काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारसहितको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शहरहरूलाई सुरक्षित, स्वच्छ र दीगोपन दिन बस्ती विकास नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, शहरी विकास विधेयक, बागमती सभ्यता विधेयक तर्जुमालगायतका काम गरेको बताए । 

उनले भने, “मैले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नीतिगत सुधारका कार्यहरूमा निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छु, यससन्दर्भमा मन्त्रालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि शहरी विकास नीति नभएको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा शहरी विकास नीति, २०८१ गत मङ्सिरमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।” 

मन्त्री सिंहले आवास, भवन निर्माण, शहरी विकास र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयले आगामी आव २०८२/८३ मा सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ९ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि रु १५ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु १ अर्ब १९ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको पनि बताए । 

मन्त्री सिंहले गरीवीको रेखामुनि रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी शुरु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आवमा रु ३५ करोड विनियोजन गरिएको बताए । उनले भने, “जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न गर्न बाँकी ८ हजार ३५० घरधुरीको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

उपप्रधानमन्त्री सिंहले नवलपुर सदरमुकाममा सङ्घीय सरकारी कार्यालय भवन एवं अन्य पूर्वाधार निर्माण, अन्य जिल्लामा सङ्घीय सरकारी भवन निर्माण तथा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त श्रीमहल भवन, राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए । 

त्यसैगरी, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । 

हालसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवमा २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हालसम्म १९४ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण भइसकेको र १२९ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन रकमको अधिकांश बजेट मुख्य केही जिल्लामा मात्र विनियोजन गरेको देखिएको भन्ने सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले १६औँ आवधिक योजनाको रुपान्तरणकारी रणनीतिले प्रमुख शहरी केन्द्रहरू र प्रादेशिक राजधानीहरूलाई मौलिक पहिचानसहित आर्थिक केन्द्रमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुरुप शहरी केन्द्रहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको प्रष्ट्याए । 

“मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण निकायहरू जस्तै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको अवगत गराउन चाहन्छु”, उनले भने । 

एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा शहरी उत्थानशिलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय शहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनीका नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य शहरमा विकास गर्न उक्त आयोजनामा रु २ अर्ब ८३ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । 

त्यसैगरी, विश्व बैङ्कको सहयोगमा १७ ओटा नगरपालिकाहरूमा शहरी विकास अनुदान र २१ वटा नगरपालिकाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।  रासस