विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० ले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी खुला गरेसँगै नेपालमा जलविद्युत्को विकासको ढोका खुलेको हो । तर, ऐन आएको ३ दशक नाघिसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराइएन । मंगलवार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता हुने गरी ३ दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत बीओटी मोडलमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई पहिलो पटक प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न गराइएको छ । विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि यो नयाँ कोसेढुंगा हो । 

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजीक्षेत्रका पाँचओटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीबीच प्रसारण लाइन बनाउन सम्झौता भएको हो । ३२ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन र २२०/१३२ केभीको सबस्टेशन बनाउन ३ दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनी स्थापना गरेर निर्माणका लागि अघि बढ्ने योजना छ । पछि आउने अन्य कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउँदा यसले प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जानेजस्ता कुराको अन्त्य हुने विश्वास छ । साथै, यसले थप प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र लाग्न बाटो खोलेको छ । 

निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा बन्ने यो आयोजना अघि बढेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा अब निजीक्षेत्र आक्रामक रूपमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि प्रसारण लाइनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गर्न नदिएर सरकारले विद्युत्मा एक प्रकारले एकाधिकार नै कायम गर्न खोजेको जस्तो देखियो । प्राधिकरण आफूले पनि नबनाउने र निजीक्षेत्रलाई पनि बनाउन नदिने गर्दा बिजुली खेर जाने अवस्था पनि आयो । खासगरी एउटै नदी बेशिनमा धेरै जलविद्युत् आयोजना बनेकाले त्यस्तो नदी बेशिनमा निजीक्षेत्रले प्रसारणलाई बनाउँदा निकै सहज हुने देखिन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएकामा यसलाई खण्डीकरण गरी उत्पादक, वितरक र प्रसारण कम्पनी अलगअलग बनाउने गरी कानून बनाए पनि अझै यी कम्पनी समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको मात्र होइन, गुणस्तरीय प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा विद्युत् आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको छ । लोडशेडिङ अन्त्य गरिए पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नहुँदा बिजुलीको घरेलु र औद्योगिक उपभोग पर्याप्त मात्रामा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण र वितरणमा पनि निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउने नीति उपयुक्त छ । 

यसका लागि प्रसारण लाइन उपयोग गरे वापत ह्वीलिङ शुल्क कति लिने भन्ने लगायतका कानूनी व्यवस्था पनि मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि जग्गा अधिग्रहणका समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । तिनको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कतिपय देशमा प्रसारण लाइन एउटै भए पनि कुन कम्पनीको बिजुली जोड्ने हो त्यो ग्राहकले छनोट गर्न पाउँछ । अपार्टमेन्टहरूमा एउटा कोठाले एउटा कम्पनीको र अर्को कोठाको धनीले अर्कै कम्पनीको बिजुली जडान गर्न पाउँछ । नेपालमा वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि कुल विद्युत् आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जसरी उत्पादनमा निजीक्षेत्रले सरकारी क्षेत्रलाई उछिनेको छ त्यसैगरी भोलि प्रसारण र वितरणमा पनि सरकारी कम्पनीभन्दा निजी कम्पनीले स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो सबै निजीक्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रवेश गराएपछि सम्भव भएको हो । भोलिका दिनमा प्रसारण लाइनमा पनि यस्तै परिदृश्य देख्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।