काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा सदस्यको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
या त सहकारी सञ्चालकको बदमासी या सहकारीका लगानी उठ्न नसक्दा एकपछि अर्को सहकारी संस्था संकटग्रस्त बनेपछि सरकारको यस्तो घोषणा आएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित अन्य मन्त्रीहरू पनि सहकारी ठगीका आरोपी छन् ।
समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका लागि तत्काल अर्बौं रुपैयाँ स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा बचत तथा ऋण लगानीको सुरक्षा गर्नकै लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको सुरक्षण कोषको प्रावधान भने अझै अलपत्र छ ।
सहकारी ऐन लागू हुनेबित्तिकै कोष शुरू भएको भए अहिलेसम्म अर्बौं रकम जम्मा भइसक्थ्यो । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष बितसक्दा पनि कोष स्थापनाको विषय बहसमा मात्र सीमित छ ।
ऐनको दफा १०१ मा ‘सरकारले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि कोष बनाउन सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी नियमावली, २०७५ मा सुरक्षण कोषमार्फत ३ लाख रुपैयाँसम्म बचत र ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको समेत सुरक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणवश संस्था समस्याग्रस्त भएका तोकिएको रकम कोषमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।
‘ऐनको प्रावधानअनुसार कोष बनाएको भए अहिलेसम्म अर्बौं रकम पुगिसक्थ्यो,’ सहकारी महासंघका एक सञ्चालकले भने, ‘त्यसैबाट बचतकर्ताको ससानो रकम फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो, ऋण सुरक्षणको रकमले संस्था पनि जोगाउन सकिन्थ्यो ।’
सुरक्षण कोष सञ्चालनका लागि महासंघले २०७६ सालमै कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । यसैगरी सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले पनि गतवर्ष तत्काल सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कोष स्थापना गर्न नसक्दा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने विषय अन्योलमा छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारीहरूको कर्जा प्रवाहको सूचना आदानप्रदान र ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म केन्द्र स्थापना नहुँदा सहकारीहरूले कर्जा सूचनाको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सहकारीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको र कालोसूचीको व्यवस्था नहुँदा ऋण असुल गर्नसमेत समस्या भइरहेको सहकारीका सञ्चालकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको मोडालिटीसमेत टुंग्याउन सकेको छैन ।
ऐनमा सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरिएको छ । सोहीअनुसार महासंघले कार्यविधिको मस्यौदासमेत बनाएर महासंघमा बुझाएको छ । सरकारले भने अझै यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कार्यान्वयन नभएका मुख्य–मुख्य प्रावधान
- एक व्यक्ति, एक सहकारीको सदस्य
- कार्यकारी सञ्चालक बस्न नपाउने
- बचत–ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत
- सहकारी प्रवर्द्धन कोष
- कर्जा सूचना केन्द्र/कालोसूची
- कर्जा असुली न्यायाधिकरण
- बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष
- राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन
- कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण
- मुख्य कारोबारको व्यवस्था
गतवर्ष चैतमा मात्र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने समितिको ५२औं बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सहकारी ऐनमा संस्थाहरूको ऋण उठाइदिन कर्जा असुली न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेसम्म यो संरचना बन्न सकेको छैन । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नउठेको कर्जा न्यायिक प्रक्रियाबाट उठाउन ऋण असुली न्यायाधिकरण छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने भन्दै संघीय संसद्ले सहकारी ऐन २०४८ लागू भएको २५ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्यो । तर, ऐनले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै परिकल्पना गरेका विभिन्न संरचना तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र भद्रगोल बन्दै गएको छ ।
ऐनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत संरचना उदाहरण मात्र हुन् । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था गरिएका दर्जनभन्दा बढी संरचना तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सहकारीमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थामा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै ऐनमा एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सदस्य रहेको भए ३ वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार सहकारीको सदस्यता व्यवस्थित अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तै सहकारीमा कम्पनी सदस्य बन्न नमिल्ने प्रावधान पनि लागू भएको छैन । सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूको स्वार्थ घटाउन ऐनले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थामा सञ्चालकलाई कर्मचारीको रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । कार्यकारी सञ्चालक भएका संस्थालाई यो प्रावधान लागू गर्न ४ वर्षको समय दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले समस्याग्रस्त भएका सहकारीमध्ये अधिकांशमा सञ्चालक नै कार्यकारी भूमिकामा छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूको पहुँच राजनीतिक पार्टीमा भएको र त्यसमार्फत सहकारीका कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आफू अनुकूल गर्न दबाब दिने गरेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारी पनि कहीँ कतै पैसाको लोभमा बिक्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
एक दशकअघि सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले सहकारी नियमनको कडा प्रावधान राख्न सुझाव पनि दिएका थिए ।
ऐनको मस्यौदा नै बनाएर पेश गरेका कार्कीले उक्त मस्यौदाअनुसार नयाँ ऐन नबने पनि २०४८ सालको ऐनभन्दा नियमनका कडा प्रावधानसहित हालको ऐन आएको बताउँदै आएका छन् । तर, सहकारी सञ्चालकहरूको राजनीतिक गठजोडका कारण भएको ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहँदै आएको कार्कीले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।
सहकारी ऐनमा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन विभिन्न कोषको व्यवस्था गरे पनि लागू भएन । सहकारी मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुनुपर्ने प्रवर्द्धन कोषसमेत अलपत्र छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा जोगाउने उद्देश्यको स्थिरीकरण कोष स्थापना भए पनि कम संस्था मात्र यसको दायरामा समेटिएका छन् ।
सहकारीविज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकाल सरकार र अभियानले सहकारीलाई खेलौनाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दा यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन् । ‘ऐनले सहकारी क्षेत्र नियमन बलियो नभएसम्म सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उनले दाबी गरे ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल कानून कार्यान्वयनमा सरकारसँगै सरोकारवालाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुने बताउँछन् । ‘हामी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था गरी संरचना निर्माणमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषजस्ता संरचना निर्माण भएको भए अहिले सहकारीमा देखिएका धेरै समस्या नआउने उनले बताए । तर, वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । सहकारी ऐन लागू भएपछि सरकारले २०७५ सालदेखि सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्दै ऋणको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको छ । यस्तै बचत र कर्जाको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशत र सेवाशुल्क १ प्रतिशत लागू गर्न निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी वा कारोबार गर्ने सहकारीको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, आफ्नो ऐनमा नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । भर्खरै मात्र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढीको सहकारी नियमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ ।
संघीयतापछि चुनौती
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सहकारी नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही स्थानीय तहले, अन्तर स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकारले हेर्ने गरी व्याख्या गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७५ सालमा सहकारीहरूको अभिलेख स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरेको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ ओटै सरकार सहकारीको नियामक निकाय भएकाले सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषय ओेझेलमा परेको संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । ‘सबै सरकारसँग छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गरेर दर्ता, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघीय सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा परेन ।’
समस्या परेपछि जुर्मुराउँदै
पछिल्लो समय सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि भने सरकारले सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छ । बजेटमै घोषणा गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनका लागि तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
