आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूले अहिले नेपालले आर्थिक संकटसंग संघर्ष गरिरहेको देखाएका छन् । परिणामस्वरूप देशको समग्र आर्थिक वृद्धि, लगानी, रोजगारी मात्र होइन कुनै न कुनै रूपमा आम जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार तथा अन्य पक्षले समयमै प्रभावकारी कदम चालेमा मात्र यसबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो सानो आलेखमा नेपालको अहिलेको आर्थिक संकटका विविध आयामका बारेमा चर्चा गर्दै संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, त्योभन्दा पहिले संकटका कारकहरूका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

खास गरी कोभिड–१९ देखि लिएर रूस–युक्रेन तथा इजरायल प्यालेस्टिन युद्धजस्ता बाह्य कारणका साथसाथै विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था एवं आयातमुखी रहेको अर्थतन्त्रको संरचनाजस्ता आन्तरिक कारक तत्त्वहरूलाई यो संकटका लागि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा तहसनहस बनाएको छ नै र त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । कोभिडका कारण होटेल, पर्यटन, निर्माण व्यवसाय, विप्रेषण र व्यापारमा समेत परेको नकारात्मक प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर रूपमा आघात पारेको छ ।  कोरोना संक्रमणका कारण विश्व आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको र यो मन्दी सन् २००७–२००८ को विश्वव्यापी मन्दीभन्दा अझ बढी खराब हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले त्यति बेलै प्रक्षेपण गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । 

आयात तथा निर्यातमा कमी आउँदा भन्सार, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले राज्यको आम्दानी खुम्चिएको र सरकारी खर्चदेखि लिएर समग्र वित्त नीति र सिंगो अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । 

एकातिर कोभिडको नकारात्मक प्रभाव र अर्कोतिर देशमा कायम राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई समेत अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुन सकेको छैन । शायद यही कारणले हुनसक्छ, गत वर्षसम्म बैंकको अधिक ब्याजदरलाई दोष लगाए पनि अहिले ब्याजदर कम हुँदा समेत लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन् । फेरि छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तन र सबै सरकारका लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिमा एकरूपता नहुँदा यसले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । 

निजीक्षेत्रमा विलासिताका वस्तुहरूको उपभोगप्रतिको आकर्षण र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा देखिएको अति लगावका कारण भएको अत्यधिक लगानी र अहिले त्यहाँ देखिएको मन्दीले पनि यो संकटलाई मलजल गरेकै छ ।

आर्थिक संकटको कारण आयात तथा निर्यातमा कमी आउँदा भन्सार, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले राज्यको आम्दानी खुम्चिएको र खुम्चिएको आम्दानीसमेतको कारणले सरकारी खर्चदेखि लिएर समग्र वित्त नीतिको प्रभावकारिता र सिंगो अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको देखिएको छ । यसका अतिरिक्त राजस्व प्रशासनको दक्षता, क्षमता, पारदर्शिता र इमानदारितामा कमीका अतिरिक्त करदातामा धेरै हदसम्म भएको करछली प्रवृत्तिका कारण राजस्व चुहावट हुने जस्ता कारणले पनि राजस्व आम्दानीमा धक्का लागेको छ र त्यसका कारण पनि पूँजीगत सरकारी खर्चमा कमी आउँदा वित्तक्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास सार्थक भएको देखिँदैन । ऋणको माग नहुनु र भएका कर्जाहरू समेत बिग्रँदै जानुले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत यो संकटले बिस्तारै गाँज्दै लागेको देखिन्छ । 

यसका अलावा सडक, विद्युत्, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा अपेक्षित मात्रामा विकास हुन नसक्दा पनि त्यसले उत्पादन लागत बढाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाले निर्यातसम्मलाई प्रभावित गरेको छ । साथै कतिपय अव्यावहारिक कानूनका कारणसमेत अवैध व्यापारले फस्टाउने मौका पाएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा आवासीय भिसामा विदेश जाने नेपालीले सजिलै यताको सम्पत्ति उता स्थानान्तरण गर्न नपाउँदा ‘हुन्डी’ ले प्रश्रय त पाएको छ नै निर्बाध रूपमा उताबाट यता आप्रवाह हुने सम्भावनालाई पनि अन्त्य गरेको छ । परिणामस्वरूप राज्यले राजस्व गुमाउनुका साथै अन्य वैध व्यापारमाथि पनि प्रतिकूल असर पारेको छ । सहकारी क्षेत्र हुँदै अहिले बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत देखिएको समस्याले लगानीकर्तालाई थप निराश बनाएको छ । लगानीकर्तामा देखिएको निराशाले फेरि बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि पिरोलेको छ । 

विश्वबैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा गतवर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, पर्यटकको आगमनमा पनि करीब ३१ प्रतिशतले बढेको, ४५० मेगावाटको हाराहारीमा जल विद्युत् उत्पादन बढेको तथा धानको उत्पादनमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । साथै निजीक्षेत्रमा भएको उपभोगको मात्रा हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो वर्षको पौने १ प्रतिशतबाट बढेर १ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको पनि उक्त बैंकले बताएको छ । 

यसरी निजीक्षेत्रको माग बढे पनि यो क्षेत्रमा भएको लगानी भने उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएबाट अर्थतन्त्रले क्रमश: शिथिलताको अवस्थासँग सफलतापूर्वक पार पाउँदै गरेको देखिए पनि आम रूपमा अर्थतन्त्र अझै समस्याग्रस्त नै रहेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत पुगी मुद्राको मूल्य घट्नु, व्यापारघाटा सवा १८ खर्ब माथि पुग्नु, निर्यातभन्दा आयातको मात्रा उल्लेख्य मात्रामा बढी हुनु, थप लगानी ठप्प हुनु एवं कतिपय साना एवं मझौला व्यवसायहरू पलायनसमेत हुनुले संकटको गाम्भीर्य बुझ्न सकिन्छ । 

यसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले समस्याहरूको एक किसिमको अन्तरसञ्जाल सृजना भएको छ र यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकारात्मक रूपले अहिले नै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त्यसले झन् उग्ररूप धारण गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने यस प्रकारको आर्थिक शिथिलताको अन्त्यको लागि राज्यहरूले विभिन्न आर्थिक, नीतिगत एवं वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता उपकरणहरूमा खास गरी सरकारी खर्च बढाउने, कर र भन्सारका दरहरूमा कटौती गर्ने, लगानी बढाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन वृद्धि गर्नेदेखि लिएर कतिपय विकसित मुलुकहरूमा जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा नगद वितरण गर्नेसम्मका रहेका छन् । यसका अलावा मौद्रिक उपकरण स्वरूप ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेजस्ता मौद्रिक नीतिसँग सम्बद्ध उपकरणहरूमार्फत पनि आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । 

तर, कुन उपकरण कुन देशका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भने अन्य धेरै तत्त्वहरूले निर्धारित गरेको हुन्छ । सबै देशमा एकै प्रकारको उपकरण प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा सन् १९९० को दशकको शुरूमा आएको विश्वव्यापी मन्दीका बेला क्यानडाले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको ठूलो रकमको सरकारी खर्चलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ सरकारले गरेको यस्तो अधिक खर्चका कारण मुद्रास्फीति उच्च हुनुका साथै सरकारी घाटासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढेको र फलस्वरूप सरकारले करका दरहरू पनि उच्च दरले बढाउन बाध्य हुनुपरेको थियो ।

यस्तै नियति जापानले पनि भोगेको थियो । सन् १९९० ताका त्यहाँ आर्थिक संकटबाट पार पाउन सञ्चालन गरिएका आर्थिक प्याकेजहरू पनि सफल भएका थिएनन् । सोही समयताका नोर्डिक देशहरूमा आएको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न ती देशहरूले अवलम्बन गरेका कर कटौती र प्रत्यक्ष नगद वितरणजस्ता कार्यक्रमले पनि सफलता नपाएको इतिहास छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सोही समयको हाराहारीमा भएको आर्थिक संकटको बेला प्रयोग गर्न खोजिएका उपकरणहरूको प्रभावकारितामाथि आशंका गर्दै विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले भारतलाई कर्जा दिन नमानेपछि उसले उल्लेख्य परिमाणमा (६७ टन) सुनको धितो राखेर सवा २ अर्ब डलर बराबरको कर्जा प्राप्त गरेको थियो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन स्थानीय निकायहरूले सक्रियताका साथ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा विकास कार्यक्रहरू सञ्चालन गर्ने र संघीय सरकार विद्यमान आयोजना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको संकटबाट मुक्ति पाउन उत्पादन वृद्धिलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउनेतर्फ तीव्र रूपमा सुधारात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत व्यावहारिक र प्रोत्साहनमूलक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, र अनुदानको समेत व्यवस्था गरेर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यसो भएमा निजीक्षेत्रसमेत लगानीको लागि प्रोत्साहित भई रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छन् । 

मुलुकमा विद्यमान अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई यसै छायामा पारेको थियो नै, झन् त्यसमाथि अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै पनि शिथिल भएको हुँदा त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई समग्रतामा नै प्रभाव पारेको छ । करीब २ वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । यसरी उल्लेख्य मात्रामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समृद्धिको लागि निजीक्षेत्रले अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । निजीक्षेत्रले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउने किसिमका गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने हो भने पनि विद्यमान संकटमा सुधार आउन सक्छ । 

भ्रष्टाचारको दलदलले पनि आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर विचलन देखा परेको छ । अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विश्वव्यापी चासो भएको विषयमा भ्रष्टाचारको कारण थप आघात बेहोर्नु परेको सन्दर्भमा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्यका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालमा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा लगानी बढाउन सरकार, निजीक्षेत्र र विकास साझेदारहरू सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना, पूर्वाधार विकास, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, प्रोत्साहन प्याकेज, एकद्वार प्रणाली, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहनजस्ता उपाय शीघ्रातिशीघ्र अवलम्बन गरेर अहिलेको संकटको समाधानको पहल गर्न सकिन्छ । अझ स्पष्टसँग भन्नु पर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन स्थानीय निकायहरूले सक्रियताका साथ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यमान आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको नीति, रणनीति र कार्यनीति केन्द्रित हुने हो भने पनि वर्तमान संकटलाई समाधान गर्ने दिशामा त्यो एक महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन्  ।