लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरूबाटै विरोध हुन थालेपछि पछिल्लो समय यसको उद्देश्य, भूमिका र दिगोपनाबारे बहस शुरू भएको छ । नेपालमा गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाबाट शुरू भएको लघुवित्त कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा परिणत भएसँगै नाफा कमाउने दबाब भएको र यसबाट सामाजिक कामहरू ओझेलमा पर्दा आलोचित हुनुपरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रस्तुत छ, लघुवित्त समाज नेपाल (मिसन)द्वारा आयोजित तथा आर्थिक अभियान का प्रधानसम्पादक मदन लम्साल ले सहजीकरण गरेको ‘लघुवित्तको उद्देश्य दिगोपनाको सन्तुलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश :
लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने सोच बनाएका छैनौं
गुरुप्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम शुरू गरेर साना कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन थालेको हो । २०४८ सालमा राष्ट्र बैंक आफैले लगानी गरेर ग्रामीण विकास बैंक खोलेर ग्रामीण बैंकिङ र लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भएको देखिन्छ । त्यो समयमा नेपालमा वित्तीय पहुँच, समावेशिता र साक्षरताको अवस्था कमजोर थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले एक जिल्लामा एक बैंक पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न समेत कठिन भयो । निजी बैंकहरू आएपछि वित्तीय समावेशितामा ठूलो उपलब्धि भएको हो ।
वित्तीय सेवालाई समावेशी बनाउन राष्ट्र बैंकले गैरसरकारी संस्था, सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत दिएर प्रवर्द्धनको काम पनि गरेको हो । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएपछि २०६६ सालमा नयाँ संस्थाहरूको लाइसेन्स बन्द गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच नभएकाले लघुवित्तको लाइसेन्स भने खुला राखियो । यसैगरी बैंकहरूको सेवा प्रवर्द्धन गर्न बैंक नभएको ठाउँमा शाखा खोल्दा एक वर्षका लागि एक करोड निब्र्याजी दिने, नयाँ खाता खोल्दा सुविधा दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका शाखा घाटामा गएमा निश्चित प्रतिशत राष्ट्र बैंकले बेहोर्ने व्यवस्था पनि भयो ।
शुरूमा जुन क्षेत्रको बैंक खोल्नुपर्यो, त्यसका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने प्रचलन थियो । २०६० सालमा एउटै छाता ऐन (बाफिया) ल्याएर पूँजीको आधारमा बैंकहरूको वर्गीकरण गरियो । काम पछि छुट्ट्याइयो । तर बाफियामा हामीले लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङका रूपमा स्पष्ट लेख्न सकेनौं र व्यापारिक संस्था हो पनि भनेका छैनौं । तर, निर्देशनहरूमा भने यो सामाजिक बैंकिङ हो भन्ने किसिमले सम्बोधन भयो । लघुवित्त संस्थाहरू र शाखा खोलिँदै गए पनि जनशक्ति तयार भएनन् । जसकारण अर्को संस्थाबाट कर्मचारी तान्ने जस्ता काम भए । वाणिज्य बैंकबाट टाई लगाएका कर्मचारी लियौं र यसले गर्दा लघुवित्तको मर्म मर्दै गयो ।
हामीकहाँ विभिन्न ढंगले लघुवित्तहरू स्थापना भए । एकाथरी वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएका संस्था थिए भने अर्कोतिर लघुवित्तकै रूपमा स्थापना भएका पनि थिए । एनजीओलाई परिवर्तन गरी लघुवित्त वित्तीय संस्था बनायौं । लघुवित्तको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर लघुवित्त विभागको नामसँग प्रवर्द्धनलाई पनि जोडेका थियौं । अहिले फरक फरक संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाले समस्या देखियो । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रले २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको द्वन्द्वमा समेत नभोगेको पीडा अहिले भोग्नुपरेको छ । वित्तीय प्रणालीप्रति आम सर्वसाधारण नकारात्मक भएका छन् । वित्तीय संस्थाहरू शोषक/सामन्ती हुन् भन्ने आरोप लागेको छ । हामीले गलत मान्छेलाई सेवा दियौं, जसलाई आवश्यक नै थिएन । अहिले तिनै व्यक्तिहरू लघुवित्तविरोधी भएर आन्दोलनमा छन् । हाम्रो अध्ययनमा एउटै व्यक्तिले १४ ओटा समूहमा बसेर ऋण लिएको पनि भेटियो । यस्ता विकृतिको पनि समीक्षा जरुरी छ ।
अहिले लघुवित्तले बैंक, वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा पाइरहेका छन् । यो सुविधा ‘सकर्सको सिहंलाई मासु दिए’ जस्तो ढंगले दिएका होइनौं । भोलि यो सुविधा नहुँदा पनि लघुवित्त बच्नुपर्छ । लघुवित्तले आफ्नो लक्षित वर्ग पहिचान गरेर उत्पादनमूलक कामकै लागि लगानी गर्नुपर्छ । लघुवित्तले धितोविहीन व्यक्तिलाई सदस्य बनाएर समूहमा ऋण दिने हो । भलै हामीले एक तिहाइ ऋण परियोजना धितोमा दिन सक्ने भनेका छौं । तर, मुख्यत: यसको काम धितो नभएका विपन्नलाई नै सेवा दिने हो । ऋण लिने विचार नै नभएको वा अन्य संस्थाबाट ऋण पाउन सक्ने अवस्था भएका ग्राहकलाई चिन्न आवश्यक छ । ब्याजदरमा पनि सन्तुलन हुनैपर्छ । नत्र अहिले १५ प्रतिशतमा सीमा तोक्दा पनि किन महँगो भन्ने आवाज उठिरहेको छ त ?
लघुवित्त भन्नेबित्तिकै चकटीमै बसेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने होइन । यसमा समसामयिक सुधार जरुरी छ । अब मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङको अवधारणामा लघुवित्तले पनि काम गर्नुपर्छ । लघुवित्तको ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा समयसामयिक सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि विभिन्न अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यसमा छलफल गरी आवश्यक नीति र निर्देशन जारी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । लघुवित्तको मूल मर्म विपरीत काम भएको छ भने संस्थाहरू सच्चिएर आउनुपर्छ । तर, अहिल्यै लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने सोच राष्ट्र बैंकले बनाइसकेको छैन । यसले दिने सेवा निरन्तर हुनुपर्छ ।
लघुवित्त पूर्णतया नाफामुखी होइन
डा. भरत सिंह थापा
लघुवित्त विज्ञ
लघुवित्तको उद्देश्य गरीब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्ग, जसले औपचारिक च्यानलबाट वित्तीय लगायत सेवा लिन सक्दैनन्, उनीहरूलाई वित्तीय लगायत सेवा दिने नै हो । यसबाट त्यो वर्गको आर्थिक उपार्जन भई आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुनुपर्छ ।
नेपालमा गैरनाफामूलक एनजीओ मोडलबाट लघुवित्त सेवा शुरू भयो । विस्तारै आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण जस्ता परिवर्तनसँगै संस्थागत संरचना फरक भयो । तर, उद्देश्य भने वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण नै हो । लघुवित्तले वित्तीय समावेशीकरणबाट गरीबी निवारण गर्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले परिभाषित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सामाजिक बैंकिङकै रूपमा यसलाई हेरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य विपन्न वर्गको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नै हो । तर यसको माध्यम र औजार भने समय परिस्थिति, गरीबीको अवस्था र विश्व परिवेश अनुसार परिवर्तन हुन्छ ।
हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । यसका लागि संस्थागत संरचना पनि बन्नुपर्छ । लघुवित्तको संस्थागत संरचना गरीबी निवारणका लागि पर्याप्त छैन । यो क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी संरचना छैन । राष्ट्र बैंकसँग भएको क्षमता व्यावसायिक वित्तीय संस्थालाई नियमन नै हो । लघुवित्त विकास वित्त हो । त्यसैले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहको संस्था चाहिन्छ । जसले सामाजिक उद्देश्य अनुसारका काममा सहजीकरण गर्न सकोस् । स्थानीय सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले पनि यसका लागि काम गर्नुपर्छ ।
लघुवित्तका सामाजिक र वित्तीय उद्देश्यमा सन्तुलन मिलाउन सामाजिक व्यवसायको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ । लघुवित्त पूर्णतया नाफामुखी पनि होइन । यसको सामाजिक उद्देश्य पनि छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यो लगानीकर्ताको संस्था मात्र होइन । लघुवित्तको कुल पोर्टफोलियोमा लगानीकर्ताको रकम १० प्रतिशत पनि छैन । बाँकी विपन्न वर्ग कर्जा, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारको लगानी र ग्राहकको निक्षेप नै हो । त्यसैले लघुवित्तको उद्देश्य यसको कार्यप्रणालीमै आउनुपर्छ । हाम्रो नीतिमा लघुवित्तलाई गरीबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, विपन्न वर्गमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा अर्थ्याइएको छ । तर कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
लगानीकर्ताले लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय हो भनेर महसुस गर्नुपर्छ । अहिले व्यावसायिक लगानीकर्ता प्रवेश गरे, त्यो फरक पाटो हो । यसमा इम्प्याक्ट इन्भेस्टर (जसले आर्थिक लाभ मात्र होइन, वातावरणीय तथा दिगो विकास र समुदायको उत्थानमा पनि जोड दिन्छ), सामाजिक रूपमा उत्तरदायी लगानीकर्ता, दातृ निकाय, च्यारिटी, फाउन्डेसनको लगानी हुनुपर्छ । संस्थाले दिगोपनका लागि नाफा कमाउनुपर्छ । तर नाफामात्र नै प्रमुख उद्देश्य हुनु हुँदैन ।
लघुवित्त पनि लिमिटेड कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि यसको व्यवसायको प्रकृति फरक हो । हस्पिटल विद्यालय पनि कम्पनीमै दर्ता हुन्छन् । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को काम गर्नु, कर तिर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई बढाइचढाइ गर्न जरुरी छैन । मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशीकरण गर्दै ग्राहकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो । गरीब तथा विपन्न वर्ग अस्थिर हुन्छन् । उनीहरूलाई सजिलै अरूले प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक पार्टीको एजेण्डामा लाग्दैन । अहिले ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर भइरहेको आन्दोलन पनि त्यही हो ।
अहिले समस्या आउनुको अर्को पाटो हामीले ग्राहकको आवश्यकता मूल्यांकन नगरी ऋण दियौं । उनीहरूलाई ऋणले थिचेको छ । त्यसैले लघुवित्तको उपलब्धि कति लगानी भयो मात्र होइन, कति सर्वसाधारणको जीवनस्तर परिवर्तन भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । बढी कर्जा प्रवाह हुनुका कारण राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार छ । बैंकको ऋणको पोर्टफोलियो बढ्दै गएपछि विपन्न वर्गमा दिनुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा बढी भयो । कर्मचारीलाई लक्षित गरेर कर्जा प्रवाह गर्न दिएपछि समस्या भएको छ । ग्राहकलाई क्षमता अनुसार ऋण दिनुपर्छ, असुली पनि नियमसम्मत हुनुपर्छ । ग्राहको सम्पत्ति खोसेर, पसलको सामान विक्री गरेर, खसी नै उठाएर पनि असुली गरेको पाइयो । यो गलत हो । अहिले भएको लगानी जसरी पनि तिराउनुपर्छ र लघुवित्त व्यवसाय दिगो बनाउन दीर्घकालीन रूपमा ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्त अनुसार समग्र विकासमा ध्यान जानुपर्छ ।
लघुवित्तको भूमिका स्पष्ट तोक्नुपर्छ
रामबहादुर यादव
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपालमा लघुवित्तहरूले ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा काम गरेका छन् । सहकारीहरूले ‘भिलेज बैंकिङ’ र ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’का रूपमा पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसैगरी सामूहिक जमानी, व्यक्तिगत धितो कर्जा र होलसेल कर्जा उपलब्ध गराउने संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् ।
अहिले लघुवित्तको मिसन ड्रिप भयो, उद्देश्यभन्दा पर गयौं भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । कानूनी रूपमा हेर्दा नेपालमा सन् १९९१ मा गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ मा फिङ्गोका र १९९९ मा आएर ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त सेवा सञ्चालन भएको पाइन्छ । सन् २०१८ सम्ममा सबै फिङ्गो ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा परिवर्तन भए । एनजीओबाट लघुवित्त संस्थाको रूपमा परिवर्तन, लघुवित्तकै रूपमा दर्ता भएको संस्था र वाणिज्य बैंकको सहायक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका कम्पनीका काम गर्ने कल्चर र माइन्डसेट फरक छन् । काम गर्ने तौरतरीका पनि फरक छन् । हिजो फिङ्गोमा हुँदा रेगुलेटरी प्रोभिजन लचिला थिए । नाफाको दबाब थिएन । राष्ट्र बैंकका मापदण्ड पनि सहज थिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गएपछि फिङ्गोको माइन्डसेटबाट काम गर्न गाह्रो छ । लघुवित्तमा चुक्ता पूँजी मात्र ३४ अर्ब छ । पब्लिक लगानी, रेगुलेटरी प्रोभिजन, स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । प्रतिफलको दबाब छ । यसले लघुवित्तलाई जबर्जस्त व्यापारीकरणमा धकेल्यो । सामाजिक र व्यापारिक मिसन सन्तुलन गर्न गाह्रो छ । कुनै व्यक्तिलाई पैसा दिनेबित्तिकै मात्र व्यवसाय बन्दैन । उनीहरूको क्षमता बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई व्यावसायिक शीप, वित्तीय साक्षरता, तालीम लगायतका सहयोग आवश्यक पर्छ । यसका लागि लघुवित्त एक्लैले चाहेर सकिँदैन । सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ । हामीले २७ लाखलाई सेवा दिएका छौं, ६० लाख घरमा पुगेका छौं । सरकारले यसलाई महत्त्व दिएको छैन । सरकारले वित्तीय कारोबारका आधारमा मात्र वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवहार गर्ने गरेको छ । जब कि लघुवित्त आकारभन्दा संख्याको व्यवसाय हो । यसले वित्तीय पहुँच बढाई गरीब र विपन्न वर्गलाई सेवा दिएको छ । अहिलेसम्म जे जति काम भएको छ, लघुवित्तहरूले आफ्नै क्षमताले गरेका छन् ।
अहिले हामी वाणिज्य बैंकको विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा निर्भर छौं । अब यसको विकल्पबारे पनि सोच्ने अवस्था आएको छ । लघुवित्तलाई ब्याजको सीमाले पनि असर गरेको छ । लघुवित्त नीति २०६४ मा लघुवित्त कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमसँग जोड्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अब त्यो नीति पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने बेला भएको छ । लघुवित्त के हो ? यसको उद्देश्य के हुने ? यसले कसरी काम गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा सबैको बुझाइ एकै हुनेगरी परिभाषित गर्न जरुरी छ । अहिले लघुवित्तको वित्तीय कामको रिपोर्टिङ हुन्छ । यति नाफा गर्यो, यति बाँड्यो भनेर मात्र प्रचारप्रसार हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा लघुवित्तले गरेको कामको रिपोर्टिङ हुँदैन । त्यसैले लघुवित्तले सामाजिक विकासमा गरेको कामको पनि रिपोर्टिङ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय लघुवित्तको मूल्य, मान्यता अनुसार काम नभएको पनि पाइन्छ । हामी सजिलो काममा लाग्दा प्रोसेस, प्रोसिड्युरमा फरक परेको छ । ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त प्रयोगमा छैन । स्वनियमन हुन सकेको छैन । संघले बनाएको आचारसंहिताको कार्यान्वयन पनि फितलो छ । अब लघुवित्त वित्तीय पहुँचका लागि हो या गरीबी निवारणका लागि हो, स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । गरीबी निवारणका लागि पैसा दिएर मात्र पुग्दैन । यो नाफामूलक या सेवामूलक व्यवसाय हो । यसमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । कुन मोडलमा अघि बढ्ने र नियमन गर्ने निकाय कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सकेनौं
डा. नरहरि ढकाल
लघुवित्त विज्ञ
लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य वित्तीय, सामाजिक र वातावरणीय पाटोमा काम गर्ने नै हो । लघुवित्तको लक्षित वर्ग, पहुँच, प्रभाव, दिगोपनालाई सन्तुलन मिलाउन सकेमात्र उद्देश्य पूरा हुन्छ । पहुँच विस्तारमा हामी कति ग्राहकमा पुग्यौं, जिल्लामा कति शाखा पुग्यो हेरेर मूल्यांकन गछौं । त्यो साँघुरो बुझाइ हो । यसमा स्कोप, लेन्थ, डेप्थ, भेराइटीका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । लघुवित्तलाई यो दृष्टिकोणले हेर्दा सन्तुलन हुन्छ ।
नेपालमा २०६४ सालमा आएको लघुवित्त नीति ‘भूतले खाजा खाने बेला’ आएको जस्तो भयो । यो नीति आएपछि संविधानसभा भयो । नीतिलाई सहयोग गर्नेगरी ऐन, नियम र निर्देशन नआएसम्म त्यो प्रभावकारी हुँदैन । त्यसमा पनि पहिले नीति, त्यसका आधारमा कानून, नियमन तथा निर्देशनहरू आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिएको लाइसेन्समा गरिएको सम्झौतामा मिसन र दिगोपनाबीच सन्तुलन नै देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकसँगको सम्झौता र हाम्रो काम फरक छ । नवप्रवर्तन शून्यजस्तै छ ।
हामीकहाँ बाफियाले बैंकहरूलाई क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण गरेपछि सोहीअनुसार नियमन भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा मात्र लघुवित्तलाई छुट्ट्याएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण रणनीति र कार्यनीति, वित्तीय साक्षरताको नीति बनाएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउनुका मुख्य कारण माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सकेनौं । हामी आपूर्ति पक्षमा मात्र केन्द्रित भयौं । ग्राहकमा ऋण सदुपयोगिताको अनुगमन गर्न सकेनौं । लघुवित्तले ३१–३२ लाख सर्वसाधारणलाई दिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नेपालको ग्रामीण क्षेत्र उद्यमशील हुनुपर्ने हो । तर, अहिले गाउँमा श्रम गर्ने जनशक्ति नै छैन । लघुवित्तको माग र अपूर्तिमा सन्तुलन मिलाएर काम गर्न सहयोग गर्ने संस्था हामीकहाँ छैन ।
हिजो राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंकको लाइसेन्स नपाएका व्यक्तिले भोलि स्तरोन्नति गर्ने सपनासहित लघुवित्त खोलेका छन् । समस्या पनि त्यहीँबाट आएको छ । धेरै संस्था भएपछि सदस्यहरू खोसाखोस भयो । एउटा संस्थाको समूहलाई अर्को संस्थाले ऋण दिएको छ । हामी सदस्य भएको ६ महीना ऋण नदिनु भन्छौं । यहाँ आज समूह बनाएर भोलि ऋण दिने प्रचलन छ । ऋण दिनका लागि ५ जनाको समूहमा शुरूमा २ जनाले, त्यसपछि २ जनाले लिने र अन्त्यमा अध्यक्षले लिने सिद्धान्त भए पनि अहिले सबैभन्दा पहिले नै अध्यक्षले ऋण लिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्ग कर्जाको प्रावधानले लघुवित्तमा ‘इजी मनी’ आयो । बैंकहरूले पनि बढी भएको पैसा ‘पार्क’ गर्न प्रयोग गरे । भए ठीकै छ, नत्र गरीबले सेवा पाएका छन् भन्ने लगानीकर्ता भएको भए समस्या हुँदैनथ्यो । लगानीकर्ता छनोटमा गलत भयो । यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
हामीले प्रतिस्पर्धी ब्याज दिन उत्पादकत्व, दक्षता र पूँजीको लागतले फरक पार्छ । बैंकहरूबाट विपन्न वर्ग कर्जा ल्याउने भएकाले ‘कस्ट अफ फण्ड’ उस्तै छ । फरक पार्ने कर्मचारीको उत्पादकत्व हो । हामी अनुत्पादक भएका छौं । संस्थाहरूले ५ प्रतिशत खराब कर्जा प्रकाशित गरिरहेका छन्, त्यो कत्तिको साँचो हो, म चकित छु । हिजो साना किसान विकास कार्यक्रम समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण नै ऋण ग्रिनिङ नै हो । त्यसैले हामी ऋणको सदुपयोगमा चनाखो हुन जरुरी छ । लघु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमसँग यसलाई जोडेर लैजानुपर्छ ।
नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य हुनु हुँदैन
विष्णुप्रसाद पाठक
अध्यक्ष, लघुवित्त समाज नेपाल (मिसन)
अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा हो कि व्यवसाय हो भन्ने विवाद देखिएको छ । दिगो लघुवित्त व्यवसायका लागि कम्पनीहरूले नाफा गर्नुपर्छ । तर नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य हुनु हुँदैन । यसका लगानीकर्ताले पनि नाफा भए लिने छैन भने नलिने मनस्थिति बनाएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । नाफाबाट संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्ने, संस्था बचाउने र त्यसपछि मात्र बढी भयो भने लगानीकर्ताले लिने हो । यो कुरा लघुवित्तकर्मीहरूले यसका लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको सेवा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ । यसका लागि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी सकेसम्म फिल्डमै खटिनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै सदस्यमाझ पुग्नुपर्छ । जति सदस्यसम्म पुग्न सकियो, संस्थाको सेवालाई त्यति नै सदस्यमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई पनि तालीम दिन जरुरी छ ।
यसैगरी नियामक निकायले पनि लघुवित्तको कामको मूल्यांकन वित्तीय सूचकका आधारमा मात्र नभई सामाजिक कामलाई पनि हेर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाको सूचकहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा भएका कामको पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राख्न जरुरी देखिएको छ । संस्थाले कमाएको नाफा सबै बाडेर खानेभन्दा पनि यसलाई संस्थागत विकासका लागि पुनर्लगानी गर्नुपर्छ ।
यसैगरी लघुवित्तका ग्राहकलाई संस्थाप्रति अपनत्व महसुस गराउन संस्थाको शेयरमा उनीहरूको पनि सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा केही कानूनी अप्ठ्यारा छन् भने नियामक निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी यसको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक चाहिने हो भने त्यसका लागि पनि उपयुक्त कारणसहित लबिइङ गर्न जरुरी छ । लघुवित्तले आफ्ना सेवा प्रवाह गर्दा लक्षित वर्गको पहिचान गर्नुपर्छ । आज सही व्यक्ति पहिचान गरी सेवा दिन नसक्दा समस्या भएको हो कि ? यसमा लघुवित्तकर्मी आफैले पनि स्वमूल्यांकन गरी सच्चिनुपर्छ ।
लघुवित्तको उद्देश्य ‘सोसल मिसन’सहित वित्तीय सेवा
रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था
गैरसरकारी संस्थाबाट शुरू गरेर अहिले लघुवित्तले वित्तीय संस्थाको रूपमा काम गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था हुँदा नाफा कमाएर बाँड्नुपर्ने बाध्यता थिएन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले पनि नियमन भन्दा सहजीकरण र प्रवर्द्धनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । अहिले विस्तारै यी पाटोहरू ओझेलमा पर्न थालेका छन् । लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य ‘सोसल मिसन’सहित वित्तीय सेवा नै हो । जब कि हाम्रो फिल्ड स्टाफले श्रीमान् श्रीमतीको झगडा समेत मिलाउनुपर्छ । त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक पाटोबाट छुटाउनु हुँदैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । एकातिर ब्याजमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । अर्कोतिर, सामाजिक शिक्षा, तालीम, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता जस्ता क्षेत्रमा काम गरेको कुरा रेकर्ड र रिपोर्टिङमा आउँदैन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारको पाटो कर्जा लगानी, नाफा, खराब कर्जा मात्र हेरेर नियमन गर्दा समस्या भएको छ । ‘यस्तो काम गर्नुपर्छ है’ भनेर नियामकले नभनेसम्म नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
सबै काम गर्न पैसा पनि चाहिँदैन । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । नीतिगत सुधार गर्दै र कर्मचारीलाई सामाजिक रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गरेर जानुपर्छ । लघुवित्तलाई सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न करमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ, जुन पैसा हामी ग्राहकको आर्थिक सामाजिक विकासमा लागि काम गर्न सक्छौं । अहिले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी फिल्डमा कम उपस्थित देखिन्छन् । फिल्डमा जाने हो भने ग्राहकको आवश्यकता थाहा हुन्छ । बैंकमा जस्तो ठूलो कर्जा लगानी गर्ने र त्यो सीईओले स्वीकृत गर्ने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तमा कर्जा लगानी फिल्ड कर्मचारीले गर्छ । बोर्डमा बनाइएको नीति लागू भयो या भएन, सीईओले हेर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको तालीम पनि कम छ । कर्मचारीलाई जानकारी पनि छैन । अदक्ष कर्मचारीलाई काममा लगाएपछि मर्म अनुसारको प्रभावकारिता देखिएन । प्रतिस्पर्धाका कारण बढी कर्जाको लक्ष्य दिइयो । कर्जा व्यक्तिले तिर्ने होइन, व्यवसायले हो । त्यसैले सदुपयोग हुनुपर्छ । भैंसी खरीदका लागि कर्जा दियो भने दूध बेचेर तिर्ने हो । नेपालमा गरीब र विपन्न वर्गले केही पाएका छन् भने त्यो लघुवित्तबाट नै हो । हिजो स्थानीय तह नहुँदा पनि लघुवित्तले काम गरेका थिए । विपन्न वर्गलाई पैसा मात्र दिएर हुँदैन । ग्राहक सुत्केरी हुँदा कुखुराको भाले समेत लघुवित्तले दिने हो । वित्तीय समावेशीकरणका लागि वाणिज्य बैंकको शाखा बढाएर मात्र पुग्दैन । वाणिज्य बैंकको सेवा पनि खर्चिलो छ । यसका लागि लघुवित्त सेवालाई अझ व्यापक रूपमा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा केही कमी कमजोरी छन् भने सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।
