वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सारबाट गलत वर्गीकरण गरी भित्र्याइएको कपडा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेर अनुसन्धान थालेको छ । वीरगञ्ज भन्सारका कार्मचारीको मिलेमतोमा गलत घोषणा गरी राजस्व चुहावट भएको आशंकामा कपडासहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको हो । 

फरक मालवस्तु घोषणा गरेर राजस्व चुहावट गरेको सूचना आएपछि वीरगञ्जको आईसीपी भन्सारबाट छुटेका गाडी नियन्त्रणमा लिइएको र भन्सार विभागको प्रयोगशालामा कपडा परीक्षण गरी अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

काठमाडौंको अन्नपूर्ण ट्रेड लिंकले चीनबाट आयात गरेको कपडा गत कात्तिक १३ गते वीरगञ्जको आईसीपी भन्सारबाट भित्रिएको थियो । भन्सार वर्गीकरणको भाग ६० बाट आयात हुनुपर्ने कपडा फरक घोषणा गरी भाग ५८ बाट भित्र्याएको भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

पोलार कपडालाई भेलभेट घोषणा गरेर भित्र्याइएको भेटिएपछि अनुसन्धानको दायरामा आएको हो । भेलभेट घोषणा गरी वर्गमीटरको परिमाणमा कम मूल्यांकनमा जाँचपास भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढेको हो । मूल्यांकन कम गरी राजस्व छलिएकोबारे अनुसन्धान भइरहेको विभागका अधिकारीले बताए । भाग ६० अन्तर्गत किलोग्राममा आयात हुनुपर्ने कपडालाई वर्गमीटर वा किलोग्राममा भित्र्याउन मिल्ने भाग ५८ अन्तर्गत घोषणा गरी भित्रिएको निष्कर्षमा अनुसन्धान अधिकारीहरू पुगेका छन् । १२ हजार २२८ किलोग्राम कपडालाई २३ हजार ८ दशमलव ८१ वर्ग मीटर घोषणा गरिएको वीरगञ्ज भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा देखिन्छ । 

वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीका अनुसार किलोमा आयात गर्दा कम्तीमा प्रतिकिलो २ दशमलव ५ अमेरिकी डलर मूल्यांकन छ । वर्गमीटरमा ७५ देखि ९० अमेरिकी सेन्ट मूल्यांकनमा छुट्ने गरेको छ । 

कम मूल्यांकनमा जाँचपास गर्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत र मातहतका कर्मचारीलाई जोगाउन चलखेल भइरहेको विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार विभागले ३ गुणा बिगो तोकेर कारवाही अघि बढाए यसमा भन्सारका कर्मचारीहरू पनि तानिने देखिएको छ । ‘५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएमा मुद्दामा लैजानुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा जाँदा कर्मचारीसमेत निलम्बनमा पर्ने भएकाले कम बिगो कायम गराउन विभागलाई दबाब आइरहेको छ,’ ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानसित भने । यसबारे वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेलाई सोध्दा उनले यो विषय राजस्व अनुसन्धानले हेरिरहेकाले विभागबाटै टुंगो लाग्ने बताए ।