सञ्चालन गर्न सन् २०२३ को अप्रिलमा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसैगरी, यूएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा शुरू गरिएको हो । यसअन्तर्गत खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न २ करोड १० लाख अमेरिकी डलर खर्चने योजना छ । सन् २०२४ को मार्चदेखि यूएसएड एडुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएको हो । यसअन्तर्गत ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्चिने घोषणा गरिएको थियो । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने यो परियोजनाको लक्ष्य हो ।
टाइम म्यागजिनको अनलाइन संस्करणमा आएको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६० अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो, जुन अमेरिकी बजेटको करीब १ प्रतिशत हो ।