काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी कडा प्रावधानहरू राख्दै एउटा विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुनै पनि संस्थाले अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाउनेदेखि विभिन्न साइबर अपराधको क्रियाकलाप गर्नेमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गरिएको हो । 

सरकारले अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाए, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउने, साइबर बुलिङ गर्ने, साइबर स्टकिङ गर्ने, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्ने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्ने, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई जरिवानादेखि जेल सजायसम्मको कारबाही हुने प्रावधान राखी विधेयक ल्याएको छ । 

अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाउने संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्न, विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा शेयर गर्न, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह (ग्रुप) लाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसरी जरिवाना गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङको कसुर गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाइएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्राय: संसारका सबै देशले कानूनको महसुस गरेको र नेपालमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । 

‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको हो,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा भनेका छन् । 

सरकारले आार्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समेत सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने बताएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार सो विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न निर्देशिका मात्र पर्याप्त नभएकोले ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताइएको छ ।

२०७६ सालमा पनि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि कानून ल्याउन खोजेको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन थालिएको भन्दै सो कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो । फलस्वरुप तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तयार भएको विधेयक रोकेका थिए ।