• करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने विषय आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा
• सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पूँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्या : पूर्वअर्थमन्त्री महत
• आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नागरिकता विधेयक : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट शनिवार तीन विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आर्थिक विधेयक २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२ र नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक २०८२ बहुमतले पारित भएका हुन् ।

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस्तै त्यसअधि गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरूबारे छलफल भएको थियो । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नगरिएको बताएका छन् ।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक–पटक उठ्ने प्रश्न हो, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।’ आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।

यसैगरी राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पूँजीगत खर्चका लागि मात्र लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव ग्रहणयोग्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पूँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताएका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताएका छन् । अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलब भत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

यसैगरी बैठकबाट ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति गरिएको बताए ।

‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाले विदेशमा सन्तान जन्माउने, तर नेपाल फर्किंदा त्यस्ता सन्तान नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।