काठमाडौं । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउने घोषणा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा गरिएको ३ महीना कटेपछि सरकार आयोग गठनको छलफलमा जुटेको छ । 

जेठ १५ गते अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले आयोग गठनको निर्णयमा पुगिनसकिएको बताएका छन् । 

‘सामान्य अवधारणा बनाउनेबाहेक आयोगबारे प्रगति हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसबारे निर्णय हुन अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव महेश भट्टराईले हरेक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई संयन्त्रभित्र राख्ने गरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि र विशेषज्ञ उच्चस्तरीय आयोगमा राख्ने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यो महीनाको अन्त्यसम्ममा संयन्त्र बन्न सक्ने सम्भावना छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि निजीक्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ । सरकारले बजेटमा यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने घोषणा गरेपछि महासंघले स्वागत गरेको थियो ।

‘सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएका कारण त्यसको निकासका लागि त्यस्तो संयन्त्र बनाउन भनिएको हो,’ महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भने, ‘तर, सरकारले ढिला गरिरहेको छ, छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । उनका अनुसार निजीक्षेत्रको उपस्थितिविनै त्यस्तो संयन्त्र बनाइयो भने त्यसले काम गर्न सक्ने छैन । संयन्त्र बनाउने र त्यसले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने अपेक्षाका साथ तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा आयोग बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको तर अहिलेको सरकारले त्यस्तो संयन्त्र बनाउन ढिला गर्नु दु:खद भएको पूवअर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘अघिल्लो सरकार निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन खोज्दै थियो,’ पुनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामीलाई गर्न दिइएन, अहिलेको सरकारले संयन्त्रलाई प्राथमकितामा राखेको देखिएन ।’ अबको अर्थनीति युवा पुस्तालाई समेट्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने खालको हुनुपर्ने र त्यसका लागि आयोगको परिकल्पना आफूले बजेटमार्फत गरेको पुनले बताए ।