सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पूर्वाधारका कामलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यकता र संवेदनशीलताका आधारमा आफै विभिन्न सिफ्टमा काम गराइरहेको अवस्थामा सरकारले दुई सिफ्टमा काम गराउने भनी कार्यक्रम ल्याउनु चर्चाका लागि मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा ठेकेदारको भएकाले उसलाई वातावरण बनाइदिनुचाहिँ सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । 

सरकार काम गर्ने वातावरण बनाउनुभन्दा घोषणा गर्नमा क्रान्तिकारी देखिने गरेको छ । बजेटमा वित्तीय कार्यक्रम बढी र राजनीतिक दस्तावेज कम हुनुपर्नेमा नेपालमा राजनीतिक कार्यक्रम बढी र वित्तीय कार्यक्रम कमजोर रहने गरेको छ । त्यही भएर शब्दाढम्बरले सजिएका र आकर्षक नाराले भरिएको बजेट साहित्य सुन्दा बढो आकर्षक लाग्छ तर कार्यान्वयनमा सधैं कमजोर । बजेट लेखन भनेको प्राविधिक कार्य हो जसले कार्यान्वयनको खाका पनि कोर्न सक्नुपर्छ । तर, यहीँनेर नेपालको बजेट चुक्ने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा पनि यही भएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तीव्र नहुनुमा कतै कम बजेट, कतै आयोजना प्रमुखको सरुवा, कतै जग्गाअधिग्रहण र रूख कटानमा समस्या आदि कारण रहेका छन् । ती कारणलाई विशिष्ट कानून बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ ।

कार्यालयहरूका बढी सेवाग्राही हुँदा सिफ्ट बढाएर काम गराउने चलन छ । त्यहाँ त्यो प्रभावकारी पनि बनेको देखिएको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी आफैले आवश्यक पर्दा १६/१७ घण्टासम्म पनि काम निरन्तर गराउने गरेको छ । यसो गर्दा स्वत: सिफ्टमा बाँडेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले केही कम्पनीले यसो गरेकै छन् । कतिपय निर्माणका काम रातभरमात्रै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यस्तो काम पनि अहिले भइरहेका छन् । त्यसमा सरकारले कति सिफ्टमा गराउने, कति घण्टा काम गराउने भनेर टाउको दुखाउन जरुरी छैन । सरकारले टाउको दुखाउने विषय भनेको समयमा ठेक्का लाग्यो कि लागेन, साइट क्लियरेन्स भएको छ कि छैन आदि विषय हो । पूर्वाधार निर्माण विलम्ब हुनुका कारणबारे सरकार बेखबर पक्कै छैन । निर्माण व्यवसायीले पनि आफूले काम तीव्र गतिमा गर्न नसक्नुका कारणबारे सरकारलाई बताएकै छन् । केही कम्पनीहरूले जानाजान बदमासी नगरेका पनि होइनन् । तिनलाई सरकारले कालोसूचीमा नराखेको पनि होइन । यस्तोमा सरकारले काम हुन नसक्नुका कारणको समाधान दिन सक्नुपर्छ । खासगरी समयमा ठेक्का लगाउने, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै व्यवधान भए सहजीकरण गरिदिने, वन आदिको व्यवधान भए तिनको समाधान गरिदिनेजस्ता काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेको कुरालाई सरकारले आँखा चिम्लेको देखिन्छ । दबाब र प्रभावमा हचुवाका आयोजना बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा सिफ्टको अर्थ नै हुँदैन । त्यसैले सरकारले परियोजना ठेक्कामा लगाउनुअघिका सबै कामहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको समस्या, स्थानीयको अवरोध, अदालतको अवरोधजस्ता कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ । 

नेपालमा सानाठूला सबै खाले परियोजनामा कामको गति सुस्त छ । त्यसो हुनुमा अझै पनि सार्वजनिक खरीद ऐनमा थुप्रै प्वाल हुनु हो जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरू जोगिन्छन् वा आयोजना प्रमुख जिम्मेवार बन्नु पर्दैन । यो अवस्था नरोकिएसम्म पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तीव्र नहुनुमा कतै कम बजेट, कतै आयोजना प्रमुखको सरुवा, कतै जग्गाअधिग्रहण र रूख कटानमा समस्या आदि कारण रहेका छन् । ती कारणलाई विशिष्ट कानून बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ जुन अन्य देशमा अभ्यासमा रहेका छन् । तिनको अनुसरण गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई छिटो काम गर्न दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुने हो भने तिनले रातारात काम सक्छन् । कुनै कुनै कम्पनीले सम्झौता अवधिभन्दा चाँडै आयोजना सम्पन्न गरेर सरकारले दिएको सुविधा लिएका पनि छन् । तिनले विभिन्न सिफ्टमा काम गराएका थिए । त्यसैले सरकारले समस्याको सही समाधानभन्दा पनि चर्चामा आउन दुई सिफ्टको कुरा ल्याएको हो भन्ने देखिन्छ ।