काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमै ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि तय गरेको ऋण लिने लक्ष्यअनुसार योजना बनाएरै ऋण उठाउन लागिएको हो । सरकारको ऋण उठाउने जिम्मा यही कार्यालयले पाएको छ । 

बाह्य ऋण कहिले र कति लिने स्पष्ट नभए पनि आन्तरिक ऋणका लागि कार्यालयले सोहीअनुसारको कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।  सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा बजेटमा गरेको छ । सोहीअनुसार ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १ खर्ब १५ अर्ब पहिलो त्रैमासमै उठाउने तयारी गरेको छ । पहिलो त्रैमास उठाउने रकम कुल ऋणको ४० प्रतिशत हो । 

गतवर्ष पहिलो त्रैमासमा सरकारले करीब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ शुरू भएको २ सातामै आन्तरिक ऋण उठाउन ३१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ । 

ऋण उठाउन गत सोमवार २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि बोलकबोलको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसअघि साउन ७ गते कार्यालयले १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गरेको थियो । 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको चर्को दबाब सरकारले थेग्नुपरेको, दायित्व थेग्न सञ्चिति सन्तोषजनक नभएको र पछि आन्तरिक ऋण लिँदा ब्याज अहिलेको तुलनामा महँगिन सक्ने भएकाले पहिलो त्रैमासमै ठूलो मात्रामा ऋण उठाउन खोजिँदै छ । कार्यालयका अनुसार आगामी ९ वर्षमा गर्नुपर्ने ऋण भुक्तानीमध्ये चालू आवमा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘ठूलो मात्रामा ऋणको दायित्व थेग्नुपर्ने बाध्यता रहेकै करण समयै ऋण लिन लागिएको हो,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘पछि ब्याजदर महँगो हुन सक्छ, त्यसले ऋणको लागत बढाउने भएकाले त्यसको पनि ख्याल गरिएको हो ।’ अहिले बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको स्थिति रहेकोले ऋणको ब्याजदर सस्तो छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले नै सरकारका ट्रेजरी बिलहरू खरीद गर्छन् र विकास ऋणपत्रहरू पनि सबैभन्दा बढी यिनीहरूले नै किन्छन् । 

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र गतिमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । त्यसले खर्बौं व्ययभार थपेको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मुलुकले आगामी ९ वर्षमा १७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्ने देखाएको छ । चालू आवमा नेपालले ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्ने देखिएको छ । 

आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक ऋण सवा खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । उक्त आवको साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आवको अन्तिम महीना असार मसान्त हुँदा २४ खर्ब ३४ रुपैयाँ पुगेको थियो । सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर छ । यसले १ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ ।

सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ । सरकारले गत आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजबापत ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तिरेको छ ।

सरकारले आवको पहिलो त्रैमासबाटै ठूलो मात्रामा ऋण उठाएर सञ्चित गरेर राख्यो भने त्यसले राम्रो नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर परिचालन गर्नु राम्रो भए पनि सञ्चित गरेर राख्यो भने घातक हुने बताउँछन् । उनका अनुसार उठेको ऋण पूँजीगत खर्च गरेर बजारमा पैसा पठाउने हो भने त्यसले समस्या हुँदैन । ‘पूँजीगत खर्च कम गर्ने र आन्तरिक ऋणमार्फत बजारबाट धमाधम तरलता खिच्यो भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा चाप परी निजीक्षेत्रलाई कर्जा पाउन कठिन हुन सक्छ,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने ।