काठमाडौं । समयमै मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) तर्फ कर विवरण नबुझाउने (ननफाइलर) तथा कर बक्यौता नबुझाउने करदाताको आयातनिर्यात सरकारले धमाधम रोक्न थालेको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागका प्रमुखहरूको २३ मङ्सिरमा सम्पन्न बैठकबाट त्यस्ता करदाताको आयात–निर्यात रोक्का राख्ने निर्णय भएसँगै भन्सार विभागले थप कडाइ गरेको हो । उक्त बैठकले यस्ता करदाताको आयातनिर्यात रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको विवरण आर्थिक अभियानले प्राप्त गरेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन संघर्ष गरिरहेका बेला यस्ता करदातामाथि कडाइ गर्न खोजेको हो ।

मूल्य अभिवृद्धिकर उपभोक्ताबाट उठाइने भए पनि यससम्बन्धी विवरण बुझाउन र भ्याट तिर्न करदाताले ढिलाइ गर्दा भ्याटका ननफाइलरको प्रतिशत केही वर्षयता निकै बढेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा १० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको भ्याट ननफाइलरको संख्या बढेर आव २०७९/८० मा ३७ दशमलव ५३ प्रतिशत पुग्यो भने गत आव २०८०/८१ मा केही घटेर २७ दशमलव ९५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पछिल्लो समय भ्याटका ननफाइलर करदाता धेरै नै छन् । तिनीहरूमाथिको निगरानी पहिलाभन्दा अहिले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको बैठकमा सहभागी भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । 

‘ननफाइलर व्यापक देखियो, तिनीहरूको कडा निगरानी गरिरहेका छौं,’ पुडासैनीले भने, ‘सबै करदाता सिस्टमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसैले हामीले २३ मङ्सिरको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।’ मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताको आयातनिर्यात रोक्का गर्ने निर्णयबारे आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायलाई परिपत्र भइसकेको बताएका छन् । ‘सरकारी खर्च बढिरहेको तर राजस्व अपेक्षाअनुरूप उठ्न सकिरहेको छैन,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘ननफाइलर तथा बक्यौता नतिर्ने करदातामाथि निर्मम हुनुपरेको हो ।’

पछिल्लो समय कर बक्यौताको स्थिति पनि ठूलो मात्रामा बढेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ सम्ममा ब्याज, थप दस्तुर, बिलम्व शुल्कसमेत गरी उठ्न बाँकी कुल बक्यौता १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आव २०७९/८० सम्मको तुलनामा १७ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव २०७९/८० सम्म कुल कर बक्यौता १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ ।