काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ सहयोग खोजिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सोमवार चारदिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्दै छन् । 

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चीनले अघि बढाएको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई) अन्तर्गत केही परियोजनाहरू तत्कालका लागि अनुदानमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिनेछ । ‘अनुदानका लागि नेपालले औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गर्नेछ,’ स्रोतले जानकारी दियो ।

चीन भ्रमणका क्रममा रेलवे कनेक्टिभिटी तथा सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारको परियोजना अघि बढाउन सहमतिको प्रयास गरिँदै छ भने किमाथांका–खाँदबारी सडक बनाउन चीनको सहयोग खोजिनेछ । यो सडक कोशी कोरिडोरको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो । दुई देशबीच २२० केभी केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन बनाउन अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन जाँदा सम्झौता भएको थियो । चीन जोड्ने प्रसारण लाइन बने विद्युत् निर्यातमा भारतसँग मात्र रहेको निर्भरता हट्नेछ । 

रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार र टोखा–छहरे शुरूङमार्गको काम तत्काल अघि बढाउन चीनसमक्ष प्रस्ताव गरिने उच्च स्रोतले बतायो । यी सबै नेपालले तय गरेका परियोजनामा चीनसँग अनुदानको प्रस्ताव गरेर चिनियाँ अधिकारीहरूलाई मनाउन प्रयास गरिने बताइएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा केही नयाँ परियोजनासमेत अघि बढाउने तयारी नेपालको छ । उच्च स्रोतका अनुसार चिनियाँ लगानीमा नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि पनि नेपालले किमाथांका–अरूण परियोजना बनाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

•  केही परियोजना तत्कालका लागि अनुदानमा अघि बढाउन प्रस्ताव
•  सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारको परियोजना अघि बढाउन सहमति
•  किमाथांका–खाँदबारी सडक, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिमा सहयोग
•  टोखा–छहरे सुरूङमार्ग बनाइदिन आग्रह
•  व्यापार सहजीकरणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले दुई देशबीच वाणिज्य सचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नेछ । ‘हाल दुई देशबीच नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरण समिति रहेको छ, जसले सीमा नाकाबाट हुने व्यापार सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, नेपाल–चीनबीचको २ तिहाइजति व्यापार समुद्री मार्गबाट हुन्छ । ‘अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले समग्र व्यापारमा सहजीकरण गर्छ ।’ उनका अनुसार सहसचिवस्तरमा एउटा प्राविधिक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि नेपालको हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सांसद्हरू, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू, तीन दर्जनभन्दा बढी निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दल ठूलो भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । तर, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूतावासका कर्मचारी र निजीक्षेत्रको सहभागिताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दल धेरै देखिएको बताएका छन् ।

‘खास प्रतिनिधिमण्डलमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्छ । त्यहाँ (चीन)को राजदूतावास हुन्छ । राजदूतावासका कर्मचारी पनि त्यसमा सामेल हुन्छन् । राजदूतावासका सबै कर्मचारी सामेल हुने भएकाले सरकारी प्रतिनिधिमण्डल धेरै देखिने मात्रै हो,’ उनले आइतवार पत्रकारसँग भने । मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री स्तरमा भारत र चीन भ्रमण हुँदा निजीक्षेत्रसमेत सामेल हुने अभ्यास रहेको बताए । उनका अनुसार सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण एजेन्डामा गहन रूपमा छलफल गरेका थिए । सोहीअनुसार नै प्रस्तावहरू तयार गरिएको र सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताइएको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । उनको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग समेत भेटवार्ता हुने तालिका रहेको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा मुख्य सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै उनले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास, चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।