सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाहरूको समितिले सगरमाथा आधार क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकोप्टर सेवा पुस १७ (सन् २०२५ को जनवरी १ गते) बाट बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि हेलिकोप्टर सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरूले यसबाट आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । उता हवाई उडानको नियामकको नाताले हेलिकोप्टर उडानको अनुमति पूर्णत: आफ्नो क्षेत्राधिकार भएकाले स्थानीय तहसहितको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दाबी छ । धेरै उडान भएर त्यहाँको शान्ति खलबलिई वन्यजन्तुहरू र वातावरणमा असर पारेकाले व्यावसायिक हेलिकोप्टर उडान प्रतिबन्ध लगाएको ती संस्थाले बताएका छन् । हेलिसेवाको ६० देखि ७० प्रतिशत सेवा यस क्षेत्रमा हुने भएकाले आफ्नो व्यवसाय प्रभावित हुने हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन् । यसरी हेर्दा यो वातावरण र विकासको द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । तर, विवादको आन्तर्य हेर्ने हो भने त्यतिमात्र कारण देखिँदैन ।

सगरमाथा क्षेत्रमा हुने ध्वनि तथा अन्य प्रदूषण रोक्न, वन्यजन्तु सम्बन्धी आपराधिक गतिविधि रोक्न र स्थानीयको रोजीरोटी जोगाउन हेलिकोप्टर उडाउनमा प्रतिबन्ध लगाउनुको परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै पनि गतिविधि गर्दा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गाउँपालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरोकारवालालगायतले हेलिकोप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । 

विनाअनुमति हेलिकोप्टर कम्पनीले मनलाग्दी उडान/अवतरण गर्न थालेकाले निकुञ्ज र खुम्बुक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको रोजीरोटीमै समस्या देखिन थालेको तिनको भनाइ छ । खुम्बु क्षेत्र उच्च हिमाली पदयात्राका लागि हो । तर, एक डेढ हप्ताको पदयात्रामा पुग्नुपर्ने आधार क्षेत्रमा 

हेलिकोप्टरले पर्यटक लिएर जाने र एकाध घण्टा घुम्न दिएर ल्याउने गरेकाले पदयात्रीको सट्टा हेलीयात्रीको संख्यामात्रै बढ्ने र त्यसले स्थानीयको आम्दानीमा कुनै योगदान नगर्ने भएकाले हेलिकोप्टर सेवाको विरोध भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा अवस्थित छ । त्यस्तै लोत्से, मकालु, चोयु, न्युप्त्से, खुम्बुत्से रेन्जोला लगायतका अन्य हिमाल तथा चुचुराहरू पनि यही क्षेत्रमा छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार खुम्बुमा नौ सय १२ घरधुरी, १३ गाउँमा ३४७ दर्ता भएका होटेल र चियाघर छन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यहीं पर्छ । खुम्बु क्षेत्रमा नाम्चे बजारका साथै थामे, खुम्जुङ, पाङ्बोचे, फेरिचे र कुण्डे गाउँहरू पर्छन् । पर्यटकहरू पदयात्रामा जाँदा यहाँका स्थानीयको आयआर्जन हुन्छ र रोजगारी पनि बढ्छ । त्यसैले यसका लागि हेलिकोप्टर सेवा रोक्नु परेको देखिन्छ ।

यसबाहेक वातावरणीय प्रभावको विषय पनि छँदै छ । दैनिक दर्जनौं उडान हुने र जथाभावी हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्ने हो भने त्यहाँका वन्यजन्तु प्रभावित हुन्छन् । साथै पदयात्रीहरूका माझसमेत यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ । प्रकृतिको सुन्दरतामा आँच नआउने गरी त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच अहिले विश्वव्यापी भइरहेको छ । पर्यटकहरू प्रकृतिमैत्री क्रियाकलापको प्रवर्द्धनको पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा हेलिकोप्टरको प्रयोगमा केही नियन्त्रण त आवश्यक देखिन्छ नै । अर्को, पर्यटकको नेपाल बसाइको अवधि बढाउने नीति लिइरहँदा हेलिकोप्टर सुविधा दिने, बाटो खनेर गाडीमा आधार क्षेत्रसम्म पुग्न दिने हो भने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन सकिँदैन । नेपालको पर्यटक प्राकृतिक सौन्दर्य र स्थानीय संस्कृतिकै कारण चलायमान हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले यसमा हस्तक्षेप नहुने गरी पर्यटन गतिविधि गर्नुपर्छ । 

व्यावसायिक उडानमा रोक लगाए पनि उद्धार, सहयोग आदि नाममा हेलिकोप्टर सेवा नियमित हुने सम्भावना उच्च छ । किनभने अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यो सफल भएको थिएन । विभिन्न नाममा हेलिकोप्टर उडान भइरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा जुन तर्क गरिएको छ त्यही तर्क र त्यही समस्या अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि थियो । २०७५ मा त्यहाँ यस्तो विवाद भएको हो । त्यतिबेला एक्यापले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पत्र पठाएर हेलिकोप्टर उडान र अवतरण रोक्न अनुरोध गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले वास्ता गरेन । अहिले पनि प्राधिकरणले त्यस्तै तर्क गरेको छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकेपछि त्यहाँको स्थानीय सरकार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘अन्नपूर्ण आधारशिविरमा हेलिकोप्टर उडान पर्यटन शुल्क व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ बनाएको छ । यसअनुसार पोखराबाट एबीसीका लागि पर्यटक बोकेर जाने हेलिकोप्टरले हरेक पटकको उडानमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । सगरमाथा क्षेत्राधिकरणले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको निर्णयको कुनै पनि कानूनी अधिकार उक्त निकायमा नभएको भन्दै नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट उक्त क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडानमा रोक नलगाउँदासम्म निर्बाध र नियमित रूपमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न सबै हेलिकोप्टर कम्पनीलाई अनुरोध गरेको छ । कुन ठाउँमा उडान स्वीकृति दिने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणको भएकाले अन्य निकायले यसमा निर्णय गर्न नसक्ने उसको दाबी छ । दुवैका दाबी सही देखिन्छन् । त्यसो हुँदा सरकारले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नीति बनाउँदा पर्यटन र त्यसबाट स्थानीयले लिने लाभ तथा प्रकृतिमा असर पार्न नपाइने कुरामा बराबर ध्यान जानुपर्छ । विकास र विनाशको द्वन्द्व र विरोधाभास जहाँ पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रकृतिमा कम क्षति पुग्ने गरी व्यवसाय गर्नुपर्छ जिम्मेवार उपभोगको सोच अहिले बलियो बन्दै आएको छ । यसमा सम्बद्ध सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । व्यवसाय पनि नमरोस्, प्रकृति पनि बाँचोस् भनेर नीति तय गर्नेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।