काठमाडौं । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुट्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी नगरे स्वदेशी पूँजीबाट बनाइने बताएका छन् ।  

उक्त परियोजनामा भारतले आफै लगानी गर्न इच्छा प्रकट गर्दै विश्व बैंकलाई लगानी नगर्न लबिङ गरेको समाचार केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । 

उक्त परियोजनाभन्दा तल अरुण नदीमा भारतीय लगानीकर्ता एसजेभीएन लिमिटेडले ९०० मेगावाटको अरुण–३ बनाउँदै गरेको छ भने तल्लो अरुण पनि बनाउने जिम्मा उही कम्पनीले पाएको छ । 

त्यसैगरी, एसजेभीएन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण–४ परियोजना संयुक्त रूपमा बनाउन सहमति गरेका छन् । त्यसैले अरुण नदीमा बन्ने अन्य परियोजनामा भारतको चासो रहने गरेको छ । 

‘विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई शेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं,’ आयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका–४, गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । 

उनले हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । ‘चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण शुरु भइसकेको छ, निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, ढुक्कका साथ भन्छु– स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । 

अनुगमनका लागि गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यहाँ गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारेका थिए । 

उनले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । 

प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ ।  

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत १ अर्ब ७५ करोड डलर (करीब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । 

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । 

आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ ।

आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीका कमहरु भइरहेका छन् ।

सन् २०२६ को शुरुआतबाट निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करीब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करीब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्य जारी छ । 

आयोजनाबाट करीब २२ घरधुरी भौतिकरूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महीनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करीब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । 

उत्पादित विद्युतलाई करीब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।