काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी गरिएको ऐन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बदर गरिदिएपछि ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य संकटमा परको निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । 

ग्त वैशाखमा लगानी सम्मेलनको ठीक अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपालका सरकारले तोकेबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई पछि संसद्ले पास गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ २ गते उक्त संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र बनाउन लागिएका जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको हो ।

‘निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र परेका १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशी लगानी भइसकेको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेनमा भन्यो, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेर अनुमति लिन बाँकी तथा हाल निकुञ्जभित्र अध्ययन भइरहेको थप २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।’  त्यसैले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको इप्पानको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलाका कारण निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतबाट लगानी भइसकेको खर्बौं रुपैयाँ संकटमा रहेको बताए । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा समेत पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा १३ हजार मेगावाट नेपालमै र १५ हजार मेगावाट बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्ने भनेको छ । यसका लागि जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनहरू पर्याप्त मात्रामा बन्नु जरुरी छ,’ कार्कीले भने, ‘यदि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन बदर फिर्ता भएन भने ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा नै असर पर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्र्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरी लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । उक्त अध्यादेश पछि संसद्ले पास गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधानबमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झन्डै ६ महीनापछि भएको फैसलाले ६० लाख जनताको शेयर लगानीको भविष्य पनि अनिश्चित भएको इप्पानले बताएको छ । इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाइसकेका आयोजनाहरू निर्बाध रूपमा निर्माण नभए आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएकोे बताए । 

भविष्य अनिश्चित भएका परियोजनामा अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, खानीखोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगिरि–१, निलगिरि–२, लाङटाङ, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादीलगायत दर्जनौं निर्माण भइसकेका समेत छन् ।

इप्पानका अनुसार सयौं आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । दर्जनौं आयोजना ईआईए स्वीकृत भई निर्माणको तयारी र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौंैं आयोजनाले ईआईए अध्ययन गरिरहेका छन् ।