काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाका हरेक चक्र तथा चरणमा संसदीय समितिको भूमिका र निगरानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । पूर्वाधार आयोजनाको योजना तर्जुमादेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरणमा निरीक्षण, मूल्यांकन, बजेट र यसको खर्चको लेखाजोखादेखि नीतिगत सुधार र समितिको क्षमता अभिवृद्धिसम्ममा काम गर्न र समितिको भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

• पहुँचभन्दा आवश्यकताका आधारमा परियोजना बनाउन जोड 
• निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बढी योजना पार्ने भन्नेमा ध्यान दिइयोः सभापति सिंह

संघीय संसद् सचिवालयका संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजना तथा पूर्वाधार विकास समिति र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा सोमवार आयोजित ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सो अवसरमा सहभागी सांसदले राजनीतिक पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । साथै नयाँ योजनाभन्दा पनि चालू अवस्थाका परियोजना सम्पन्न गर्नमा सांसद्ले जोड दिए । 

समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिले अनुगमन गर्दै आउँदा परियोजना विकासमा केही फरक परेको दाबी गरे । ‘चुनावी क्षेत्रमा के कसरी हुन्छ, बढीभन्दा बढी परियोजना पारौं भन्ने ध्यान बढिरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘बढी परियोजना पारेमा अर्का पटक पनि चुनाव जितेर आइन्छ भन्नेभन्दा पनि बजेटले नयाँ कारखाना, रोजगारी सृजना जस्ता विषयमा दिशा देखाएको छ/छैन हेर्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव किशोर थापाले पूर्वाधार परियोजनाले पार्ने प्रभावका विषयमा त्यसबाट प्रभावितलाई लाभहानिका बारेमा बुझाउने काम आयोजना प्रमुखबाट मात्रै सम्भव नहुने बताए । यसका लागि संसदीय समितिका साथै जनप्रतिनिधिको समेत भूमिका र निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । 

पूर्वाधार आयोजनामा संसदीय समितिले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने, पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिनियमको प्रभावकारी पालनाबारे जानकारी लिने र नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि पहल गर्ने विषयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । अनुगमनलाई आयोजनाको निर्माण चरणमा मात्र सीमित नगरी आयोजना चक्रको हरेक चरणको निगरानी गरिनुपर्ने उनले औंल्याए । 

संसदीय समितिले पूर्वाधार आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा, डिजाइन, कार्यान्वयन र सञ्चालन चरणहरूमा आयोजनाको कार्यतालिका अनुसार समयमा सम्पन्न हुने/नहुनेबारे स्थलगत निगरानी गर्नुपर्ने, आयोजनाले प्राविधिक, वातावरणीय र सुरक्षा मानक पालना गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।