वीरगञ्ज । कानून बनेको एक दशकपछि सरकारले कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख संकलन थालेको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले हालै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सुक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेपछि सरकारले यो अभियानलाई तीव्र पारेको हो । सरकारसँग अहिलेसम्म कसूरजन्य सम्पत्ति र साधन कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन ।

नेपालले आफूलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतामध्ये कसूरजन्य सम्पत्तिको मौद्रीकरण पनि हो ।

विभिन्न कसूरमा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूबाट जफतको फैसला भई लिलाम गरिनुपर्ने चलअचल सम्पत्तिको विवरण खोज्न सरकारले विभाग नै बनाएर काम अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालय मातहतमा गठन भएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले मंगलवार वीरगञ्जमा सरोकारका पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । विभागले जिल्लाजिल्लामा पुगेर न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गरिरहेका निकायका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल चलाएको विभागका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।

कानून ल्याएको ८ वर्षपछि मात्रै २०७८ कात्तिकमा सरकारले विभाग गठन गरेको थियो । विभागले अहिलेसम्म देशभरिमा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने कसूरजन्य सम्पत्ति र साधन कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत तयार पार्न सकेको छैन । विभागका उपसचिव शर्माले अहिलेसम्म यस्तो सम्पत्ति लिलामबाट ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मौद्रीकरण भएको जानकारी दिए । ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति धरौटीमा रहेको पनि उनले बताए ।

‘हामीले यसको अभिलेख तयारीलाई तीव्रता दिएका छौं । खासगरी यस्तो अचल सम्पत्तिको मौद्रीकरणमा समस्या भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट यस्तो विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यो अभियानलाई गति दिन सरकारले कसूरजन्य सम्पत्तिको मौद्रीकरण र अभिलेखलाई जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यमूल्यांकनको मापदण्डसमेत तोकेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस्तो सम्पत्ति के–कति छ भन्नेबारे अद्यावधिक हुनुपर्ने औंल्याए । ‘यसमा स्थानीय प्रशासनले जिल्लाका कार्यालयहरूमा समन्वय गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्छ,’ अर्यालले भने ।

आईसीपी भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले कसूरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी ऐनका प्रावधान झन्झटिलोजस्तो देखिएको भन्दै अहिलेसम्म विषयगत कानूनबाटै असुली भइरहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले ग्रे लिस्टको दबाबका कारण यो अभियान शुरू गरेको टिप्पणी नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालको थियो । उनले विषयगत कार्यालयहरूबीच समन्वयको कमी र लिलामी प्रक्रियामा हुने चलखेलका कारण कसूरजन्य सम्पत्ति र साधनको मौद्रीकरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोला निरौलाले अहिलेसम्म सरोकारका निकायका कानूनहरूबाटै लिलामी भइरहेको र प्रक्रियागत ढिलाईका कारण यसबाट अपेक्षित सरकारी आय आउन नसकेको बताए । ‘औसत यस्ता अपराधमा जफत भएका सवारी साधन जीर्ण भएपछिमात्रै लिलामी भएको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख मन्जुर आलमले वन कार्यालयहरुले वन ऐन अनुसार नै काठको लिलामी गरेको भन्दै कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कानूनले त्यस्तो सम्पत्तिको मौद्रीकरणका लागि विषयगत कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउने कि जिल्ला प्रशासनको जिम्मा लगाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सचेत गराए ।

के हो कसूरजन्य सम्पत्ति ?

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० अनुसार कुनै कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिलाई कसूरजन्य सम्पत्ति हो । यस्तो सम्पत्तिबाट बढाइएको सम्पत्तिलाई समेत कसूरजन्य सम्पत्ति मान्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

कसूरमा प्रयोग भएको साधनलाई कसूरजन्य साधन भनेर व्याख्या गरिएको छ । कानूनले न्यायिक निकायबाट जफत गर्नुपर्ने ठहर भएका यस्तो सम्पत्तिको मौद्रीकरण गरी राज्यको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।